संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन केही हप्तापछि सुरु हुँदै छ। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव दिने र पारित गर्ने बर्खे अधिवेशनका मुख्य कार्यभार हुन्। सरकारका गलत कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउने, खबरदारी गर्ने र सच्चिन बाध्य पार्नेभन्दा संसद्का गतिविधि बढी औपचारिक हुन थालेका छन्। औपचारिक बिजनेसमा मात्र सीमित हुँदा संसद्को प्रभावकारिता र जीवन्तता खस्किँदै गएको छ।
२०४८ र ०५१ सालतिर संसद्मा कुनै न कुनै एजेन्डामाथि गहन छलफल र बहस भइरहन्थ्यो। जनताका कान संसद् गतिविधितर्फ केन्द्रित हुन्थे। त्यतिबेला सत्तापक्ष होस् कि विपक्षी, कुनै न कुनै मुद्दा संसद्मा उठाउँथे र त्यसमाथि नै दुईतीन घन्टा बहस चल्थ्यो। जनताका ससाना समस्याले पनि संसदीय बहसमा स्थान पाउँथे। संसद्मा उठेका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकार बाध्य हुन्थ्यो। यस्ता बहस वा छलफलले एकातिर सरकारलाई जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न बाध्य पार्थे भने अर्कोतर्फ पार्टीका नीति, घोषणा र कार्यक्रम प्रभावित पार्थे। तर अहिले स्थिति उल्टो छ। सांसदहरू विषय उठान गर्न इच्छाशक्ति नै देखाउँदैनन्। संसद्मा बोलेर के नै हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट सांसदहरू ग्रस्त छन्। आफूले उठाएका विषयको जवाफ दिन वा सम्बोधन गर्न सरकारलाई कसरी बाध्य पार्ने भन्ने सोच्नेसम्म फुर्सद छैन हाम्रा सांसदहरूमा। सांसदहरूले उठाएका विषयको तत्काल सरकारले सम्बोधन नगरे पनि ती विषय संसद्को रेकर्डमा हुन्छन् र भावी पुस्ता वा अनुसन्धानकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हुन्छन् भन्ने स्मरण गर्न जरुरी छ।
निश्चय नै, संसद् सरकारको बिजनेसमा चल्छ। सांसदहरू सरकारको बिजनेसको मुख ताकेर बस्ने गर्छन्। राष्ट्रिय सरोकार र सार्वजनिक महत्त्वका विषय उठान गर्ने जाँगर सांसदहरूमा मर्दै गएको देखिन्छ। सरकारले बिजनेस दिन नसके संसद्लाई जीवन्त र प्रभावकारी बनाउन सांसदहरू आफैंले बिजनेस उत्पादन गर्न सक्छन्। जस्तो कि सार्वजनिक विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने, ती विषयमाथि जवाफ दिन सरकारलाई बाध्य पार्ने काम सांसदहरूले गर्न सक्छन्। सामाजिक सुधारका विषय, विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न, मौलिक हक कार्यान्वयनका सयौं विषयमा सांसदहरूले विशेष महत्त्वका प्रस्ताव तयार पारेर संसद्लाई बिजनेस दिन सक्छन्।
आफू सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको सांसद नभनी समाजप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोध गरी सांसदहरूले यस्ता प्रस्ताव संयुक्त रूपमा तयार पार्न सक्छन्। यी विषयमा संसद्मा घन्टौं बहस हुन सक्छ। यस्ता कार्यले एकातिर संसद्को जीवन्तता बचिरहन्छ भने अर्कोतर्फ सामाजिक र आर्थिक विकासमा टेवा पुगिरहेको हुन्छ। सांसदले उठान गरेका कतिपय विषयको तत्काल परिणाम नआए पनि नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि सरकारलाई सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्।
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्ष भन्दा प्रतिपक्षको भूमिका अहम् मानिन्छ। त्यसैले संसद् भनेकै प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता स्थापित छ। तर, पछिल्ला दिनमा प्रतिपक्ष ‘सातो गएको बच्चा’ जस्तो देखिन्छ। प्रतिपक्ष नै टोलाएर बस्दा सरकारले हाइसञ्चो महसुस गर्ने नै भयो।
सरकारका हरेक निर्णयमाथि खबरदारी गर्ने, ती निर्णयमाथि संसद्मा छलफल गराउने, सरकारका गलत काम रोक्ने, समाजलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने सरकारका काममाथि अंकुश लगाउन प्रतिपक्षले संसद्को उपयोग गर्न सक्छ। संसद्मा जति छलफल हुन्छ, सरकारलाई आफ्ना निर्णयमाथि उत्तरदायी र पारदर्शी हुन त्यति नै बाध्यता आइलाग्छ। त्यसैले संसद्मा प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। तर, पछिल्ला केही दिनमा न प्रतिपक्ष बोल्छ, न त सत्तापक्षकै सांसदले चासो देखाउँछन्। सत्तापक्षका सांसदहरूका आफ्नै समस्या होलान्। आफ्नै पार्टीको सरकारका निर्णयप्रति कसरी औंला ठड्याउने ? वा आफ्नै पार्टीको सरकारले गलत गर्यो भनेर जनतामा सन्देश किन दिने भन्ने गलत मानसिकता सत्तापक्षका सांसदहरूमा देखिन्छ। तर, सरकारलाई उत्तरदायी, जिम्मेवार र क्रियाशील बनाउन घच्घच्याउनैपर्छ भन्ने कुरा सत्तापक्षका सांसदहरूले बुझ्नुपर्छ।
