आकांक्षी धेरै भएको ठाउँमा थोरै मान्छे मात्र न्यायाधीश सिफारिस हुँदा क्रिया/प्रतिक्रिया आउनुलाई स्वाभाविक ठान्छन् कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल । पुनरावेदनमा अयोग्य भएको व्यक्ति सर्वोच्चका लागि योग्य हुन सक्दैन र भन्ने प्रतिप्रश्न समेत गर्न चुकेनन् उनी ।
योग्यता, क्षमता र उच्च नैतिक चरित्रभन्दा दलीय भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीशको सिफारिस भए भन्ने गुनासो, न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड र आधारबारे न्यायपरिषद्का सदस्यसमेत रहेका ढकालसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का नरेन्द्र साउदले गरेको कुराकानी :
योग्यता, क्षमता र उच्च नैतिक आचरणभन्दा पनि राजनीतिक दलसम्बद्ध व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो भन्ने आरोप छ नि ?
यो आरोप पुरानो गीत नयाँ निर्णयमा गाउने परम्पराको निरन्तरता मात्र हो । योग्यता पुगेका व्यक्ति, जस्तो उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ता बनिसकेका व्यक्ति र केही कानुनमा विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिलाई पनि न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका छौं । न्याय परिषद्बाट यसपटक हामीले सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौं । योग्यता पुगेका धेरै व्यक्तिमध्ये अहिलेको छनोटमा पर्नु भएको छ ।
आकांक्षी धेरै भएको ठाउँमा थोरै मान्छे मात्र सिफारिस हुँदा क्रिया/प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक हो । विगतमा पनि यस्ता सिफारिस भएका छन् । न्यायाधीश छनोटका विगतका प्रक्रिया पनि हामीले देखेकै हो । सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पठाएका छौं । हामीले गरेको सिफारिस ठीक/बेठीक भन्ने काम संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्ला । अहिले भएका मान्छेमध्ये उत्कृष्ट ठानेर उहाँहरूलाई छनोट गरिएको हो ।
विगतमा पुनरावेदन अदालतमा योग्य नभएका व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा कसरी योग्य ठहर गरियो त ?
पुनरावेदनमा अयोग्य भएको व्यक्ति सर्वोच्चका लागि योग्य भएर हो कि ? त्यस बारेमा पनि एउटा कोणबाट बहस गर्न सकिन्छ । हाम्रा निर्णय शृंखलामा विभिन्नखाले उतारचढाव पनि छन् । न्याय परिषद्को बैठक ढोका थुनेर रातको २, ३ बजेसम्म दलका प्रतिनिधिसमेत बसेर गरिए भन्ने पनि मिडियामा आयो । त्यसको थप जानकारी मिडियालाई नै होला । त्यतिखेर कैयौं अनुभवी र योग्यतम व्यक्ति विभिन्न कारण छुटे र छुटाइए । सधैंभरि छुटेको पाटो छुटिरहनुपर्छ भन्ने हो भने नयाँ मान्छे कहिल्यै पनि न्यायाधीश हुन नपाउने ? हिजो छुटेका कतिपय विषय इन्ट्री भएर पनि आउन सक्छन् ।
सिफारिस भएका व्यक्तिका विषयमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिन हामी निर्णय गर्ने व्यक्तिले पनि भोलि व्यवहारको कसीमा ठीक गर्यौं कि बेठीक गर्यौं भनी पर्खेर हेर्नु छ । स्वयं जसका विषयमा प्रश्न उठेका छन्, उनीहरूलाई पनि आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्न यी शिक्षापद् नै हुन्छन् । यसभित्रको सकारात्मक पाटो हो यो । मुलुकमा मौलिक स्वतन्त्रता छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ । हामी विभिन्न प्रकारका क्रिया/प्रतिक्रिया सुन्ने, देख्ने र भोग्ने चरणमा छौं । त्यसैले व्यक्तिले गरेका अभिव्यक्तिको सम्मान गर्नु नै राम्रो हुन्छ ।
विगतमा न्याय परिषद्ले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्ति पनि न्यायाधीशमा सिफारिस गरियो त ?
