विश्वमा नेतृत्वको खडेरी छ। पहिले जुनस्तरका नेतृत्व थिए, त्यो स्तरको नेतृत्व देखिँदैन। भारतकै नेतृत्व हेरौं, ‘खै दृष्टि।’ गफ गर्नु र राजनीतिज्ञ बन्नु फरक विषय हो
हरि शर्मा
भारत र पाकिस्तानको तनाव बढ्दै जाँदा यो क्षेत्र नै आक्रान्त भएझैं लाग्छ। त्यस्तो हुनुपर्ने अवस्था देख्दिन। साँच्चै लडाइँ हुने भयो भने आक्रान्त हुनु स्वाभाविक हो। तर लडाइँ नै हुने अवस्था भने छैन। त्यो कोणबाट सोच्नु गलत। यतिबेला भारत र पाकिस्तानका सञ्चारमाध्यमले ‘राष्ट्रवाद’ देखाएर गरेको प्रचारबाजीको नतिजाझैं लाग्छ। दुवै मुलुक वर्तमान अवस्थामा लडाइँको मूल्य बेहोर्न सक्ने क्षमता राख्दैनन्। उनीहरूको यथार्थ यही हो। यस्ता भ्रमबाट मुक्त भए त्यहाँ युद्धको त्रास रहन्न। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानको वक्तव्यको धेरै लाइनमध्ये एक लाइन काफी छ, ‘युद्धमा जानुभन्दा अघि धेरै सोच्न आवश्यक छ।
युद्ध भए त्यो कसैको नियन्त्रणभित्र हँुदैन।’ यी दुई मुलुकबीच तत्कालीन बेलायती शासकहरूले खडा गरिदिएको जम्मु-काश्मीर सीमासम्बन्धी लामो समस्या छ। यसलाई सुरक्षित द्वन्द्व (प्रोटेक्टेट कन्फिल्क्ट) पनि भनिन्छ। अर्थात् भनौं दुवै मुलुकले समाधान नगरी पाल्दै आएको द्वन्द्व हो। पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिच्न काश्मीर विवाद सल्टाउन चाहँदैन भने भारतले आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि काश्मीर कार्ड राखिरहन्छ। अनि बेला-बेला यस्तै लाप्पा-घुस्सी चलिरहन्छ।
यी दुई मुलुकबीच सन् १९६५ मा युद्ध भयो त्यसपछि बंगलादेश छुट्टिने क्रममा सन् २०७१ र पछि आएर कारगिल युद्धबाहेक यस्ता लाप्पा-घुस्सी चलिरहेकै छ। कहिले सीमामा हुने अतिक्रमण त कहिले आतंकवादको प्र श्रयका कारण यस्ता छिटफुट घटना र तनाव चलिरहन्छ। यसलाई युद्ध भन्न मिल्दैन। युद्ध भएको भए सीमामा मिठाई बाँडेर रमाउने कार्य हुँदैन थियो। त्यहाँ त सेनाले युद्धको तयारीका लागि गरिने कार्य हुन्थे। आफ्ना नागरिकलाई अन्यत्र सार्ने, सुरक्षित स्थानको पहल, सैन्यलाई सबैतिर तैनाथ र अन्य ‘ड्रिल’ को तयारी गर्ने काम हुन्थ्यो।
त्यसैले जमानामा परम्परागत ढंगको युद्ध पनि हुँदैन। यो क्षेत्रमा जनतामा त्यो तनाव छ भने त्यसलाई झिकेर राखिदिए हुन्छ। यो त बेला-बेलामा देखिने तनावको विशुद्ध मिडियाले उछालेको द्वन्द्व हो। दुवै देशका मिडियाले आ-आफ्नो नेतृत्वलाई उछाल्ने काम गरिरहेका छन्। यदि यही समस्यालाई लिएर युद्धमा जाने हो भने लामो दूरीबाट क्षेप्यास्त्र हान्ने युद्ध हुन्छ। त्यसतर्फ उन्मुख भएको देखिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा न पाकिस्तान पुग्न सक्छ न त भारत नै। भारत यतिबेला लोकसभा निर्वाचनको संघारमा छ भने पाकिस्तान आफूलाई स्थिर बनाउने प्रयत्नमा लागिपरेको देखिन्छ।