अर्कोतर्फ आफ्नो पार्टीको सरकार छ भनेर संसद्को कार्यकालभरि सत्तापक्षका सांसदहरू चुप लागेर बस्ने हो भने भोलि चुनावको बेला के एजेन्डा लिएर जाने भन्नेमा उनीहरूको ध्यान जान जरुरी छ। मुद्दा वा विषयमा छलफल हुनुको अर्थ सरकारको विरोध मात्र हो भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ।
संसद् भनेकै प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता स्थापित छ। तर, पछिल्ला दिनमा प्रतिपक्ष ‘सातो गएको बच्चा’ जस्तो देखिन्छ।
संसद्मा हुने जीवन्त र गहन छलफलले नै सरकारलाई सही बाटोमा हिँड्न र जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। नघच्घच्याउने वा खबरदारी नगर्ने हो भने सरकार त स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ। किनकि, सत्तामा बस्नेले जतासुकै आफूले राम्रो मात्र गरिरहेको देख्छ। सरकारलाई संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने भनेको सांसद वा संसद्कै हो। जनताका समस्याप्रति प्रतिपक्ष नबोल्ने र सत्तापक्षले नसुन्ने हो भने संसदीय प्रणालीमाथि नै कालान्तरमा प्रश्न उठछ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ।
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग सांसदहरूको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। संसद्को अभिभावक सभामुखले पनि सरकारले चाहेको दिनमा मात्र प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्ने गर्नुहुन्न। व्यवस्थापिकाको प्रमुख कार्यपालिकाको छायाँमा पर्दै जाने हो भने संसद्को गरिमा र प्रतिष्ठा बच्न सक्दैन। सभामुखले संसद्को नियमावलीअनुसार प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन मन्त्रीहरूलाई बाध्य पार्ने र जवाफअनुसार मन्त्रीहरूले काम गरे÷नगरेको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ।
सांसदहरूले शून्य वा विशेष समयमा उठाएका विषयको जवाफ दिन सरकारलाई घच्घच्याउने, आफूले दिएका ह्विप वा निर्देशन पालना गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने दायित्व सभामुखको हो। सभामुखले ह्विप लगाउँदै जाने तर सरकारले त्यसको सुनुवाइ नगर्ने हो भने सांसदको इच्छाशक्ति पनि मर्दै जान्छ। सांसदमा इच्छाशक्ति जगाइराख्ने, आफ्नो अंगको भूमिकालाई तलमाथि हुन नदिने, तटस्थ भूमिकामा कम्प्रोमाइज नगर्ने र संसद्को गरिमा जोगाइराख्ने काम सभामुखबाट हुनुपर्छ। संसद्मा हुने छलफल वा बहसबाट सरकार पनि तर्किनु हुन्न। आफूले गरेका निर्णयको आलोचना, विरोध, अस्पष्टता वा जनतामा अन्योलता देखिए त्यसलाई स्पष्ट पार्ने थलोका रूपमा सरकारले संसद्को उपयोग गर्नुपर्छ। भाषण, सेमिनार वा गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले गर्ने सम्बोधनलाई आम जनताका लागि गरेको सम्बोधन मानिँदैन। सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा गरिने सम्बोधन, महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्ने वा राष्ट्रिय महत्त्वका भ्रमण वा कार्यक्रमबारे सदनमा दिने जानकारी नै आम जनताका लागि हो भन्ने अर्थ लाग्छ, संसदीय अभ्यासमा। त्यसैले सरकारले संसद्मार्फत जनतामा उत्तरदायी रहेको सन्देश दिन सके सरकारकै उचाइ बढ्छ। यसका लागि सभामुखले पनि सरकारलाई कस्नैपर्छ।
संसद्को प्रभावकारिता या जीवन्त बहसले नै आम जनतामा संसद्प्रति सकारात्मक सन्देश गइरहेको हुन्छ। सरकार आफ्नै ढंगले चल्ने, विपक्षी नबोल्ने र सदनमा छलफल नहुने हो भने जनताले आफ्ना कुराको सुनुवाइ भएको महसुस कसरी गर्ने ? जनताले आफ्ना कुरा सीधै सिंहदरबार वा सरकारसमक्ष राख्न सक्दैनन्। जनताका प्रतिनिधिमार्फत उठान हुने विषय नै जनताका समस्या र गुनासा हुन्। जनताका यी नै अपेक्षामाथि गहन छलफल र बहस गरेर संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
