प्यूठान : मल्लरानी गाउँपालिका–४ स्थित शिक्षा विकास तथा सम्वन्य इकाई कार्यालय नजिकै बाटोमुनी चिटिक्क परेको एउटा भवन छ।
रंग रोगन लगाएर सिंगारिएको भवनसम्म पुग्ने कच्ची सडक जिर्ण बनेको छ। भवन परीपरी घाँस उम्रिएको छ। बाटोबाट निस्किएको पानीको भल भवनभित्रै पस्छ। करोड खर्चेर दुई वर्ष अघि निर्माण गरिएको साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालय खलंगाको भवन सम्बन्धित निकायको वेवास्ताले गर्दा प्रयोग बिहिन बनेको हो ।
स्थानीय तह पूनःसंरचनासँगै भवन प्रयोगमा आउन नसकेको हो। राज्य पुर्नसंरचना नहुँदै भाडाका भवनबाट संचालन हुँदै आएको महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भयो।
त्यसलगत्तै भवनको प्रयोग हुन सकेन । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सरकारी सम्पत्ति गाउँपालिकामा हस्तान्तरण गर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि जनप्रतिनिधीको ढिलासुस्तीले गर्दा हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
मल्लरानी गाउँपालिकाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा प्यूठानको भवन भाडामा लिएर दैनिक प्रशासनिक कामकाज संचालन गरिरहेको छ।
१६ वटा कोठाको मासिक ५१ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउदै आइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालले जानकारी दिए ।
पर्याप्त कोठा नहुँदा विषयगत शाखालाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न नसकिएको समेत उनले गुनासो गरे।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सम्वन्य कार्यालयलाई भवन हस्तान्तरण गर्न पटकपटक आग्रह गरे पनि तिव्रता नदेखाएको गाउँपालिका अध्यक्ष अमंरध्वज रानाको गुनासो छ।
‘कार्यालयको बुझबुझार्थ मात्र भएको छ’, उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म हस्तान्तरण हुन सकेको छैन्।’ सरकारी सम्पत्तिलाई समयमै संरक्षण गर्न सम्बनिधत निकायलाई नागरिकले आग्रह गरेका छन् ।
खारेज भएको कार्यालय फेरि सञ्चालनमा आउने संभावना भएकाले भवन हस्तान्तरण गर्न नसकिएको जिल्ला सम्वन्य प्रमुख केशवराज आचार्यले जानकारी दिए।
‘भवन हस्तान्तरणको विषयमा छिट्टै निकास निकाल्छौ’, उनले भने, ‘अहिले विभिन्न योजनाको अनुगमन चलिरहेको छ। त्यस लगत्तै प्रक्रिया अघि बढाउने योजनामा छौँ।’
भवनको पूर्ण स्वामित्व स्थानीय तहलाई हुने उनले प्रतिक्रिया दिए। विगत ६ महिनादेखि भवन प्रयोगमा आउन सकेको छैन्। जिल्ला समन्वय कार्यालय समेत सदरमुकाम खलंगामै संचालनमा छ।
सरकारी भवन हस्तान्तरणको विषयमा सम्वन्य प्रमुखकै संयोजकत्वमा समिति गठन भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले बताए।
खाली भएका भवनको विषयमा जिल्लाकै समितिले निकास लगाउन सकिने कानुनी प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ। ‘प्रदेश र संघीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्दैन’, गैरेले भने, ‘जिल्लाले नै टुंगो लगाउन सक्छ। तर, ढिलाइ भयो।’
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसमेत भाडाकै भवनमा संचालन भएकाले कसलाई दिने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको उनले बताए।
निलगिरी/जलजला/आँसु जेभी निर्माण सेवाले एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ लागतमा उक्त भवन निर्माण गरेको व्यवसायी पशुपतीनारायण नकर्मीले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
