सरकारी अस्पतालमा थन्क्याइए उपकरण

सरकारी अस्पतालमा थन्क्याइए उपकरण

काठमाडौं : रेफरलका रूपमा लिइने देशका ठूला सरकारी अस्पतालका उपकरण उपयोगविहीन हुँदा बिरामीलाई सास्ती भएको छ। अस्पतालमा राख्ने ठाउँको अभावमा अत्याधुनिक मेसिनहरू उपयोगमा आउन सकेका छैनन्।

क्यान्सरको उपचारमा उपयोग हुने विभिन्न अत्याधुनिक उपकरण किनेको एक वर्ष हुन लाग्दासमेत अस्पतालले जडान गर्न सकेको छैन। मेसिन राख्ने कक्ष नहुँदा अस्पताल स्वामित्वको उपकरण ७ महिनादेखि सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा राखिएको छ। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी सुरजकुमार       श्रेष्ठका अनुसार २ कन्टेनर उपकरण व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नभएको जनाउँदै अस्पतालले पत्राचार गरेपछि सशस्त्रले राखिदिएको हो।

सिटी सिमुलेटर मेसिन र टोमोथेरापी मेसिन सशस्त्रले भण्डारण गरिदिएको छ। अस्पतालले ४७ करोड ९० लाख ६० हजार रुपैयाँ लागतमा किनेका उपकरण व्यवस्थापन गर्न नसकेका हुन्। गत असार तेस्रो साता भन्सारमा आइपुगेको भए पनि मेसिन वीर अस्पतालमा अझै जडान भएको छैन। क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गरिने कोबाल्ट ६० रेडियो एक्टिभ सोर्स सुरक्षित राख्न बंकर छैन। वीरमा एक वर्षदेखि २ भेन्टिलेटरसमेत प्रयोगविहीन छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद       श्रेष्ठ सरकारी अस्पतालमा मेसिन थन्कँदा बिरामीले सास्ती भोग्नु परेको स्विकार्छन्। उनी भन्छन्, ‘उपकरण राख्ने ठाउँ कतै छैन। कतै प्रयोगविहीन छन्। उपकरणको सहज व्यवस्थापन गरि सेवा सुचारु गर्न पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि कार्यान्वयन भएको छैन।’

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्राप्त अटोक्लेभ मेसिन गुणस्तरहीन भएकाले काम नलाग्ने भई प्रयोगविहीन रहेकाले उपचारमा असर परेको छ। सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका ६१ वटा डायलाइसिस मेसिनमध्ये ३५ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सञ्चालनमा नआएका मेसिनमध्ये १५ वटाको आयुसमेत सकिएको छ। ११ मेसिन मर्मत गर्नुपर्ने स्थितिमा छन्। यो वर्ष मिर्गौलाका बिरामीलाई २९ हजार २ सय ८० पटक डायलाइसिस सेवा उपलब्ध गराएको केन्द्रमा मेसिन अभावमा बिरामीलाई अन्यत्र सिफारिस गर्नु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कान्ति बाल अस्पतालको सिटीस्क्यान मेसिन र डी.आर. मेसिन बारम्बार बिग्रन्छ। परीक्षण र उपचारका लागि बिरामी अन्यत्र जानु परेको छ। सरकारी अस्पतालमा भएका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोगमा नल्याउँदा बिरामीलाई मर्का परिरहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए। ‘निजी अस्पतालसँग मिलेर पनि उपकरण बिगार्ने वा किनेका उपकरण जडान नगर्ने प्रवृत्ति हो भने छानबिन गरि कारवाही गर्नुपर्छ’, उनले भने।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.