हामीले यस्ता विषय बुझ्न जरुरी छ। यसमा टेकेर नेपालले दिएको वक्तव्य सन्तुलित छ। तनाव कम गर्दै शान्ति र वार्तामा आउनु समस्याको समाधान हो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सहयोग संगठन (सार्क) को नेतृत्व गरिरहेको मुुलुकले यति भन्नु राम्रो संकेत हो। जम्मु र काश्मीर भारतको सबैभन्दा उत्तरमा रहेको राज्य भए पनि नेपालसँग यसको साइनो छ। यसैले त मैले भन्ने गरेको छु, नेपाल-भारत, चीन र पाकिस्तानको आणविक शक्तिको चेपमा छ। चीनले अघि बढाएको हिमालय अंकमालले पनि यो क्षेत्र रोज्छ।
पाकिस्तान प्रशासित र भारत प्रशासित काश्मीरको रूपमा यिनीहरू रहेका छन्। बीचमा काल्पनिक रेखाले विभाजन गरिएको छ। यी दुई मुलुकसँगै चीनको पार्ट पनि त्यहाँ छ। अक्साई चीनमाथि उसले आफ्नो कब्जा जमाएको छ। भारतले यी कब्जालाई गैरकानुनी भनिरहेको छ। पाकिस्तान भारतीय जम्मु र काश्मीरलाई एउटा विवादित क्षेत्र मान्दै त्यसमा जनमतसंग्रहको माग गर्दै आएको छ। जम्मु र काश्मीरमा जम्मु (पुँछसहित), काश्मीर, लद्दाख, बलुचिस्तान र गिलगितको क्षेत्र समेत छ।
सवल राजनीतिक नेतृत्व खाँचो भइरहेको द्वन्द्वले पनि देखाउँछ। यसलाई मत्थर गरेर विश्व हाँक्ने नेताको अभाव छ। नेपाल जस्तो मुलुकले झन् यस्ता विषयमा यसो शान्तिको भाव झल्काउनेबाहेक अरू के गर्न सक्छ र ?
यसैले यो क्षेत्रलाई भारतको एकदमै संवेदनशील मात्र होइन महत्वपूर्ण राज्यको रूपमा आरम्भदेखि नै छ। भूगोलको माध्यमले यो पहाडी र हिमाली क्षेत्र हो। भारत स्वतन्त्रताको समयमा बेलायतीले अघिल्लो दिन पाकिस्तानलाई फरक राज्यको मान्यता दियो। भोलिपल्ट भारत स्वतन्त्रताको निर्णय भयो। त्यो पनि बीचमा यही काश्मीरको विवाद राखेर। यसका कारण स्वतन्त्रतादेखि यो भूमिको विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच साना ठूला लडाइँ चलिरहेका छन्।
पाकिस्तानले यो विषय राष्ट्रसंघमा उठाएको छ। त्यहाँ विभिन्न प्रस्ताव पनि पारित भएका छन्। त्यही विषयलाई लिएर पाकिस्तानले लगातार आफ्नो कुरा उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिच्छ। यसबाट पनि बेला-बेलामा समस्या देखिन्छ। यतिबेला परिस्थिति अलिक फरक छ। पुलवामा भएको आतंककारी हमलापछि भारतले परम्परागत रूपमा भन्दै आएको प्रश्न उठाएको छ। यसपालि विषय उठान मात्र होइन भारत ‘एक्सन’ मा नै गयो।
