वृद्धवृद्धालाई गाउँमै उपचार

वृद्धवृद्धालाई गाउँमै उपचार

प्युठान : उदयपुरकोटको माण्डवी गाउँपालिका–४ स्थित डाँडाकटेरीकी निमा रानाको खुट्टा सुन्निएको महिनौं बित्यो। ७० वर्षीया राना दुवै खुट्टा सुन्निएपछि राम्रोसँग हिँडडुल गर्न सक्दिनन्। श्रीमान्को निधनपछि उनको उपचार हुन सकेको थिएन। जसोतसो छोरीहरूले हेरचाह गर्दै आएका छन्।

जिल्ला अस्पताल विजुवार पुगेर उपचार गराउन उनका लागि सम्भव थिएन। तर, शनिबार गाउँमै आएका डा. लेखराज सुवेदीसँग स्वास्थ्यपरीक्षण गराएपछि राना खुसी भइन्। डा. सुवेदीले रानालाई औषधि दिएका छन्। निःशुल्क स्वास्थ्यपरीक्षण र औषधि पाएपछि खुसी मुद्रामा राना छोरीसँग घर फर्किइन्। उदयपुरकोटका अन्या वृद्धवृद्धाले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए।

धोवाघाटका स्थानीय ७४ वर्षीय घनश्याम अधिकारीले शिविरमा रक्तचापसम्बन्धी चेकजाँच गराए। आफूसँगै श्रीमती अम्बादेवी अधिकारीलाई लगेर विजुवार बजारमा डाक्टर सुवेदीसँग जँचाउने उनको सपना गाउँमै पूरा भयो। पुनः चेकजाँचका लागि जाने डाक्टरसँग उनले सल्लाह लिए। धेरैजसो श्वासप्रश्वास, छाती, हाडजोर्नी र नसाका बिरामी देखिए। ‘धेरैजसोलाई चेकजाँच गराई औषधि दिएर पठाएका छौँ’, सुवेदीले भने, ‘रेफर गर्ने खालका बिरामी कोही देखिएनन्।’

माण्डवी गाउँपालिका र चेतना विकास केन्द्र नेपाल चेरनेटाको संयुक्त आयोजनामा शिविर सञ्चालन गरिएको हो। जिल्ला अस्पताल विजुवार पुग्न नसकेका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। दुई सय ५० जनाले सेवा लिएको आयोजकले जनाएको छ। चार÷पाँच घण्टा हिँडेर शिविरमा बिरामी सहभागी भएका थिए। सल्लीखर्क, डाँडाकटेरी, चोरपानी, धरम्पा, कालीपोखरी, माझपोखरा, राजपोखरा, धनचौर, नर्सु, आपचौर र मुकचौरका सेवाग्राहीले लाभ लिएको स्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज हेल्थ असिस्टेन्ट गिरबहादुर नेपालीले बताए। उनले भने, ‘चौकीबाट साधारण उपचार मात्र गरिरहेका छौँ। ल्यावसेवा आवश्यक छ।’ गाउँपालिकाले देवीस्थान स्वास्थ्यचौकीमा मात्र प्रयोगशाला सहितको सेवा विस्तार गरेको छ।

जिल्ला अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिएर दुर्गमका गाउँमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीधर रोका मगरले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.