मधेस रोइरहेछ

राजनीति विवेकले चल्छ। आवेगमा चलिरहेको छ। आम नागरिकको इच्छा र आकांक्षामा चल्नुपथ्र्यो, अरूको इशारा र निर्देशनमै चलिरहेको छ। अरूका खेलौना बन्ने, उसैका इच्छा, आकांक्षा पूरा गराउने माध्यम बनिरहेछ। किनकि विवेक बन्धकीमा छ। राणादेखि गणतन्त्र भनिएको आजका दिनसम्म प्रतिबन्ध र निषेधको राजनीति जारी छ। राणादेखि आजसम्मका शासक निषेधकै राजनीतिको सिकार भइरहेका छन्।

नेपालीले नेपालीलाई नै निषेध गरेर गरिने शासनबाट समृद्ध नेपालको कल्पना सम्भव छैन। न एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई मारेर समस्या समाधान भए। देश निर्माण राष्ट्रिय एकताबाट मात्र सम्भव छ भन्ने पुष्टि भयो। विदेशीको इशारामा एउटा नेपाली अर्को नेपालीको शत्रु बन्न तयार हुने अवस्थाको अन्त्य जरुरी छ। बन्धकीमा रहेको विवेक फुकुवा गर्नुपर्छ। बीपी कोइराला रहरले मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केका थिएनन्। हो, धरातलीय यथार्थबारेको बुझाइ सबै विचारधारा राख्नेको एउटै हुनुपर्छ। एउटा वस्तुलाई फरक–फरक देख्ने राजनीति अस्थिरताको कारक हो।

नेपाल स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुक हो। आजसम्म कसैको अधीनमा बस्नुपरेको इतिहास छैन, ०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनअघि। भारतको प्रभाव भने रहँदै आएको हो। तीनतिर सीमा जोडिएको भारतको प्रभाव स्वाभाविक छ, किनकि हामी धेरै वस्तुमा उसैबाट निर्भर छौं। त्यसैले त विज्ञहरू भारतवेष्ठित भन्न रुचाउँछन्। ०६३ को परिवर्तनसँगै भारतको प्रभाव र दबाब तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो जुन मधेसमा बढी देखियो। सीमापारिबाट आउनेले त्रास फैलाउने ससाना घटनाबाहेक आम मधेस शान्तै थियो। क्षेत्रीयता र जातीय राजनीतिको प्रवेशपछि त्यसको सबैभन्दा ठूलो सिकार मधेस नै भयो।

स्वतन्त्र मधेस वा एक मधेस प्रदेशसहित मधेसी मुक्तिका नाममा कांग्रेस र कम्युनिस्ट छाडेर नेताहरू धमाधम क्षेत्रीय पार्टी गठन गर्न थाले, मधेस झनै अशान्त हुन थाल्यो। जारी विकासका काम पनि रोकिए। क्षेत्रीय पार्टीको आह्वानमा पटकपटक मधेस आन्दोलन भए। कतिपय हिंसात्मक पनि। होनहार युवाले बलिदानी दिए। धेरैको सहादत पनि भयो। तर ती आन्दोलनले परिलक्षित गरेका एउटा पनि उद्देश्य पूरा भएनन्, आन्दोलन निरर्थक सावित भए। एउटा सदस्य गुमाउनेको परिवारलाई दस लाख दिलाएर मात्र आन्दोलनको सार्थकता प्रमाणित गर्न खोजियो।

हो, मधेसकेन्द्रित नेता संघीयता हाम्रै कारणले आएको जस लिन्छन् तर त्यसको मर्म बुझ्दैनन्। राष्ट्रिय पार्टी र सत्तासँग सत्ताकै लागि बार्गेनिङ गर्नेबाहेक मधेसी जनताको हित हुने देखिनलायक कुनै पनि काम गरेनन्। आफू बने आफन्त बनाए। एउटा मन्त्री पदकै लागि पार्टी टुक्र्याउन हर्कत गर्नसमेत पछि परेनन्। एकले अर्काको बदख्याइँ दैनिकी बन्यो। क्षेत्रीय र जातीय राजनीतिको वीजारोपणले मधेसको हित भएन।

संघीयताको जस लिन खोज्नेहरूले अब स्विकार्नुपर्छ— संघीयताले मधेसको हित गर्न सकेन। मधेसका घरघरमा सिंहदरबार पुगेन। मधेस मुक्तिकै आन्दोलनका नाइके पार्टीको सरकार छ मधेसमा। गरिब, शोषित, पीडित असहाय नागरिकको जीवन शैली फेर्ने खालका कार्यक्रमसमेत दिन सकेन। वीरगन्जदेखि राजविराजसम्मको भूगोलमाथिको कब्जाले नागरिकको भलो हुँदैन। नागरिक जीवनमा प्रभाव पार्न मधेसका नागरिकको मनोकांक्षा बुझ्न सक्नुपर्छ। मधेसका स्थानीय तह, प्रदेश र मधेसबाट संघीय संसद्मा रहेका कुनै पनि नेताले खास समस्यामा प्रवेश गर्न चाहेनन्।

संविधानमा संशोधन भनेर लगाइरहने घुर्कीले मधेसको हित हुँदैन। सामाजिक न्यायले प्रवेश पाउनुपर्छ। असमानताको सम्बोधन हुनुपर्छ। सीमा सुरक्षा गरेर बसेका मधेसी पहाडियाभन्दा बढी राष्ट्रवादी छन्। उनीहरूले राज्यमा सम्मानजनक सहभागिता पाउनुपर्छ। छुट्टै मधेस उनीहरूको चाहना होइन।