पाकिस्तानले आतंककारीलाई संरक्षण दिएको भन्दै भारतले सिन्धाभित्र पसेर हमला गर्न सक्ने हैसियत राख्छ भन्ने सन्देश दिन खाजेझैं लाग्छ। पछिल्लो विवादको आरम्भमा भारतले जुन हमला गर्यो त्यो हालसम्म भएकामध्ये फरक हो। यही कारणले युद्ध निम्तियो भने यो निकै गम्भीर हुन्छ। अझ हामीले नेपाललाई हेर्ने हो भने चीन-भारत र पाकिस्तानको आणविक शक्तिबाट हामी घेरिएका छौं। भलै हामी भारत र चीनको बीचमा भनेपछि पाकिस्तानको दूरी टाढा छैन। हुन त, यो विवाद लामो जाने देखिँदैन आतंकवाद विश्वकै चुनौती हो। यसलाई निस्तेज गर्न विश्व लागिपर्छ। पाकिस्तानलाई पनि यस विषयमा चौतर्फी दबाब छ। जुन दबाबको मुकाविला गर्ने हैसियत पाकिस्तानले राख्दैन। यद्यपि पाकिस्तान पनि आणविक शक्तिसम्पन्न मुलुक हो। जसले यो क्षेत्रमा भारतलाई तर्साइरहन सक्छ।
यता द्वन्द्वको अवस्था अघि बढ्दा पेरिसमा भएको ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ को बैठकले पाकिस्तानलाई पर्ख र हेरको सूची अर्थात् ‘ग्रे’ मा सूचीकृत गरेको छ। यसको अर्थ हो, पाकिस्तानले विश्व बैंक र आईएमएफबाट पाउने ऋण प्रभावित हुन सक्छ। त्यताबाट पनि विश्वले कस्ने हुनाले सजिलै युद्धमा जाने देखिँदैन। भारतले पनि आफूले गर्दै आएको गुप्तचरी कारबाहीलाई सार्वजनिक नगर्नुपर्नेमा निर्वाचनका कारण केही गरेको देखाउन खोज्दा यस्ता समस्या आएका हुन्।
सीमामा आतंकवाद नियन्त्रणका लागि गरिने प्रयासमा पाकिस्तानको पनि साथ लिएर अघि बढ्दा मात्र दिगो शान्तिको पहल हुनेछ। अन्यथा यो लोकसभाको निर्वाचन निम्ति देखाउने कार्य हुनेछ। कुनै दलको आकांक्षा पूरा गर्न र चुनावी लाभका लागि मुलुकलाई युद्धमा होम्नु भनेको दलीय हैसियत गिर्दै जानु हो। लोकतन्त्र यस्तै कारणले कहिलेकाहीं बदनाम हुने गर्छ।
भारतले मात्र होइन अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकले लस्कर ए तोएबा र जैश ए मोहम्मदजस्ता चरमपन्थी संगठनलाई पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थाले सघाएको आरोप लगाइरहेका छन्। जैशले जम्मु र काश्मीरमा सबैभन्दा पहिलो आक्रमण सन् २००० मा गरेको थियो। त्यतिबेला श्रीनगरमा भारतीय सेनाको एउटा आधार शिविरलाई निसाना बनाएको थियो। पुलवामा घटना एउटा भयानक र कैयौंको ज्यान लिएको आक्रमण अवश्य हो, तर पहिलो चरमपन्थी हमला होइन। त्यसमाथि यतिखेरको अवस्था हेर्दा त्यही हमला अन्तिम झैं पनि लाग्दैन। लगातार भइरहेको छ, कहिले सानो र कहिले ठूलो। त्यहाँ भएका असहमतिको लाभ पृथकतावादीले लिइरहेका छन्। हतियार रोजेका युवा भेटिन्छन्।
काश्मीरमा जुन असन्तोषको वातावारण छ। त्यसमा स्थानीय चासोमात्र होइन समग्र रणनीतिभित्र राजनीति जोडिएको छ। पछिल्लो समय काश्मीर भ्याली भारतसँग हुनुपर्छ भन्ने एकथरिको धारणा छ भने अर्काथरिले पाकिस्तानको हुनुपर्ने। काश्मिर स्वतन्त्र हुनुपर्ने छ भन्ने धारणा पनि उत्तिकै छ। अनि एक पक्षले भारतभित्र रहेर काश्मीर स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने पनि छ। भारतको केन्द्रीय सरकारअन्र्तगत रहेर तर भारतभित्रै पूर्ण स्वतन्त्र राज्य हुने।