यो न्यायाधीशमध्येबाट बढुवा हुने व्यक्तिको सन्दर्भको विषय हो । केही न्यायाधीशका बारेमा निवेदन परे । यस विषयमा बुझ्न न्याय परिषद्बाट छानबिन समिति बनेको साँचो हो । दुईजना न्याय परिषद्का पूर्वकालीन सदस्यले उहाँहरूका विषयमा अध्ययन गर्नुभयो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन न्याय परिषद्मा पुगेपछि तत्कालीन न्याय परिषद्को अध्यक्ष गोपाल पराजुलीले त्यो प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्चका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अर्को अध्ययन समिति बनाउनुभयो । संयोगले त्यो समितिको अध्यक्ष न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र हुनुहुन्थ्यो । उहाँको अध्ययन प्रतिवेदनले ती व्यक्ति तामेलीमा राख्नका लागि योग्य भन्ने ठहर गर्यो ।
हामीले त्यसलाई पनि अध्ययन गरेर प्रक्रियामार्फत टुंग्याएका छौं । कारबाही गर्नु मनासिव हुँदैन भनेर स्वयं पहिले प्रतिवेदन बनाउने न्याय परिषद्का दुईजना सदस्यको सहमतिमा हामीले सर्वसम्मत निर्णय गरेका थियौं । स्वाभाविक रूपमा न्यायाधीशहरूमध्येबाट अपग्रेड गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरू पनि सिफारिसमा पर्नुभयो । कसैले निवेदन दिँदैमा अभियुक्त हो भनेर प्रमाणित गर्नुभन्दा हामीले तीन चरणमा अध्ययन गर्यौं, दोषी करार गर्ने खालका आधार र प्रमाण भेटेनौं । उहाँहरू सिनियर हुनुहुन्छ, उहाँहरूमाथि अन्याय हुन्छ भनेर नै सिफारिस गर्यौं ।
न्यायाधीशभन्दा बाहिरबाट सिफारिस भएका व्यक्तिका हकमा त राजनीतिक भागबन्डा नै गरियो नि त ?
यो त विषय नपाएर पुरानै गीत गाइएको मात्र हो । दलीय आग्रहबाट यसपटक हामी मुक्त भएका छौं । अघिल्लो पटकको न्याय परिषद्को सिफारिस र उसले बसालेको परम्पराभन्दा हामी माथि उठेका छौं । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनले सिफारिस गरेका प्रतिनिधि र सरकारका प्रतिनिधि बसेर अहिलेको परिस्थिति, योग्यता र क्षमताका आधारमा सर्वसम्मत ढंगले निर्णय गरेका हौं । भोट कसैलाई हाल्यो होला, त्यो मुख्य कुरा होइन ।
न्यायपालिकामा जिम्मेवारी लिएर आएपछि न्यायसम्पादन र न्याय निरूपण गर्ने बेलामा ऊ दलीय आग्रहबाट चल्छ कि चल्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो । अहिले सिफारिस भएका व्यक्तिहरू अदालतको मर्यादा, गरिमा र न्याय निरूपण गर्न योग्यतम् छन् भन्ने विश्वास लिएका छौं ।
सिफारिसअनुसारका न्यायाधीश नियुक्त भए बेन्च नै बहिष्कार गर्ने भनेर बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसके त ?
यो बेन्च बहिष्कारको नारा अभ्यासमा आइसकेको हो । लोकतन्त्रमा कतिपयलाई त्यो उपभोग गरौं भन्ने लाग्छ भने नगर्दा राम्रो हुन्छ भनेर शुभेच्छा व्यक्त गर्न सक्छु । तर, म आजीवनै वकालत गर्दिनँ भनेर कसैकसैले कसम खान्छ भने समाएर लगेर बहस गराउने जिम्मेवारी मेरो होइन । त्यो उहाँहरूले आफैं सोच्ने कुरा हो । तर, निर्णय विधिसम्मत, प्रक्रियासम्मत, संविधान, कानुन र नियमअनुसार गरेका छौं । यसको सम्मान गर्नु नै सम्बन्धित सबै पक्षको जिम्मेवारी हो ।
न्यायाधीश सिफारिसमा नातागोताले प्राथमिकता पायो भन्ने आरोप पनि त छ नि ?
