कर्मचारी बाहिरबाहिरै, कार्यालयमा बिचौलिया

कर्मचारी बाहिरबाहिरै, कार्यालयमा बिचौलिया

धनगढी : आइतबार बिहान ९ः३० बजे अन्नपूर्णको टिम जिल्ला मालपोत कार्यालय कैलाली पुग्दा सेवाग्राहीको भीड थियो। मूल गेटको उत्तर–दक्षिणतर्फ लेखापढी व्यवसायीका टेबुल भरिभराउ थिए।

भुइँतला र पहिलो तलामा लाम बसेका सेवाग्राही हाई काड्दै थिए। उनीहरूले बिहान ५ बजेदेखि लाम बसेका थिए। कैलालीको गदरियाका रामपति चौधरी आठै बजे आएर कोठा नम्बर १३ को बाहिरको कुर्सीमा कर्मचारी कुरिरहेका थिए। उनीसँग सांग्रिला बैंकबाट ऋण निकाल्न गदरियामा रहेको जग्गा रोक्काको चिठी थियो। ‘छोराले ग्यारेज हाल्छु भनेको छ, त्यसैले ऋण निकाल्न जग्गा रोक्का गर्न आएको हुँ’, चौधरीले भने। उनले शुक्रबार कर्मचारी नभेटिएकाले फर्किएको बताए।

‘कर्मचारी भेटिँदैनन्, के गर्ने ? शुक्रबार फर्केर गएँ। त्यसैले आज ९ बजे नै आएँ’, चौधरीले भने। हामी पनि एक घन्टा चौधरीसँगै बसिरह्यौं। १३ नम्बर कोठामा ठिक १० बजे कार्यालय सहयोगी अर्जुनसिंह महत आए। उनले सेवाग्राहीका काम गर्न सुरु गरे। रामपतिको पत्रमा नासु पुष्पा गिरीको हस्ताक्षर आवश्यक थियो।

कैलाली मालपोत कार्यालय भवन ।तस्बिर : शिवराज भट्ट

नासु गिरी १०ः३५ कक्षमा प्रवेश गरिन्। उनलाई लेखापढी व्यवसायीले एकैछिनमा घेरिहाले। रामपतिको पालो दर्जनौं पछाडि धकेलियो।‘कार्यालय त १० बजे होइन, म्याडम ? ’ भन्ने जिज्ञासामा गिरीले झर्कंदै भनिन्, ‘मलाई बिसन्चो थियो।’ कर्मचारी बिरामी भएमा बिदा बस्न सकिन्छ तर बिहानैदेखि कुरिरहेका सेवाग्राहीको समस्या कसले बुझिदिने ?

१३ नम्बरमै अर्को समूह भेटियो, १५ दिनदेखि अंशबन्डाका लागि मालपोत धाइरहेको। कैलारी गाउँपालिका–४ की गुलिया चौधरी (आमा) को नामको जग्गा तीन भाइ फलिराम, लक्षिराम र कालिरामको नाममा गर्नु थियो। १५ दिनदेखि मालपोत धाइरहेका तीनै भाइ शुक्रबार अंशबन्डा सकेर गाउँ फर्किसकेका थिए। ‘जहाँ गए नि भीडभाड हुने, घर गएर हेरेको त लालपुर्जामा तीन कित्ता जग्गा लेख्न नै छुटाइदिएछन्’, फलिरामले भने।

१४ नम्बर कोठामा त्रिनगर, बसौटी, धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र मालाखेती गाविसको नाम लेखिएको थियो। बसौटी कैलारी गाउँपालिकामा समाहित भएको छ भने मालाखेती अहिले गोदावरी नरपालिकामा छ। नाममै अलमलमा परिरहेका सेवाग्राही १४ नम्बर कोठाबाहिर धेरै बेर कुरिरहेका थिए।

११ बजेसम्म पनि बन्द रहेका मालपोत कार्यालय कैलालीका कोठा नम्बर १३ र १४ र कोठा नम्बर १३ का कर्मचारीको पर्खाइमा सेवाग्राही रामपति चौधरी। तस्बिर : शिवराज भट्ट

१४ नम्बर कोठाका नासु लालबहादुर बोहराको ड्युटी थियो। ११ बजेसम्म कार्यालयमा नपुगेका बोहराको काम पनि कार्यालय सहयोगीले नै गरिरहेका थिए। ‘पहिलो कुरा त कर्मचारी समयमा आउँदैनन्। अझ आएका पनि सुटुक्क बाहिर निस्केर जान्छन्। सेवाग्राहीको काममा ढिलाइ भइरहेको छ’, धनगढी ४ तारानगरका विनोद बडुले भने।

कर्मचारीलाई सरकारले पोसाक भत्ता दिएको छ। कार्यालयमा बस्दा परिचयपत्र पनि झुन्ड्याउने नियम छ। ‘तर मालपोतका अधिकांश कर्मचारी कार्यालय पोसाकमै भेटिँदैनन्’, बडुले भने, ‘कर्मचारी हो कि सेवाग्राही हो भनेर चिन्न गाह्रो छ।’

