काठमाडौं : समायोजनपछि ‘गाउँका सिंहदरबार’ सरकारी कर्मचारीले भरिभराउ हुन्छन्, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहले गति लिन्छ भन्ने धेरैको आस थियो। तर यतिबेला दुर्गमका स्थानीय सरकारका लागि कर्मचारी समायोजन ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भएको छ। दुर्गममा कर्मचारी थपिनु त परै जाओस्, भएका कर्मचारीसमेत अन्यत्र सरुवा भएपछि गाउँका बासिन्दा निरास बनेका छन्।
सीमित कर्मचारीको भरथेगमा चलेका स्थानीय निकायको सेवा प्रवाह ठप्प हुने अवस्था आएको छ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रका दुर्गम गाउँपालिका कर्मचारीविहीन हुने अवस्थामा छन्।
अछामको तुर्माखाँड गाउँपालिका अध्यक्ष पुष्पराज शर्माले कर्मचारी समायोजन पहाडी र हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहका लागि अभिसाप बनेको बताए। तुर्माखाँड गाउँपालिकाका कर्मचारी सुगममा सरुवा भएका छन्। ‘एकमात्र सचिव बचे। भेटनरी, महिला बालबालिका, कृषि, शिक्षाका कोही आएनन्,’ शर्माले भने, ‘भएका सरुवा भएर जाने, नयाँ नियुक्ति नहुने अवस्था छ। न स्थायी पठाउँछन् न गाउँपालिकालाई करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न दिन्छन्।’
कर्मचारी समायोजनले स्थानीय तहमा थप जटिलता थपेको उनको भनाइ छ। ‘पहाडी र हिमाली जिल्लामा कर्मचारी आउनै मान्दैनन्। गाउँमै सिंहदरबार आयो कसरी भन्नु ? ’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘कर्मचारीलाई के खोज्छस् काना आँखाजस्तै भएको छ, जनतामा निराशा र कुण्ठा थपिँदै गएको छ।’
तिला गाउँपालिका जुम्लाका अध्यक्ष रतन योगीले कर्मचारी समायोजनले बिजोग बनाएको बताए। ९ वटा वडा रहेको तिला गाउँपालिका समायोजनपछि चारजना कर्मचारीले धान्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अध्यक्ष योगीका अनुसार एक वडा सचिव र एक नायब सुब्बाले मात्रै तिला गाउँपालिका रोजेका छन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत केन्द्रबाट जान्छन्। ‘बरु समायोजन नगरेको भए हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘ स्थानीय तहमा वृत्ति विकास हुँदैन भनेर कर्मचारीले संघ र प्रदेश रोजे।’
उनले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नदिएमा स्थानीय तहमा ताला लगाइदिए हुने बताए। अछामको तुर्माखाँड र जुम्लाको तिला मात्रै होइन, समायोजनपछि अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्लाका दुर्गम स्थानीय तहमा सेवाप्रवाह थप संकटमा परेको छ।
स्वास्थ्य सेवाबाहेक ६२ हजार निजामती कर्मचारीको समायोजन सकिएको छ। २७ हजार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन हुँदैछ। ६७ हजार ५०३ कर्मचारी दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा ९ हजार ६३१ मात्रै स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। हाल स्थानीय तहमा करिब १७ हजार हाराहारीमा कर्मचारी कार्यरत छन्। अझै स्थानीय तहमा ४० हजार बढी कर्मचारी अपुग छ। स्वास्थ्य सेवाको समायोजन सकिएपछि केही कर्मचारी थपिने भए पनि ठूलो संख्यामा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने भएको छ।
प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै छ। २२ हजार ७५५ कर्मचारी प्रदेशमा दरबन्दी कायम छ। तर नौ हजार ७४३ मात्रै समायोजन भएका छन्। स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पु¥याउने उद्देश्यले समायोजन ऐन ल्याएर समायोजन गरिएको छ। तर समायोजनको मर्मविपरीत ४७ हजार ९७० दरबन्दी कायम गरी ३८ हजार ८५० कर्मचारीलाई संघमा समायोजन गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया दुर्गममा न्यून कर्मचारीको मात्रै समायोजन भएको स्वीर्काछन्।
‘रोजेको आधारका कर्मचारी समायोजन गर्ने व्यवस्था छ। अधिकांशले संघमैै रोजे, प्रदेश र स्थानीय तहमै रोज्ने कम भए,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह माग्ने पनि उपत्यका, ठूला सहर तथा जिल्ला सदरमुकाम मागे।’ उनले समायोजन पछि ठूलै संख्याका कर्मचारी अपुग भएको बताए। सचिव थपलियाका अनुसार अझै झन्डै २२ हजार कर्मचारी आवश्यक छ। उनले एकैचोटि २० हजारभन्दा बढीको विज्ञापन गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