नेपाल सानो देश र थोरै जनसंख्या छ भएको देश भएकाले कसै न कसैको नाता त जोडिन्छ नै । नातागोताको यो प्रश्न मैले पनि सुनेंँ । कसैको छोरी, कसैको पत्नी, कसैको पति एउटा न एउटा नाता सम्बन्धमा जोडिएकै हुन्छन् । निर्णय गर्ने आधार त्यसलाई बनाइयो कि बनाइएन भन्ने सवालमा प्रश्न गर्नुहुन्छ भने बनाइएन, बनाइँदैन पनि । तर, त्यही क्षेत्रमा लागेर योग्यता बनाएका छन् भने उनीहरूका विषयमा निर्णय नगर्ने बाध्यकारी अवस्था हामीले कायम गरेनौ । बिहे नगरेका महिला छन् भने पनि पति नहोलान् तर बाबुआमा त हुन्छन नि । बाबु–आमाबिनाका छोराछोरी जन्मिने नियम त प्रकृतिले पनि बनाएको छैन । फलानोको छोरी पर्यो, फलानाको छोरा पर्यो भन्ने हो भने यसमा के नै जवाफ हुन्छ र ? किनभने स्वयं प्रश्न उठाउने पनि कसै न कसैका छोराछोरी त होलान् नि ? त्यसैले नातावाद, कृपावाद र आग्रहभन्दा माथि उठेर निर्णय गरिएको छ । कसैलाई भ्रमपूर्ण जस्तो लाग्छ भने पनि समयक्रममा व्यवहारबाट ती आरोपको खण्डन गर्ने योग्यता राख्ने व्यक्तिहरू नै सिफारिस गरेका छौं । आरोप लगाउनेहरू समयक्रममा हतारिएर प्रतिक्रिया दिइएछ भन्ने ठाउँमा पुग्नेछन् ।
बार एसोसिएसनका नवनिर्वाचित अध्यक्षले न्याय परिषद्ले निर्णय गर्ने प्रक्रियामै पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो नि ?
उहाँको निजी विचारमाथि मैले अहिले प्रतिक्रिया दिनुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ । अहिलेको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, विगतदेखिको परम्परा र अभ्यासका आधारमा गरेका छौं । कतिपयलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै आवश्यक थिएन/छैन भन्ने लागेको होला । लाग्ने उसको कुरा भयो तर हामीले संविधान, विधि, परिपाटीअनुसार चल्ने हो । हामी त्यही बाटोमा छौं ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले विगतमा प्रधानन्यायाधीशकै सिफारिसलाई पनि अस्वीकृत गर्यो । न्यायाधीश सिफारिसमाथि पुनर्विचार गर्न समितिले भन्यो भने के गर्नुहुन्छ ?
जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको सन्दर्भमा न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्ने र प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गर्ने हो । उहाँहरू नियुक्त भई शपथ लिइसक्नुभयो । केही दिनभित्रै कार्यथलोमा खटिनु हुनेछ । सर्वोच्चका न्यायाधीशको सिफारिस सुनुवाइ समितिमा पुगिसकेको छ । सुनुवाइले १० दिनको समय दिएर उहाँहरूका विषयमा आलोचना, गुनासा र उजुरी संकलन गर्छ । अब यो विषय न्याय परिषद्को भन्दा पनि समितिको हो । सिफारिसको अन्तिम किनारा लगाउने समितिको काम हो ।
प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनुवाइको व्यवस्था संविधानमै छ । हालै सम्पन्न न्यायाधीश सम्मेलनमा सुनुवाइको व्यवस्था खारेज गर्ने विषय पनि उठ्यो । यसलाई संयोग मात्र मान्न त सकिँदैन होला नि ?
समाजमा विचारको विविधता छ । कतिपय व्यक्तिहरूलाई यो सुनुवाइकै व्यवस्था राख्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । कतिपय व्यक्तिहरूलाई न्यायपालिकामा न्यायपालिकाभित्रकै व्यक्ति नियुक्त भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला । कतिपयलाई न्यायपालिकाबारे संसद्ले नै निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको होला । यी विभिन्न विचार, दृष्टिकोणहरू बौद्धिक बहसका लागि उपयोगी होलान् तर हामीले गर्ने भनेको संविधान र त्यसले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारीभित्र रहेर हो । अहिले मुलुकमा जुन व्यवस्था छ, त्यो एकाध व्यक्तिलाई नराम्रो लागेर भएन । संविधान संशोधन भयो भने जुन व्यवस्था हुन्छ, त्यसका आधारमा होला । तर अहिले भनेको जुन व्यवस्था छ, त्यसअनुसार नै अगाडि बढ्ने हो ।
कानुन निर्माणका दृष्टिकोणले संसद्को तेस्रो अधिवेशन कस्तो रह्यो ?
