विप्लव नेता-कार्यकर्ता सर्वोच्चको शरणमा

विप्लव नेता-कार्यकर्ता सर्वोच्चको शरणमा

काठमाडौं  : नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका दुई कार्यकर्तालाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गर्‍यो। थुनामा राखिएका नेकपाका कार्यकर्ता राजु कार्की र केदार खतिवडाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले गत चैत १ गते खारेज गरिदिएको थियो। कार्की उक्त पार्टीको भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल किसान संगठन (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय अध्यक्ष र खतिवडा पार्टीका क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य हुन्।

कार्कीकी पत्नी पवित्रा कार्की केसी र खतिवडाकी पत्नी गीता सिलवालले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरेका थिए। कार्कीलाई गत फागुन २१ गते र खतिवडालाई २२ गते राजधानीबाट पक्राउ गरी थुनामा राखिएको थियो। उनीहरूमाथिको प्रहरी अनुसन्धान बाँकी रहेको अवस्थामा थुनामुक्त गर्न नमिल्ने आधारमा रिट खारेज गरियो। त्यसपछि काठमाडौं सीडीओले आठ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेलगत्तै चन्दा असुली आरोपमा कार्कीलाई पुनः गेटबाटै पक्राउ गर्‍यो। हाल उनलाई कमलपोखरी प्रहरी प्रभागमा राखिएको छ।

कार्की पनि शुक्रबार १० हजार धरौटीमा छुटेलगत्तै सीडीओ कार्यालयको गेटबाटै पक्राउ परेका छन्। ‘सीडीओबाट धरौटीमा छाड्नेबित्तिकै फेरि प्रहरीले गेटबाटै समातेर थुनामा राख्न टेकु लगिएको छ। न्यायका लागि फेरि पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट लिएर आइतबार सर्वोच्च जाँदै छु,’ खतिवडाकी पत्नी गीताले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘पटकपटक पक्राउ पर्दा परिवारलाई तनाव भइरहेको छ।’ न्यायका लागि फेरि पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट लिएर आइतबार सर्वोच्च जाँदैछु,’ खतिवडाकी पत्नी गीताले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘पटकपटक पक्राउ पर्दा परिवारलाई तनाव भइरहेको छ।’

यी बन्दीको रिट खारेज भए पनि यसअघि सोही पार्टीका अर्का नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मासहित तीनजना भने सर्वोच्चको आदेशअनुरुप थुनामुक्त भएका थिए। यसअघिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रसहितको संयुक्त इजलासले विश्वकर्माकै रिटमा अदालतबाट छाडेलगत्तै फेरि उही प्रकरणमा पटकपटक पक्राउ गर्ने कार्य भएमा सरकारलाई ‘अवहेलना’ मा कारबाही चलाउन सकिने आदेशसमेत दिएको छ। अर्का कार्यकर्ता अधिकारीलाई पनि शुक्रबार १० हजार धरौटीमा छाडेलगत्तै पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा राखिएको छ।

‘संविधानले सार्वभौमसत्ता, शान्तिसुरक्षा, हिंसात्मक गतिविधिजस्ता गतिविधि भएमा कानुन बनाएर रोक लगाउन सकिने भनेको छ। तर कानुनबिनै प्रतिबन्धको घोषणा गरेर पक्रँदै थुन्दै गर्ने काम भएको छ। -एकराज भण्डारी

राज्यविरुद्धको आरोपमा पक्राउपछि थुनामा राखिएका नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य मोहनबहादुर कार्की ‘जीवन्त’, कार्यकर्ता प्रकाश कठायत, रविन केसी, व्यावसायी रहेका रामकृष्ण खतिवडा र गाडीधनी धर्मराज राजबाहकको रिहाइका लागि अफन्तद्वारा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता भएको छ। उनीहरूका हकमा शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणको एकल इजलासले बन्दीसहित तीन दिनभित्र उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ। चैत ७ गते समातिएका सोही पार्टीका तेस्रो वरीयताका नेता हेमन्त प्रकाश वली र विद्यार्थी नेता ज्ञानेन्द्र अधिकारीको रिहाइका लागि अर्को रिट दर्ता भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा पक्राउ परेका इन्द्रबहादुर ठकुरी, रेशम पौडेल र अजय श्रेष्ठको हकमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता भएको छ। यी तीनजना पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले तारिखमा छाडेलगत्तै चन्दाको आरोपमा पुनः समातिएका थिए।

विप्लव पार्टीका नेताकार्यकर्ताले २०६३ को बृहत् शान्तिसम्झौता र २०७२ को संविधान अस्वीकार गरे पनि संविधानकै धारामा टेकेर थुनामुक्तिका लागि सर्वोच्चमा पुगेका छन्। संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक, धारा २३ को निवारक नजरबन्दको हकलगायत मौलिक हक कुण्ठित भएको जिकिर उनीहरूको छ। यसरी थुनामुक्तिको माग राखेर सर्वोच्चमा एक दर्जनभन्दा बढी नेताकार्यकर्ताले सर्वोच्च गुहारेका छन्।

बन्दीको रिहाइका लागि बहस गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले सरकार पूर्वाग्रही बनेका कारण न्यायका लागि सर्वोच्चको ढोकामा पुग्नुपरेको बताए। ‘संविधानले कसैबाट सार्वभौमसत्ता, शान्तिसुरक्षा, हिंसात्मक गतिविधिजस्ता कुनै गतिविधि भएमा कानुन बनाएर रोक लगाउन सकिने भनेको छ। तर कानुनबिनै प्रतिबन्धको घोषणा गरेर पटकपटक पक्रँदै थुन्दै गर्ने काम भएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘सरकार पूर्वाग्रहीजस्तो देखियो।’ सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस क्रममा मुलुकका विभिन्न ठाउँबाट विप्लवका नेताकार्यकर्ता पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.