यही विषयलाई पाकिस्तानले धेरै समय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लगेको छ। राष्ट्रसंघमा पनि लगेको छ। तीन-तीनवटा ठूला युद्ध भएपनि अझै पनि नतिजा आएको देखिँदैन। अनि यसलाई बुझेर पाकिस्तानले हरेक वर्ष जनमतसंग्रहको विषय उठाइरहन्छ। अर्को धार सीधा परमानेन्ट बाउन्ड्र (स्थायी र पक्की पर्खाल) बनाउने विषय पनि उठेको छ। भारतमा प्रायजसो काश्मीरको लिगेसी नबोकेको दल वा नेता सत्तामा आउँदा पाकिस्तानले वार्ता अघि बढाउने गर्छ। तर दुवैतर्फका प्रशासनले उठाएको विषय भनेको त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तय गरेर दिगो समाधान खोज्ने नै हो।
दुवै मुलक युद्ध थेग्न सक्ने अवस्थामा नहुँदा यो विषय अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ। फेरि तुरुन्त युद्ध भएर काश्मीरको विषय छिनोफानो हुने अवस्थामा पनि पुग्दैन। अन्य धेरै थप विषय निस्कन सक्छ। यसले पनि दुवैलाई बाँधेको छ। तल्लोस्तरको द्वन्द्वबाट अलिकति मध्यमस्तरमा जान खोजेको हो। तर उच्चस्तरमा अर्थात् युद्धकै स्तरमा पुग्ने देखिन्न। भारत र पाकिस्तानका सञ्चारमाध्यमको मात्र भर पर्दा त युद्ध भइरहेको देखिन्छ। जति सञ्चारमाध्यममा आएका छन् त्यसको १० प्रतिशत पनि त्यहाँ भएको हुँदैन। पहिले पनि संसद् भवनमा प्रहार भएको थियो, मुम्बइमा भएको आक्रमण चानचुने थिएन। किन युद्ध भएन विश्लेषण गर्नुपर्छ। युद्ध गर्ने भन्न सजिलो छ। तर कतिसम्म थेग्न सकिन्छ भन्ने तर्क पनि सँगै आउँछ।
जब भारत स्वतन्त्र हुने समय थियो। विभिन्न सम्झौताहरूमार्फत् मुस्लिम लिगले पाकिस्तान लगेपछि बेलायत सरकारले बाउड्री कमिसन खडा गरेर पाकिस्तानतिर दियो। जसलाई इस्ट पाकिस्तान भनियो। त्यो पछि लिएपछि मुस्लिम बाहुल क्षेत्रहरूलाई पाकिस्तानमा दिने विषय उठेको थियो। उक्त पूर्वी पाकिस्तान पछि १९७१ मा युद्ध भएर छुट्टियो र बंगलादेश बन्यो। तर, भारत स्वतन्त्रता हुने समयमा आफैं स्वतन्त्र थियो काश्मीर। कांग्रेस आईका बौद्धिक नेता करण सिंहका पिता हरि सिंह काश्मीरको प्रधानमन्त्री थिए। लामो समयसम्म काश्मीरमा प्रधानमन्त्री नै भनियो।
काश्मीर भ्यालीमा मुस्लिमहरू छन्। काश्मीरको राजा हरि सिंहले नै त्यहाँ राज्य गरिरहेका थिए। त्यतिबेला भारतमा तीन सय ५० राज्य थिए। भारत स्वतन्त्र हुनेबित्तिकै सीमामा परेको स्थान काश्मिर पर्यो, यत्तिकै बीचमा राजा हरि सिंहले आफ्नो निर्णय गर्ने कि नगर्ने भन्ने अवस्थामा पाकिस्तानबाट हमला भयो। त्यही समयमा हरि सिंहले काश्मीरलाई भारतको पक्षमा लगिदिए। जम्बु-काश्मिर पछि हैदरावाद, गोवालगायतका मिसिए। पाकिस्तानले हाम्रो भाग हुनुपर्छ भन्दै आयो भारतभित्र पनि विवाद चल्यो। जहवारलाल नेहरूले आफ्नै साथी शेख अब्दुल्लालाई जेल हाले। अनि काश्मीर भारतको अधिनमा रह्यो। सन् १९५१ मा भारतको संविधान आउँदासम्म पनि काश्मीर स्वतन्त्रझैं थियो। त्यहाँको नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री नै भनिन्थ्यो।