कानुन निर्माण वर्षको हिसाबले यो वर्ष ऐतिहासिक बन्यो । कानुन निर्माणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्यौं । मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा नयाँ कानुन बनायौं । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दृष्टिकोणले ऐतिहासिक काम भएको हो । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष नभनी मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू सर्वसम्मत निर्माण गर्यौं । दोस्रो, संविधानअनुकुल कानुन बनाउनुपर्ने दायित्व थियो । संविधानसँग बाझिने कानुनमा परिमार्जन/संशोधन गरेर संविधानअनुकुल बनाउनुपर्ने संवैधानिक सीमा नै तोकिएको थियो । संविधानको धारा ३ सय ४ अनुसार हामीले संविधानअनुकूल नभएका वा बाझिएका, अर्थात संघीयता नचिन्ने हाम्रा विगतका कानुनमा संशोधनसहित संघीयता र संविधानअनुकूल हुने गरी पूर्णता दियौं । केही नयाँ कानुन बने, केही संशोधनमार्फत पूर्णता दियौं । हाम्रो मुलुकमा रहेका तीन सय ३९ कानुनमध्ये पाँचवटा खारेज पनि गर्यौं । चिकित्सा शिक्षा र कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन प्रक्रियागत रूपमा र अन्य कानुनहरू सर्वसम्मत रूपमा नै पारित गर्न सफल भयौं । अहिलेसम्म भएका सहमति र सम्झौतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न हामीले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण गरेका हौं । चरणबद्ध आन्दोलनको शृंखलामा रहेका डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका निम्ति त्यो कानुन बनायौं ।
कानुन बनाइयो भने केसीको जीवन खतरामा पर्छ भन्ने प्रतिपक्ष दलको भनाइ थियो भने कानुन बनाएर उहाँको जीवन रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने सत्तापक्षको भनाइबीच प्रक्रियागत रूपमा त्यो विधेयक पारित गरियो । कानुन बनाएर त्यो विषय पनि टुंगो लाग्यो, ठीक बेठीक जनताले आफैं थाहा पाए । २०७४ सालमा कानुन बने पनि देवानी, फौजदारी संहिता (मुलुकी ऐन) को संशोधन अघिल्लो संसद्बाट गर्यौं । यही वर्षबाट मुलुकी ऐनसम्बन्धी नयाँ कानुन पनि लागू भयो । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन पनि त्यसका आधारहरू तयार गरेका छौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीसम्बन्धी कतिपय कानुन संसद्बाट पारित गरेका छांै, कतिपय संसद्मा विचाराधीन छन्, एकाध विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा दर्ता गर्ने अन्तिम चरणमा छन् । कानुन निर्माण सम्बन्धी युगीन अभिभारा समय सीमाभित्रै पूरा गरेका छौं । कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले यो वर्ष ऐतिहासिक रह्यो । कानुन अभाव वा कमीका कारण अब काम गर्न कुनै अप्ठेरो छैन ।
संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत दुइटा आयोगको म्याद त थप भयो । तर सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कानुनको मस्यौदा त अझै पनि संसद्मा पुगेको छैन नि ?
