हामीले २०७५ साललाई बिदा गरेर आजदेखि नयाँ साल २०७६ को स्वागत गरिसकेका छौं। जुद्धशमशेरपछि सबभन्दा शक्तिशाली मानिएको सरकारबाट २०७५ सालभरि नेपाली नागरिक शासित रह्यौं। अब पनि शासित हुनुपर्छ नै। संघीयता, सुशासन र समृद्धिका निम्ति आधार वर्षका शब्दसहित शासनारम्भ भएको थियो।
सरकारलाई खास-खास निर्णय लिन र कार्यान्वयनका निम्ति कडा तगारा थिएनन्। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म एउटा प्रदेशबाहेक दुईतिहाइयुक्त सत्तारुढ दलकै एकल वर्चस्व थियो। सँगसँगै अभिशप्त विकृति-विसंगति बिदा हुनेछन् र आकांक्षा पूरा गर्ने बाटोको रेखा कोरिनेछन् भन्ने आमअपेक्षा थियो।
अझ यो सरकार गठनसँगै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को मधुर संगीत बजिरह्यो। मीठा शब्द र भाकाअनुरूपका शासकीय दृश्य हेर्ने जनचाहना पनि जगायो। मुलुकको अर्थतन्त्र र शासकीय क्षमताले ढाक्न सक्छ या सक्दैन भन्ने ख्यालै नगरी बृहत् प्रकृतिको अपेक्षा वितरित थियो। तर, सरकार स्वयं मधुर नाराको प्रतिकूल बाटोमा हिँडिरहेको दृश्य छरिइरह्यो।
त्यसमाथि गएको वर्ष संघीय पद्धतिलाई गाउँ-ठाउँसम्म संस्थागत गर्ने अभ्यास निरन्तर रह्यो। ‘गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार’ मीठो नारा घन्किएको थियो। दुर्भाग्य, गाउँमा नारा त पुग्यो, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकार वर्षभरि असफल रह्यो। अर्कोतिर आम नागरिकले निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग शासकीय सेवा खोजेका थिए नकि शासन। तर, नागरिकले शासकीय सेवा होइन कि राणा-पञ्चायतकालीन शैलीकै सुविधाभोगी दृश्य वर्षैभरि मञ्चन भइरह्यो। हामीले बितेको वर्ष ‘अड्डामा अन्नपूर्ण’ शृंखलाबद्ध रिपोर्टिङ गरिरह्यौं। सरकारी कार्यालयबाट सहजरूपमा सेवा नपाएका अनेक तथ्य र विजोगका दृश्य उजागर गरिरह्यौं। यसले पनि देखाउँछ कि सरकार आफ्ना संयन्त्रलाई सही दिशामा हिँडाउन चुकिरहेको छ।
संघीयतासँगै साधारण खर्च चुलिँदो छ। ढंग नपुगेर हो या नियतवश नै यो पद्धति बोझिलो बनाइँदै छ। अनावश्यक भर्ती न्यूनीकरण गर्नेभन्दा पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिक नियुक्तिको होड मच्चियो, जुन निरन्तर छ। एकातिर सरकारी कर्मचारीलाई काम पुगेको छैन भनिन्छ, अर्कोतिर राजनीतिक पार्टीका ‘अयोग्य कार्यकर्ता’ भर्ती गर्ने खेलले राज्यको सीमित स्रोतको चर्काे दोहन हुँदैछ। नागरिकलाई चर्काे करको भार बोकाउँदै दलीय कार्यकर्तालाई ‘जागिर’ खुवाउनु कत्तिको जायज हो ? जसरी नियुक्ति भए पनि तिनीहरूका निम्ति राज्यले दीर्घकालीन दायित्व बोक्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा पर्यायवाची शब्द मानिन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति। २०६८ मा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा सरकारी स्वामित्वका संस्थानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति दिने पद्धति बसालिएको थियो। दुईतिहाइको सरकारले त्यो पद्धति खारेज गर्नुले संस्थान ‘बाँडीचुँडी खाने’ दाउ भएको स्पष्ट पारियोे, जसनिम्ति नियुक्तिका सूची विश्लेषण गरे पुग्छ।
हरेक मुलुक एउटा पुस्ताको स्वार्थ त्यागको जगमा मात्र सक्षम र सुदृढ बन्छ। दुर्भाग्य, हाम्रो भूमिमा ‘आफ्नो मान्छे पोस्ने’ विष-वृक्ष रोपिएको थियो। शासकीय वृत्तमा पुगेपछि दम्भले चुली छुने, नागरिकलाई रैतीसरह व्यवहार गर्ने, राज्यको धन आफू र आफ्नाका भोगमा सीमित राख्ने, राज्यसंयन्त्रका पद योग्य र क्षमतावान्भन्दा दास-अनुचर पोस्ने दृश्य निरन्तर रह्यो। शक्तिशाली सरकार त्यो विष-वृक्ष उखेल्नुको बदला अझ दरिलो बनाउनमै मोहित रह्यो। पूर्वाधार विकास आमचाहना हो, निजी होस् या बाह्य लगानीमा। खासमा वर्षभरि सेयर बजार अत्यासलाग्दो गरी ओरालो लाग्यो। उद्योगधन्धामा लगानीको खास माहोल सिर्जना हुन सकेन। दुईतिहाइको स्थिर सरकारसँगै लगानी र बजार अर्थतन्त्रले जसरी काँचुली फेर्छ भन्ने ठानिएको थियो, व्यवहारमा ठीक उल्टो देखियो। अर्थतन्त्र जीवन्त बन्न नसकेको तीतो धरातलमा बितेको वर्ष हिँडिरह्यो। सरकारी वृत्तमा हावी पात्रहरूका अनुदारवादी नीति, भाषण र अस्थिर सोचले आर्थिक बजार सुस्त र निरस रह्यो।
गएको वर्ष जेजसरी बिते पनि नयाँ वर्षको पहिलो दिन हरेक नेपालीका निम्ति उत्साह र उमंग छर्ने अवसर हो। सँगै पुराना अभिशप्त दृश्य नदोहोरिऊन् भन्ने अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन। नयाँ वर्षसँगै नयाँ योजना र आकांक्षा स्वाभाविक रूपमा रोपिनुपर्छ। र, नयाँ वर्षमा नयाँ संकल्पसहितका आशाको बीउ छर्नैपर्छ। सबैमा नयाँ वर्षको शुभकामना।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
