आईकाओ र ईयूसँग किन अनुरोध नगर्ने ?

आईकाओ र ईयूसँग किन अनुरोध नगर्ने ?

अंग्रेजी शब्द ‘क्यान’ को अर्थ हुन्छ, ‘सक्नु।’ त्यसमाथि पनि सिभिल एभिएसन अथरिटी अफ नेपाल (नागरिक उडड्यन प्राधिकरण) मा अर्काे ‘ए’ पनि थपिएपछि उसलाई जे पनि गर्ने अधिकार प्राप्त छ। आईकाओ, एफएए तथा ईयूभन्दा पनि ममाथि हुँ भन्ने सोच पलाउन गएमा त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

पञ्चायतकालका एक मन्त्रीले आफ्नो दुखेसो पोख्दै भनेका थिए, ‘क्याप्टेन सा’ब मेरो छोरो काम नलाग्ने भयो। पढ्न पटकै मन गर्दैन। कसैले भनेकै टेर्दैन। हैन यसो पाइलट बनाउन पाए हुन्थो ? ’ पञ्चायतकालमा पत्रपत्रिका तथा अन्य मिडियाको संख्या पनि न्यून थियो। अचेलजस्तो भए जसरी देशका दुई महान् नेतालाई पत्रपत्रिकाले पाइलट मात्र नभई जेट विमान उडाउने पाइलट नै बनाइदिएका छन्, ती मन्त्रीका छोरालाई पनि पाइलट नबनाउने कुरै थिएन। हुन त, मिडियामा अनेक खबर आउँछन्। तर दुई महान् नेतालाई मिडियाले पाइलट (जेट विमान उडाउने) बनाइदिए। त्यो खबरले पाइलटको चरम अभाव भोगिरहेको नेपाल वायु निगममा हर्षोल्लास छायो।

नेपालको हवाई उडान क्षेत्रका प्रत्येक विषयमा आँखा गाँडेर बसेको ईयू (युरोपियन युनियन) को चासो भने झन् बढेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। प्रविधिको विकाससँगै केटालाई केटी र केटीलाई केटा बनाउन विज्ञान सफल भए पनि त्यसका प्राकृतिक गुण, त्यसले प्रदान गर्नुपर्ने उत्पादकत्व, दायित्व यी तमाम विषय अझसम्म सम्भव भएको इतिहास प्रकटमा देखिएकोे छैन। कृत्रिम तथा प्राकृतिकको भेद उसले प्रदान गर्ने परफर्मेन्स तथा स्किल (कार्यदक्षता) बाट सहजै प्रकट हुन्छ। जसरी घरघरका बाथरुममा, स्कुल कलेजका पिकनिक समारोहमा, साथीभाइका समूहमा गुनगुनाउने वा गाउने सबै नारायणगोपाल, तारादेवी, महम्मद रफी वा लतामंगेशकर हुन सक्दैनन्।

त्यो ईश्वरीय देन, प्रतिभा, विशेष क्षेत्रका निम्ति वरदान भए पनि सबै क्षेत्रमा त्यो फलदायी तथा उपयोगी हुन सक्दैन। कसैको स्वरमा त्यो प्रतिभाको जादु बसेको हुन्छ भने कसैका हातमा, कसैका खुट्टामा त आइन्स्टाइन जस्तै कसैको दिमागमा। जसरी पाँचै औंला एक समान हुँदैनन् त्यसरी नै सबै पाइलट पनि एउटै गुणस्तर (क्याटागोरी) का कहिल्यै हुँदैनन्। कोही मेधावी र प्रतिभाशाली हुन्छन् भने कोही मध्यमस्तरका त कोही कार्य क्षमतामा निम्न स्तरभन्दा माथि उठ्न सक्ने ल्याकत नराख्दा अनेक घटना तथा दुर्घटना हुने गरेका छन्।

नागरिक उड्यन प्राधिकरणले आफ्नो देशको यति ठूलो संवेदनशील विषयमा आफैं अग्रसर भई ईयू तथा आईकाओका प्रतिनिधिले कामको अवलोकन गरी युरोपका मुलुकमा उडान गर्न फुकुवा गरिदेओ भन्नुपर्ने होइन र ?