बाह्रवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन धेरै प्रयत्न गर्यौं । अघिल्लो पटक पनि कानुन बनायांै, आयोग गठन गर्यौं, तिनीहरूले चार वर्ष काम गरे तर समस्या समाधान गर्न सकिएन । समस्या समाधान नहुँदा प्रश्न उठिरहेकै छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र सत्य निरूपणसम्बन्धी कानुनहरू हामीले निर्माण गरेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो । अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदनमाथि पाँचजना न्यायाधीशको बेञ्चले द्वन्द्वका नाममा यी यी विषयसँग सम्बन्धितलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भन्ने फैसला गरेको छ । त्यस विषयमा आन्तरिक छलफलमा छौं । संविधान, कानुनमा भएको व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हामी पक्ष राष्ट्र भएर गरेका सहमति कार्यान्वयन, मानव अधिकारका राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्वयं पीडित पक्षहरूको संलग्नतामा यो कानुनलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्नेमा हामी अविचलित छौं । त्यसका लागि हामीले मानव अधिकार आयोग र सरोकारवालासँग औपचारिक/अनौपचारिक छलफल गरेका छौं ।
राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन आन्तरिक पहल पनि जारी छ । अरू कानुन निर्माणको चापका कारण माघ २६ गते दुवै आयोगको म्याद समाप्त भयो । विगतका कानुनमा संशोधन गरेर आयोगको म्याद चैत मसान्तसम्म कायम गर्यौं भने पदाधिकारीको म्याद सकिँदा आयोगको म्याद पनि स्वतः समाप्त हुने विगतको प्रावधान हटायौं । आयोगलाई निरन्तरता दियौं । समस्या यथावत् रहेकाले समाधान गर्नुपर्छ लागेर नै आयोगलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था संशोधनमार्फत गरेका हौं । नयाँ वर्षसँगै आयोग गठन गर्ने र स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरेर कानुनलाई पूर्णता दिने प्रक्रियामा जान्छौं । दुईटा आयोगका पदाधिकारीको म्याद समाप्त भएकाले नयाँ पदाधिकारी ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रको अध्यक्षतामा मानव अधिकार आयोग सदस्य प्रकाश वस्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का र रामनाथ सुवेदी, महिला अधिकारकर्मी शर्मिला कार्की रहेको पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएका छौं । त्यो समितिले आयोगमा रहने व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस र आयोगमा बस्ने व्यक्तिका लागि निवेदन दिन सात दिनको सूचना पनि दिइसकेको छ ।
विगतमा आयोग गठन हुँदा पक्षधरताले काम गर्यो, योग्य व्यक्तिको छनोटमा समस्या रह्यो । राज्यका तर्फबाट आयोगलाई साधन स्रोत उपलब्ध गराउन सकिएन भन्ने जस्ता विषय उठेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन जसरी राजनीतिक रूपमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्यौं, हतियार व्यवस्थापन गर्यौं, लडाकु व्यवस्थापनमा श्रेष्ठता हासिल गर्यौं, आम रूपमा द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई राज्यका तर्फबाट राहतका कार्यक्रम पनि दियौं । तर, आधारभूत तहमा द्वन्द्वबाट पीडित व्यक्तिलाई न्याय दिएर यो विषय सदाका लागि समाप्त भयो भन्न केही काम गर्न बाँकी नै छन् । विगतका हाम्रा कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै ती काम सम्पन्न गर्ने छौं ।
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन ढिलाइ भयो भनेर राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि चासो व्यक्त गर्न थालिएको छ नि ?
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि विभिन्न खाले चासो, सरोकारहरू समय समयमा प्रकट भएकै छन् । कतिपय आन्तरिक रूपमा आएका छन् भने कतिपय सार्वजनिक रूपमै आएका छन् । मूलतः यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो । यसको समाधान हामीले हाम्रै मौलिकतामा रहेर गर्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय चासो, सरोकार, शुभेच्छा र सहयोगप्रति हामी सर्वदा सकारात्मक छौं । जसरी हामीले लडाकु, हतियारलगायतका द्वन्द्वसँग सम्बन्धित अरू विषयको नमुना ढंगले व्यवस्थापन गर्यौं त्यसरी नै संक्रमणकालीन न्यायको आफ्नै मौलिक ढंगले सम्पन्न गर्छौं ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको नागरिकता संशोधन विधेयकमा दलहरूबीच विवाद भइरहेका बेला सरकारले अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र जारी गर्यो । संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला संसद्को अधिकार क्षेत्र मिचेर सरकारले निर्देशन दियो भन्दै सत्तापक्षभित्रैबाट चर्को विरोध भयो नि ?
