सुर्खेत : नेपाल सरकारले लागु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी बिरामीले उपचारमा विभेद भोग्नुपरेको छ। सस्तो शुल्कमा सहुलियत उपचारको परिकल्पनाका साथ लागु भएको बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकले सेवाप्रदायकबाट उपचारमा विभेद भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
स्वास्थ्य बिमाको कार्ड लिएर सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि जाँदा प्राथमिकता नदिने गरेको नागरिकको गुनासो छ। यस्तै, कर्णालीका पाँचवटा जिल्लामा लागु भइसकेको स्वास्थ्य बिमाबाट कर्णालीका नागरिकले लक्ष्यअनुसार लाभ लिन नसकेको कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले गरिबलाई सहुलियतमा उपचार गराउने उद्देश्यका साथ लागु भए पनि बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकले अस्पतालमा विभेद भोगिरहेको गुनासो गरे।
‘अस्पतालमा बिमाको कार्ड लिएर उपचार गर्न आउनेलाई राम्रो व्यवहार गरिँदैन, धेरैपटक मलाई जनताले गुनासो गरेका छन्’, प्रदेश सांसद पद्मा खड्काले भनिन्। उनका अनुसार बिमामार्फत उपचार गर्न आएको भन्नेबित्तिकै चिकित्सकले प्राथमिकता दिँदैनन्। उनले थपिन्, ‘रकम तिरेर बिमा त गर्छन्, तर अस्पतालमा हुने व्यवहारले नागरिक दिक्क छन्। पहिले सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनसकेमात्रै नागरिक स्वास्थ्य बिमाप्रति आकर्षित हुन सक्छन्।’
यस्तै, दैलेखका अम्मरबहादुर थापाले पनि स्वास्थ्य बिमा गरिब नागरिकका लागि लाभदायक भए पनि सेवामा प्रभावकारिता नहुँदा बिमाप्रति आकर्षित हुन नसकेको टिप्पणी गरे। ‘अन्य बिरामी आउँदा एकैछिनमा सेवा पाउँछन्, तर बिमावाला आउँदा विभिन्न प्रक्रियाका नाममा अल्झाइने गरेको छ। बिमा बोर्डले नै अस्पतालमा हुने व्यवहारको निगरानी नराख्दासम्म नागरिकले प्रभावकारी सेवा पाउन सक्दैनन्’, उनले भने। यस्तै प्रदेश सांसद कौशिला खत्रीले बिमा गर्न खटाइएका स्वयंसेवक नै गाउँमा नपुगेको गुनासो गरिन्।
प्रदेशका सबै सांसदले बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत अस्पतालले दिने सेवाप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनीहरूले सेवाप्रदायक निकायलाई नै नियमन गरी बिमामार्फत उपचार गर्न आउने नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्न लगाउनुपर्ने सुझाव दिए। सांसद खत्रीले थपिन्, ‘उपचार पाउनै मुस्किल छ, पाइएको खण्डमा पनि औषधि अस्पतालले दिन मान्दैन। जाँचका लागि मात्रै बिमा किन गर्नुपर्यो ? सुलभ रूपमा आवश्यक औषधिसमेत अस्पतालले प्रदान गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ।’
राष्ट्रिय बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले पनि सेवाप्रदायकले विभेद गरिरहेको धेरै ठाउँबाट गुनासो आएको स्वीकार गरे। ‘अधिकांश गाउँबाट नै सेवाप्रदायकले स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध नागरिकको उपचारमा विभेद गर्ने गरेको गुनासो आएको छ’, उनले भने, ‘हामी अब यसलाई पनि गम्भीर रूपमा लिँदै सेवाप्रदायकप्रति निगरानी राख्नेछौं।’ उनले सरकारले सस्तोमा सबै नागरिकको उपचार गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरेको भन्दै सबै नागरिक सहभागी हुन अनुरोध गरे।
कर्णालीका एक लाख ३९ हजार नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेका छन्। २० वटा सेवाप्रदायक संस्था आबद्ध रहेको कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म ३६ हजार पाँच सय ४९ जनाले सेवा लिइसकेको राष्ट्रिय बिमा बोर्डले जानकारी दिएको छ। मुगु, हुम्ला र डोल्पा प्रक्रियामै रहेको र चालु आर्थिक वर्षभित्र कर्णालीका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पहुँच पुर्याइने कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले दाबी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