कुनै पनि विमान कम्पनीले आफ्ना आधुनिक तथा अत्याधुनिक विमान उडान गर्ने पाइटलको कार्यदक्षता गम्भीरतापूर्वक नजिकबाट नियालिरहनुपर्ने हुन्छ। पाइटलको योग्यताको प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने निकायले सम्पूर्ण पाइटलको प्रत्येक ट्रेनिङका रिपोर्ट सतर्कतापूर्वक अवलोकन गरी सुरक्षित राखेका हुन्छन्। यसैगरी विभिन्न देशका तालिम केन्द्रहरूमा तालिम हासिल गर्ने प्रत्येक पाइटलका तालिम रिपोर्टहरू पनि सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई पठाउने गर्छन् भने एयरलाइन्सले आआफ्ना देशका सिभिल एभिएसन (हवाई उडान नियन्त्रक) को अफिसमा पठाउनु अनिवार्य हुन्छ।

विगतमा दुइटा बोइङ ७५७ विमानद्वारा शानेबानीले दिल्ली, कलकत्ता, ढाका,        श्रीलंका, माल्दिभ्स, रंगुन, बैंकक, सिंगापुर, हङकङ, सांघाई, जापान, कराँची, दुबईका साथै ईयू मुलुकहरू जर्मन, फ्रान्स तथा लन्डनसम्म १८ वटा देशमा नियमित उडान गर्ने गर्दथ्यो। बेलाबेलामा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को चार्टर्ड उडान गर्दै इजराइलसम्म जान पनि भ्याएको थियो। सोही दुइटा बोइङ ७५७ विमान बेलाबखत राजा वीरेन्द्रका निमित्त भीभीआईपी उडानमा अफ्रिकाको हरारेसम्म पुग्न सकेको थियो।

एयरलाइन्स सञ्चालन गर्ने चुस्तदुरुस्त व्यवस्थापन तथा त्यतिबेलाका ती आधुनिक विमान (बोइङ ७५७) उडाउने दक्ष तथा कुशल पाइटलकै अहोरात्रको कडा परि श्रमको फल थियो दुइटा सीमित साधनबाट पनि देशले त्यति ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको। नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहकको दर्जा पाएको नेपाल वायु सेवा निगम (नेवानि) सँग हाल लगभग नौ अर्ब पर्ने दुइटा एयरबस– ३२० का साथै त्यसभन्दा पनि ठूलो (बढी यात्रु क्षमता भएको) २३ अर्बका दुइटा एयरबस– ३३० समेत गरी जम्मा चारवटा अत्याधुनिक जहाज छन्।

विगतको दाँजोमा विदेशी पर्यटक पनि कैयन् गुनाले बढेका छन् भने नेपाली कामदारको विदेश जाने संख्या पनि उत्तिकै मात्रामा बढेको बढै्छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहकका निमित्त व्यापारको विशाल क्षेत्र तथा अवसर आफ्नै अगाडि हँुदाहुँदै पनि विडम्बना, उक्त विमान उडाउने पर्याप्त संख्यामा पाइटल नहुनु एकातिर छ भने अर्कोतिर ईयूले लामो समयदेखि लगाई आइरहेकोे बन्देज (कालोसूची) का कारण नेवानिका कुनै पनि जहाज (एयरबस) ईयूको आकाश छिचलेर स्विजरल्यान्ड, अफ्रिका वा अमेरिका कतै पनि जान सक्ने अवस्था छैन।

यता घाम तापेर बसेका तिनै एयरबस विमानलाई पूर्वमा जापान तथा चीनका विमानस्थलहरूमा पठाउने बन्दोबस्तका निमित्त निगमले त्यहाँ कर्मचारीसमेत खटाएको महिनौं भइसक्दा पनि न जापानले न त चीनले नै उडाउने अनुमति दिएका छन्। कोरियामा पनि नेपाली कामदारको संख्या उल्लेखनीय छ, तर उसले पनि नेपालको जहाज त्यहाँ उडाउने भन्ने अनुमति हालसम्म दिएको छैन भने अस्टे««लियाको सपना कसरी पूरा होला हेर्न बाँकी नै छ।

हाल नेपालमा २६ भन्दा बढी मुलुकका विमान निरन्तर आवतजावत गरिरहेका छन्, जसमध्ये ईयूमा निर्मित एयरबस विमानकै संख्या बढी छन्। ती २६ मुलुकका जहाज नेपाल भित्रिँदा ईयूको आकाश नटेकी र नेपालको आकाश नछिचली कसरी त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्यान्ड गरिरहेका होलान्, के यो आश्चर्यजनक हैन ?       

नेपालको आकाश अनसेफ भए के ती विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड गर्न सम्भव हुन्थ्यो होला ?        तिनै ईयू मुलुकका बहुसंख्यक सदस्य (खास गरेर फ्रान्स) मिलेर निर्माण गरेका एयरबस जहाजमा हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा अंकित गरेर हामीले उडाउन किन नपाउने ?        राष्ट्रिय सरोकारको यति ठूलो गहन विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण किन हुँदैन। ईयूका २८ मुलुक, लगभग एकचौथाइ विश्वसँग प्रत्यक्ष रूपले नेपालको हवाई सम्बन्ध अवरोध गरिएको छ भने ती मुलुकको आकाश छिचोलेर अन्य विश्वतिर मुन्टो बटार्न पनि नदिने यो कस्तो अन्याय हो ?        किन बोल्दैन सम्बन्धित निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यस विषयमा ? उसैले बनाएको जहाज, उसैले तालिम दिएका नेपाली पाइलट, अब केको कमी रह्यो वा के बढी (नेपालको झन्डाबाहेक) भएर ईयूले उसको आकाशमा नेपालका जहाजलाई उडानमा बन्देज लगाएको हो, सोध्ने कसले ?

