मलंगवा : सहमतिअनुसार उखुको अनुदान रकम नपाएपछि किसानले फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। गत वर्ष बिक्री गरेको उखुको अनुदान रकम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै किसानले फागुन ६ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
किसान सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि फागुन ७ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलको रोहबरमा छलफल गरी एक हप्ताभित्र रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। तर, दुई हप्ता बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएपछि किसानले तीन दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन्। तीन दिनपछि रकम नदिए फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने अगुवाहरूले चेतावनी दिएका छन्।
हरिवन–९ सुकेपोखरीमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा किसानले सहमति भएको दुई साता बितिसक्दा अनुदान रकम नदिएको बताए। नेपाल उखु किसान संघका अध्यक्ष राजकुमार उपे्रतीले केही कर्मचारीका कारण किसानले भुक्तानी पाउन नसकेको आरोप लगाए। एक हप्ताभित्र रकम दिने सहमति भएको थियो। तर दुई हप्ता बितिसक्दा पनि कर्मचारीको बेइमानीले किसानले दुःख पाएको उनले आरोप लगाए।
दुई हप्ता अवधिमा किसानलाई रकम दिनुको सट्टा भन्झट थुपार्ने काम गरिएको उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए। कहिले यो कागज पुगेन, कहिले त्यो कागज पुगेन भनेर किसानलाई दुःख दिने काम मात्र भएको छ। उद्योगले सबै कागजात सम्बन्धित निकायमा पुर्याए पनि भुक्तानी नपाउनु दःखद रहेको मैनालीले बताए। सम्झौतापत्रअनुसार नाम, थर, ठेगाना, उखुको क्षेत्रफल र खाता नम्बर सम्पूर्ण हामीले पेस गरिसकिएको मैनालीले बताए।
उखुको पैसा नपाएर भोकभोकै मर्नुभन्दा आन्दोलनमा गोली खाएर मर्न तयार रहेको मैनालीले बताए। सरकारले २०७४÷०७५ मा उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा कायम गरेको थियो। त्यसमा चिनी उद्योगीले किसानलाई दिनुपर्ने चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसामध्ये चार सय ६६ रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेका छन्। उद्योगीबाट प्रतिक्विन्टल पाँच रुपैयाँ २८ पैसा र सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान किसानले अझै पाउन सकेका छैनन्।
किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन भन्दै दसैंलगत्तै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मलंगवामा २६ करोड रुपैयाँ आएर थन्किएको छ। तर झन्झटिलो प्रक्रिया बनाइएकाले रकम पाउन नसकेको उखु किसानले गुनासो गरे।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मलंगवाका प्रमुख जगतप्रसाद थपलियाले किसानलाई दुई दिनभित्र अनुदान रकम उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी दिए। अलिकति भाषा र दाँचा नपुग्दा ढिला भएको हो। भुक्तानी दिन तीनजनाको समिति बनेको छ। समितिले पारित गर्नेबित्तिकै भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाइने थपलियाले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