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि यसमा एकखाले आदेश दिइसकेको छ । संविधान अनुकूल हुनेगरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले संसद्मा नागरिकता संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो । अघिल्लो अधिवेशनमै संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेयक लामो समयसम्म पनि टुंगिन नसकेर संसद्को प्रक्रियामै रोकियो । कतिपय विषयमा नागरिकताको समस्या हामीसँग छ । यो विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएको पनि छ । वंशज र अंगीकृत रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने विधि संविधानले पनि किटान गरेको छ । जो नेपाली हुन् तिनका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछन् । जसको आमा नेपाली हो तर बाबुको पहिचान भएको छैन (आमा नेपालमै बसेकी छन्, नेपालकै स्थायी बासी हुन् भने) उसले पनि वंशजको नागरिकता पाउँछ । तर, समयक्रममा बाबु विदेशी हो भन्ने खुल्यो भने त्यस्ता व्यक्तिको वंशजको नागरिकता अंगीकृतमा रूपान्तरण हुन्छ । बाबु–आमाको पत्ता नलागेका व्यक्तिलाई संरक्षकको अधीनमा रहेर वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान संविधानमा छ । अहिलेको बहस भनेको बुहारी भएर आउने विदेशी महिला र बुहारी भएर जाने नेपाली महिलालाई नागरिकताको प्रावधान कस्तो बनाउने भन्ने हो । नेपालमा बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाको हकमा पनि छिमेकी देश र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने विचार आएका छन् ।
कैयौं राष्ट्रहरूमा बिहे गर्नेबित्तिकै आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्दैमा बिहे गरेर जाने देशको नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था छैन । छिमेकी भारतमा यहाँबाट बिहे गरेर जानेले कम्तिमा सात वर्ष भारतमा बसेपछि मात्र त्यहाँको नागरिकता पाउँछन् । अहिले हामी विदेशी बुहारीको हकमा त्यस्तो प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने छलफलको निष्कर्षमा पुगेका छौं । जो नेपाली छोरी हुन्, यहीँ बसोबास गरेका छन्, बिहे गरेर बाहिर गएका छैनन्, त्यो एउटा स्थिति हो तर कोही बिहे बाहिर गर्ने, बाहिर सम्बन्ध राख्ने, त्यताको नागरिक पनि हुने तर नेपालको नागरिकता कायम गरेर आफूबाट जन्म भएका भाञ्जाभाञ्जी र अरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउनुपर्छ भन्नेका हकमा के गर्ने भन्ने बहस तीव्र छ । यस्तोमा राष्ट्रको हित, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू पनि हेरेर, हाम्रो विशिष्टीकृत भौगोलिक र राजनीतिक अवस्था हेरेर मात्र निर्धारण गर्नुपर्छ भन्नेमा बहस केन्द्रित छ ।
यो बहस चलिरहँदा पनि कैयौं नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् । आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा छ । किनकि अंश र वंशमा महिला अधिकार समान गर्यौं । तर, यस्ता केही समस्या छन्—संविधानले नागरिकता पाउने अधिकार दिन्छ, तर हामीले विगतदेखि थाल्दै आएका विधि र प्रक्रियाले कहीँ न कहीँ समस्या सिर्जना गरेको छ । नेपालमै जन्मेका र नेपालको नागरिकता पाउन योग्य व्यक्तिलाई नागरिकता दिन सरलता होस् भनेर गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो । त्यो परिपत्रले नागरिकता संशोधन विधेयक वा संविधान प्रतिकूल हुने काम गरेको थिएन । व्यावहारिक अप्ठ्यारो फुकाउन मात्र जारी भएको थियो । तर यहीबीचमा सर्वोच्च अदालते उक्त परिपत्र रोक्न आदेश दिइसकेकाले अदालतको आदेशको सम्मान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो ।
सरकारका निर्णय एकपछि अर्को विवादमा पर्दै जानुको कारण के हो ?
अहिले सरकारले जे योजना वा काम गरेको छ त्यसबाट भयभीत भएर सकारात्मक चिन्तनभन्दा पनि आलोचना र विमतिका स्वर प्रकट हुन थालेका छन् । राम्रो काम गर्न प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि आफ्नो नियत वा स्वार्थ पूरा नभएका कारणबाट आएका अभिव्यक्तिबाट आम नेपाली जनता सचेत हुनुपर्छ । राष्ट्रको प्रतिकूल वा हित नहुने कामप्रति त खबरदारी गर्नैपर्छ । यसका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष मात्र होइन, नागरिक समाज पनि उठ्नुपर्छ । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकले मात्र होइन जनताले पनि दुर्गति भोग्न बाध्य भए तर सत्ता र दलमा पहुँच हुनेहरूका लागि विगत राम्रो अवसर पनि रह्यो ।
नौ महिना वा एक वर्षभन्दा लामो सरकार नरहने भएपछि सरकारको नेतृत्व गर्नु, मन्त्रिमण्डलमा बस्नु, अवसरहरू प्राप्त गर्ने बानीमा हुर्किएको प्रवृत्ति स्थायित्वबाट बढी झस्केको छ । अहिले त्यही तप्काले सिद्धान्तको जामा लगाएर व्यक्तिहरूमा अन्योलता छर्ने काम गरिरहेको छ ।लफल भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