बाढीबाट हुने डुबान, शीतलहरी, चर्को गर्मीका कारण हुने आगलागी र सर्पको डसाइको सिकार हुनुपर्ने अवस्था प्रत्येक वर्ष दोहोरिन्छ। दुईचार हजार रुपैयाँ, चाउचाउ, सडेका चामल र कम्बल बाँडेर पीडितलाई थामथुम पारिन्छ। कमसेकम नागरिकको जीवन रक्षालाई पहिलो सर्त बनाउन सक्नुपर्छ। त्यस्तो वर्गको हितका लागि सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपथ्र्यो। त्यसको दीर्घकालीन समाधानमा न केन्द्रीय सरकारहरू संवेदनशील बने न त प्रादेशिक र स्थानीय सरकार।

शिक्षामा मधेस निकै पछाडि छ। जनसंख्या बढे पनि चेतना स्तर बढ्ने खालका कुनै गतिविधि छैनन्। स्वास्थ्योपचारको अवस्था नाजुक छ। उपचार सेवा मात्र सर्वसुलभ हुँदो हो त धेरै नागरिक अकालमा ज्यान जानबाट जोगिने थिए। सीमा रक्षा गरेर बसेका कतिपय मधेसी दाजुभाइ आज पनि नेपाली नागरिकको दर्जामा छैनन्। उताबाट आउनेका लागि नागरिकता दिलाउनकै लागि मधेसका प्रतिनिधिले केन्द्रीय सरकारसँग कठोर आन्दोलनको धम्कीसहित माग पूरा गराए। सरकारलाई घुँडा टेकाएरै धेरैजसो अनागरिकलाई नागरिक बनाइयो।

मधेस निर्माणको योजनाबद्ध विकासको खाकासहित मधेसी नागरिकको दुःखमा साथ दिने वचनबद्धता व्यक्त नभएसम्म मधेसले मत माग्ने अधिकारबाट सबै दललाई वञ्चित गर्नुपर्छ।

नागरिकतामा बार्गेनिङ अहिले पनि जारी छ। सीमाको असली पहरेदार बनेर पनि नेपाली बन्न नसकेकाको सम्बोधन मधेसको नेतृत्वले गर्नै चाहेन। तैपनि अझै मधेस मुक्ति र नागरिकता आन्दोलनको रटान जारी छ। मधेसलाई कब्जामा लिने कसैको ‘मधेस कार्ड’ रणनीतिको गोटी होइन भने पहाड–मधेस एकताबाट मात्र मधेसको भलो हुनेछ।

अहिले मधेसमा सीके राउतको चर्चा छ। सीके सरकारसँग सहमतिमा आउने पछिल्ला हकदार भएका छन्। त्यसो त मधेसलाई शान्त र समुन्नत बनाउने भनेर २०६४ भदौ १३ गते फोरम नेपाल र तत्कालीन सरकारबीच बाईसबुँदे सहमति भएदेखि ०७३ साउन १९ गतेसम्म मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनसँग तीनबुँदेसहित विभिन्न पक्षसँग २४ वटा सहमति भएका छन्। तर मधेस जहाँको तहीं छ। मधेसी नागरिकका पीडा यथावत् छन्।

मधेसले धेरैलाई नेता बनायो तर सीके पछिल्ला नेता भएका छन् जोसँग मधेसमा जनाधार शून्य छ। सरकारसँगका एघारबुँदे सहमतिमा मधेसी जनताको हित हुने कति बुँदा परेका छन् ? मधेसका लागि सिन्कोसम्म नभाँचेको पूर्वराजाको जयजयकार किन भइरहेको छ ? दुईचारजना कराउँदैमा राजा आउँदैनन् भनेर जिम्मेवारविहीन विचार सार्वजनिक भएका छन्। मधेसलाई सधैं कार्डका रूपमा प्रयोग गर्ने कि मधेसलाई माथि उठाउन एकजुट भएर अभियान थाल्ने ?

मूलधारमा ल्याउने नाममा सरकारले सीके राउतलाई अनावश्यक महत्त्व दिएको छ। कसैले चाहँदैमा देश विखण्डित हुन सक्दैन किनकि नेपाल पुर्खाले बनाएको हो कसैले बिर्तास्वरूप दिएको होइन।

अब मधेस निर्माणको योजनाबद्ध विकासको खाकासहित मधेसी नागरिकको दुःखमा साथ दिने वचनबद्धता व्यक्त नभएसम्म मधेसले मत माग्ने अधिकारबाट सबै दललाई वञ्चित गर्नुपर्छ।

राजनीतिक र नैतिक स्तर, जनतामा निराशा, व्यापार घाटाले गिर्दो आर्थिक अवस्था कहालीलाग्दो छ। कसैको खेलौना बन्दा राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको अवमूल्यन हुन्छ भने हामी नेपाली हौं भनेर गर्व गर्नेबीच किन सधैं वैरभाव कायम राखिरहने ? अब नेपाली भारत, चीन, युरोप या अरू कसैको होइन, नेपाली जनताको कार्ड बनौं यसमा सबैको सुरक्षा छ। जनताको सुरक्षा भयो भने नेताको सुरक्षा पनि उनीहरूले नै गर्नेछन्। सधैं असुरक्षित महसुस गरी दायाबाया प्रहरी राखेर त्रसित मनस्थितिमा हिँड्नुपर्ने छैन।