पछि अफगानिस्तानमा शक्ति संघर्ष हुन थाल्यो, अमेरिका र रसियाको। त्यसपछि हातहतियार सबै स्थानमा पुग्न थाले। अनि आरम्भ भयो समस्या। इस्लामिक चेतना र अन्य सम्बन्धले गर्दा काश्मिरमा पनि धर्म युद्ध हुन सक्छ। हतियार र धारणा उपलब्ध भएपछि चलिरहेको युद्धले त्यो रूप लिएको छैन। तर यसमा विश्व शक्ति लागिपरेको देखिन्छ। चीनले पाकिस्तानलाई यो स्थानमा खुलेर साथ दिन सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि चीनले बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तान छुट्टिदा हालको बंगलादेशलाई साथ दिएको थियो। यसैले मुस्लिमहरू सहकार्यमा जानुपर्ने पक्षमा छन्। यसरी अघि बढ्दा धर्म युद्धको सम्भावना रहन्छ। तर, परम्परागत युद्धमा मुलुक अघि बढ्दैन। उदाहरणका लागि सन् २००३ को इराक युद्ध लिन सक्छौं त्यो पनि वास्तविक युद्ध होइन। पछिल्लो समय युद्ध भनेका गल्फ वार नै हो। अन्य सीमामा हुने धकेला-धकेलका रूपमा लिन सकिन्छ।
विश्वमा नेतृत्वको खडेरी लागेको छ। पहिले जुनस्तरका नेतृत्व थिए, त्यो स्तरको नेतृत्व देखिँदैन। भारतकै नेतृत्व हेरौं, ‘खै दृष्टि।’ गफ गर्नु र राजनीतिज्ञ बन्नु फरक विषय हुन्। २०७१ पछिको सिमला सम्झौता गर्दैगर्दा त्यतिबेला इन्दिरा गान्धीले गरेको मध्यस्थता स्मरण गरौं। अलिकति नेता हो जस्तो देखिने चीनका सी जिनपिङ नै हुन्। तर उनी पनि विश्व लिडरसीप लिने तयारीमा छैनन्। चीन विश्व राजनीतिमा भन्दा पनि पैसाको पछि लागेको छ।
त्यसले नेतृत्व तय गर्दैन। पहिलाको चीनको नेताको अगाडि यो दृष्टि पुड्को हुन्छ। सवल राजनीतिक नेतृत्व खाँचो भइरहेको द्वन्द्वले पनि देखाउँछ। यसलाई मत्थर गरेर विश्व हाँक्ने नेताको अभाव परिरहेको छ। नेपाल जस्तो मुलुकले झन् यस्ता विषयमा यसो शान्तिको भाव झल्काउनेबाहेक अरू के गर्न सक्छ र ? हाम्रा नेतृत्वले त आफ्ना कुरा त राम्रोसँग राख्न सक्दैनन्, अरूका धारणा कसरी प्रस्तुत गर्ने ? यसैले समस्या भनेको नै नेतृत्वको दूरदृष्टि अभाव र तत्काल फाइदा हेर्नु नै हो। युद्धको जोखिम बोकेर अघि बढ्न सक्ने नेतृत्व विश्वमा देखिँदैन। विश्व अहिले अनेकन कारणले जेलिएका छन्, जसले गर्दा युद्धमा सहजै धकेलिँदैन भन्ने देखिन्छ।
-राजनीति र कूटनीतिका विश्लेषक शर्मासँग चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीको आधारित।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