आईकाओेले ‘सिग्निफिकेन्ट सेफ्टी कन्सर्न’ को विषयवस्तु औंल्याउँदै लामो समयदेखि नेपालका विमान सञ्चालक प्रतिनिधिलाई विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका निमित्त घच्घच्याउँदै आइरहेको धेरै वर्ष बितिसक्यो। उसले नेपाललाई सुध्रिने अवसर दिँदै केही समयअघि कालो सूचीबाट हटाए पनि ईयूले भने ५÷६ वर्ष भइसक्दा पनि नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाई उडानमा लगाएको बन्देज फुकुवा गरेको छैन। प्रत्येक वर्ष आउने आईकाओ तथा युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिले अडिट तथा अनुगमनका क्रममा सम्बन्धित विमान सञ्चालक तथा नागरिक उड्यन प्राधिकरणलाई औंल्याएका विषयवस्तुमा सुधार भइसकेको हो भने नेपाललाई कालो सूचीमा राखिरहने कुनै अधिकार छैन।

कृषि प्रधान देशका तमाम युवा जनशक्ति कामका निमित्त विदेश पलायन हुँदा देशको कृषि क्षेत्र मृतप्रायः छ। सर्वत्र खेतबारी बाँझा छन्, कृषि उत्पादन शून्यप्रायः छ। कृषिजन्य खाद्यान्न यावत् वस्तुको बढ्दो आयातले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ। उद्योग कलकारखानाको न विकास भएको छ न वृद्धिको कुनै सम्भावना नै छ।

आम्दानीको बलियो एक मात्र स्रोत पर्यटन व्यवसाय नै हो, जसमा कम लगानीमा देशले बढी लाभ लिन सक्ने निश्चित छ। विडम्बना देशको त्यही एक मात्र आम्दानीको स्रोत पर्यटन व्यवसायलाई यसरी धराशायी बनाइन्छ र सम्बन्धित निकाय मूकदर्शक भएर बसेका हुन्छन्, यसका पछाडिको रहस्य के होला खोतल्नु आवश्यक छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो देशको यति ठूलो संवेदनशील विषयमा आफैं अग्रसर भई ईयू तथा आईकाओका प्रतिनिधिले कामको अवलोकन गरी युरोपका मुलुकमा उडान गर्न फुकुवा गरिदेओ भन्नुपर्ने होइन र ?        उल्टै ईयूका प्रतिनिधि नै नागरिक उड्यन प्राधिकरणले अडिट तथा अवलोकनका निमित्त बोलाउने मितिको प्रतीक्षामा बस्नुले के देखाउँछ ?       

नाम चलेका अखबारले दुई ठूला नेतालाई जेट विमानकै पाइलट बनाई छापामा प्रचारप्रसार गरे पनि यातायातमा बिचौलियाद्वारा लाइसेन्स प्राप्त गर्ने सजिलो प्रकरणबाटै जेट विमान उडाउने लाइसेन्स पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सहजरूपमा प्राप्त हुन सक्छ भनेर चिताउनु आफंैमा मूर्खता हुन्छ। तसर्थ, ईयूका कुनै पनि घागडान प्रतिनिधि अडिट तथा अनुगमनका बेला नेपाल आउँदा कुनै पनि नेताले एयरबस जेट विमानको ककपिटमा बसेर उडाइरहेको देख्नु त तिनको दिव्य सपना नै हुनेछ। साथै प्राधिकरणले प्रत्येक पाइलटलाई प्रदान गर्ने विभिन्न सम्बन्धित जहाजका लाइसेन्स (उडाउने प्रमाणपत्र) अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तथा मान्यताका आधारमै प्रदान गरेको कुरामा औंला ठड्याउने ईयू, आईकाओ तथा एफएए कसैले पनि हिम्मत नगर्लान्। आशा गरौं, ईयू तथा आईकाओको अनुगमनपश्चात् नेपालका जहाज विगतमा झंै आफ्नो व्यापार तथा व्यवसाय विस्तारका सिलसिलामा विश्वका कुनै पनि क्षेत्रसम्म निर्वाध रूपमा सुरक्षित उडान गरिरहेको देख्न पाइयोस्।

नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा विकृति तथा विसंगति व्याप्त रहेको सर्वविदित छ। अरू क्षेत्रका विकृति तथा विसंगतिले पार्ने असर तथा गर्ने हानिनोक्सानीका दाँजोमा हवाई उडान क्षेत्रजस्तो संवेदनशील तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा हुने सानो लापरबाहीले पनि अकल्पनीय विनाश निम्त्याउन सक्छ। सरकार होसियार रहोस्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.