एउटा फाटोकपीको सय रुपैयाँ

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका सुखडका विमल दानी बैंकमा राखेको जग्गा फुकुवाका लागि मालपोत पुगे। उनले ढड्डाको फोटोकपी गर्नुपर्‍यो। फोटोकपीका लागि उनलाई त्यो ढड्डा कर्मचारीले दिएनन्।

‘बाहिर लगेर फोटोकपी गर्नुपर्छ भनेर सय रुपैयाँ मागे, दिनैपर्‍यो’, उनले भने। दानीको ढड्डा कार्यालय सहयोगी लालमती साउदले बोकिन् र बाहिर लेखापढी व्यवसायीले राखेको फोटोकपी मेसिनतिर लगिन्। उनले सय रुपैयाँमा फोटोकपी गरेर दानीलाई थमाइन्।

‘फोटोकपीको सय रुपैयाँ लाग्दैन नि भनें। तर उनले ढड्डा खोज्नुपर्छ, मेहनत लाग्छ भनिन्। फेरि यस्तो भीडभाडमा आइतबार काम भएन भने अर्को दिन सुखडबाट आउन हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ भनेर सय रुपैयाँ दिन बाध्य भएँ’, दानीले भने।

कम्प्युटर शाखामा लापरबाही

मालपोत कार्यालयको भुइँतलामा दुईवटा कम्प्युटर राखिएको सर्भिस डेस्क छ। सेवाग्राहीले पहिला त्यहीं कम्प्युटर इन्ट्री गर्नुपर्छ। डेस्कले लिखतमा हालेको कम्प्युटर नम्बरका आधारका मालपोत अधिकृतहरूले लिखतमा हस्ताक्षर गर्छन्।

तर सर्भिस डेस्कमा कम्प्युटर अपरेटर बालकृष्ण चौधरी बिहानको १० बजेर १५ मिनेटमा पुगे। सहकर्मी श्यामसुन्दर चौधरी समयमै कार्यालय पुगका थिए। एउटा कम्प्युटरमा १५ मिनेटसम्म अपरेटर नआएको भन्दै आत्तिएका सेवाग्राहीले सोधिरहेका थिए, अर्को मान्छे खै ? तर जबाफ दिने कोही थिएन।

अनलाइनले झन् सकस

मालपोतका कोठाकोठामा यस्ता समस्या थिए। फागुन ५ गतेदेखि मालपोत कार्यालयका सबै काम अनलाइन सिस्टममा भइरहेको छ। दर्तादेखि मोठ भिडाउने, डिजिटल फोटो र डिजिटल हस्ताक्षरका कारण एकजना सेवाग्राहीका लागि आधा घन्टा समय लाग्ने गरेको छ।

मालपोत कार्यालयको पहिलो तलामा कम्प्युटर इन्ट्री कक्ष छ। त्यहाँ पनि सेवाग्राही बिहान ५ बजेदेखि नै लाम लाग्ने गरेका छन्। ‘बिहान ५ बजेदेखि लाम लागेको हुँ तर अहिलेसम्म पालो आएको छैन’, धनगढी उपमहानगरपालिका उर्माका ठालु रानाले भने। उनी गत साता मंगलबारदेखि मालपोत धाइरहेका छन्।

सरकारले कैलाली मालपोत कार्यालयलाई अनलाइनमा लगेपछि दैनिक ५० जनाको भन्दा थोरैको काम भइरहेको छ। कार्यालयमा ५ जना कम्प्युटर अपरेटर छन्। ‘अनलाइन सिस्टम भएकाले सबै कुरामा ढिलो भइरहेको छ। सुरुसुरुमा दैनिक पाँच जनाको मात्रै काम भयो। अहिले बल्ल कामको गति बढेको छ’, निमित्त मालपोत प्रमुख प्रेमबहादुर माझीले भने।

भुइँतला र पहिलो तलामा रहेको कम्प्युटर कक्षमा लागेको सेवाग्राहीको भीड । तस्बिर : शिवराज भट्ट

मालपोत कार्यालयमै हाम्रो भेट धनगढी उपमहानगरपालिका ३ बडहराका रामसुरज चौधरीसँग भयो। उक्त वडाको अहिले हालसाबिकको काम भइरहेको छ। उनीसहितका १८ जनाको जग्गाको क्षेत्रफल मिलेको छैन। ‘एकजना लेखापढी व्यवसायीले १८ जनाबाट १५ सयका दरले २७ हजार लिएर नापीको मात्रै काम गरिदिए। अहिले दोस्रो लेखापढी व्यवसायीलाई लिएर काम गराइरहेको छु’, ठालुले भने।

हालसाबिकका लागि उनको फाइल खडा गर्ने काम भएको छ। ‘१५ दिन भइसक्यो, बल्ल फाइल बनेको छ। त्यसको कारबाही कहिले हुने हो थाहा छैन’, उनले भने।

