बारा-पर्सा अपडेट : मृतकका प्रत्येक परिवारलाई प्रदेश सरकारले ३ लाख दिने

बारा-पर्सा अपडेट : मृतकका प्रत्येक परिवारलाई प्रदेश सरकारले ३ लाख दिने

जनकपुरधाम : बारा र पर्सामा आएको भीषण हावाहुरीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार ३ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सोमबार बसेको प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले हावाहुरीबाट घाइतेको सम्पूर्ण उपचार खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने पनि निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले हावाहुरीबाट भएको क्षतिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न राहत तथा व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश राय, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव अरुण कुमार झा सदस्य छन् ।

कानुनमन्त्री यादवले भने, ‘विपद् व्यवस्थापन उद्धार, क्षतिपूर्ति, उपचार र तत्काल राहत उपलब्ध गराउने लगायतका कामका लागि संघीय सरकार, स्थानीय सरकार, सरोकारवाला, संघसंस्थालगायत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निजामती कर्मचारीलाई आह्वान गरेका छौं ।’ मन्त्रिपरिषद्ले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ । साथै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल औषधि, खाद्यान्न, त्रिपाल, औषधि र उपचार सेवा उपलब्ध गराउन जिल्ला देवी प्रकोप उद्धार समितिलाई क्रियाशील गराई परिचालन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन उद्धार, क्षतिपूर्ति, उपचार र राहत सहयोग उपलब्ध गराउन विभिन्न सरोकारवालाला व्यक्ति, संघसंस्था तथा सम्बद्ध निकायलाई आह्वान गरेको छ । सहयोग गर्न चाहनेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, जनकपुरधाम शाखाको मुख्यमन्त्री राहत कोषको खाता नं. १२२०५०३०००००० मा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

प्रदेशसभा बैठक स्थगित

प्रदेश २ मा सोमबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गरी बैठक स्थगित गरेको हो । बारा र पर्सामा आएको भीषण हावाहुरीका कारण बैठक स्थगित गरिएको सूचनामा जनाइएको छ । अर्को बैठक बुधबार दिनको १ बजे बोलाइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.