चेक गणतन्त्रको भिसा सेवा नेपालमै

चेक गणतन्त्रको भिसा सेवा नेपालमै

काठमाडौं : मध्य युरोपेली मुलुक चेक गणतन्त्रको यात्रा गर्न चाहने नेपाली नागरिकको सहजतालाई ध्यानमा राखेर भीएफएस ग्लोबलले काठमाडौंमा चेक गणतन्त्र भिसा आवेदन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसअघि चेक गणतन्त्र भिसा आवेदन प्रक्रियाका लागि आवेदक भारतको नयाँ दिल्लीस्थित दूतावासमा जानुपथ्र्यो।

नयाँ सुविधाको औपचारिक उद्घाटन नेपालका लागि चेक गणतन्त्रका राजदूत मिलान होभोर्का र नेपालका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत विष्णुकुमार अग्रवालले शुक्रबार गरे।

नेपाली यात्रीमाझ चेक गणतन्त्रको लोकप्रियता निरन्तर बढिरहेको छ। सन् २०१८ मा चेक गणतन्त्रको भिसाका लागि भिसा आवेदन दिने नेपालीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशत बढेको थियो। हरेक वर्ष आवेदनको संख्या बढ्दै गएकाले नेपाली आवेदकको सहजताका लागि भीएफएस ग्लोबलले काठमाडौंमा चेक गणतन्त्रको भिसासम्बन्धी काम सुरु गरेको हो। चेक गणतन्त्रसँगै भीएफएस ग्लोबलले नेपालबाट भिसा प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने मुलुकको संख्या २० पुगेको छ। ग्लोबलले सन् २००८ देखि चेक गणतन्त्रको सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। हाल ग्लोबलले २५ मुलुकमा एक सयभन्दा बढी भिसा आवेदन केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ।

‘नेपाली भिसा आवेदकको सुविधाका लागि नेपालमा भीएफएस ग्लोबल केन्द्र खोल्ने निर्णय गरिएको हो, अब दिल्लीस्थित चेक गणतन्त्रको दूताबाससम्म धाउन नपरोस्’, उद्घाटन कार्यक्रममा नेपालका लागि चेक गणतन्त्रका राजदूत मिलान होभोर्काले भने, ‘सहज र शिघ्र भिसा प्रक्रियाका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य हुन जरुरी छ। म सबै आवेदकलाई भिसा प्रक्रियाका सबै मापदण्डको सम्मान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु।’

त्यसैगरी, ग्लोबलअन्तर्गत दक्षिण एसिया, मध्यपूर्व तथा चीनका क्षेत्रीय ग्रुप सीओओ विनय मल्होत्राले चेक गणतन्त्रको दूतावाससँगको सम्बन्ध एक दशक लामो भइसकेको र २५ वटा देशमा चेक गणतन्त्रका तर्फबाट भिसा सेवा उपलब्ध गराइरहेको बताए। ‘आज नेपाली आवेदकका लागि भिसा सेवा सुरु गर्न पाउँदा हामी धेरै खुसी छौं’, उनले भने, ‘नेपालबाट मध्य युरोपेली मुलुकमा भ्रमण गर्नेको संख्या बढिरहेको अवस्थामा भिसा प्रक्रिया सहज बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.