टोल फ्री नम्बर बन्द

मालपोत कार्यालय कैलालीको भुइँतलामा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सुशासन एकाइको बोर्डमा लेखिएको छ, ‘यस कार्यालयसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहका विषयमा तपाईंका सुझाव वा गुनासा छन् भने हामीलाई टोल फ्री नम्बर १६६००१०००३० मा फोन गर्नुहोस्।’ हामीले त्यो नम्बरमा फोन गर्‍यौं तर त्यो नम्बर बन्द भइसकेको जबाफ आयो। यसबारे निमित्त प्रमुख माझीलाई थाहै छैन। ‘ए हो र सर ? बन्द भएको छ र ? खै मलाई त थाहा भएन’, उनले भने।

लेखापढी व्यवसायीको हालीमुहाली

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले धनगढीमा गत मंसिर १८ देखि २० गते सम्म प्रदेशस्तरीय गोष्ठी आयोजना गर्‍यो। त्यतिबेला भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भनेकी थिइन्, ‘मालपोत र नापी धेरै बदनाम भएका अड्डा हुन्। तपाईंहामीलाई त्यो कार्यालयले दिने सेवामा गर्व गर्ने ठाउँ छ ? त्यसैले मेरो प्रस्ट निर्देशन हो, अब तपार्इंले आफ्नो अड्डा गर्व गर्नेलायक बनाउनुस्।’

गोष्ठीमा मालपोत, नापी र भूमिसुधारका प्रदेशभरका कार्यालय प्रमुख थिए। तर मन्त्रीको निर्देशन, निर्देशनमै सीमित छ। मालपोतमा सेवाग्राही र कर्मचारीको भेटै हुन्न। रजिस्ट्रेसन पास गराउने र ढड्डामा लेख्ने काम पनि लेखापढी व्यवसायीले गरिरहेका हुन्छन्।

लेखापढी व्यवसायीका टेबुलमा लागेको भीड। तस्बिर : शिवराज भट्ट

‘लेखापढी व्यवसायीलाई कार्यालयभित्रका फाँटफाँटमा आउन नदिने नियम मलाई पनि थाहा छ। तर सेवाग्राहीलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन। त्यसैले नियम जे भए पनि आउन दिने गरेका छौं’, निमित्त प्रमुख माझीले भने।

मालपोतमा कुनै पनि काम कानुन सम्मत नहुने फूलबारीबाट जग्गा पास गर्न आएका शिवचरण चौधरीले बताए। ‘म जग्गा पास गर्न आएको हुँ’, उनले भने, ‘यहाँका बारेमा मलाई केही थाहा पनि छैन। सबै काम गर्न लेखापढी व्यवसायीलाई गुहार्नुपरेको छ’, उनले भने।

‘हामी आफैं जाँदा कर्मचारी कुर्सीबाट गायब भइहाल्छन्। लेखापढी व्यवसायी आउँछन्। दुईचार सय माग्छन् र भित्र जान्छन्। काम गरेर ल्याउँछन्। सबैतिर यस्तै भएपछि आफूले पनि त्यस्तै गरें’, उनले भने।

कार्यालय प्रमुख निरीह

कार्यालय प्रमुख दीर्घबहादुर पोखरेल आइतबार मात्रै गोष्ठीका लागि काठमाडौं गएका रहेछन्। उनको १ नम्बर कोठामा कार्यालय प्रमुख बाहिर वा भित्र लेखिएको बोर्ड पनि छैन। गुनासोका लागि कार्यालय प्रमुखको कक्षमा पुगेका सेवाग्राही कसैलाई नदेखेपछि फर्किरहेका थिए।

बिदामा बसेका कार्यालय प्रमुखको सुनसान कक्ष ।तस्बिर : शिवराज भट्ट

हामीले निमित्त प्रमुख माझीलाई सोध्यौं, ‘१३ नम्बरमा कर्मचारी ३५ मिनेट ढिला आए, १४ नम्बरमा एक घन्टा। कम्प्युटरका कर्मचारी १५ मिनेट ढिला भए भने धेरै फाँटमा कर्मचारी बेपत्ता भइरहेका छन्।’ तर उनी निरीह देखिए। ‘होइन होला, यस्तो त नहुनुपर्ने हो’, माझीले जबाफ दिए।

उनले कर्मचारी अभावका कारण भीडभाड बढेको तर्क गरे। ‘सेवाग्राही बढिरहेका छन्। कर्मचारी दरबन्दी पुरानै छ’, उनले भने। भएका कर्मचारीले फाँट छोडेर फुत्तफुत्त बेपत्ता हुँदा काम समयमा नभएको बारे उनले केही बताएनन्।

गुनासो छैन कसैको

हरेक कार्यालयले गुनासो सुन्न उजुरी पेटिका राखेको हुन्छ। तर जिल्ला मालपोत कार्यालयमा गुनासो पेटिका छैन। ‘मालपोतमा आएको एक वर्ष भयो, धेरै पटक निमित्त प्रमुख भएर काम पनि गरें। तर अहिलेसम्म कुनै सेवाग्राहीले समयमा काम भएन, घुस माग्यो भनेर गुनासो गरेका छैनन्’, निमित्त कार्यालय प्रमुख माझीले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.