पोखरा : ठगी उजुरीमा जारी भएको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न व्यवसायी वीपेन्द्र (विपिन) बतासले माग गरेको अन्तरिम आदेश उच्च अदालत पोखराले अस्वीकार गरेको छ। बतास ताण्डव न्युजडटकमका सम्पादक अर्जुन गिरीविरुद्ध साइबर अपराधमा उजुरी गर्ने व्यवसायी हुन्।
मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी नभएको हुँदा अब विपिनलाई पक्रन कास्की प्रहरीलाई बाटो खुला भएको छ। उच्च अदालतले विपक्षी कास्की प्रहरीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। प्रहरी र विपिनसँग छलफल गर्न १२ वैशाखमा डाकिएको अदालतका उपरजिस्ट्रार पुष्प दाहालले जानकारी दिए।
विपिनविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कार्यालय कास्कीमा सोमबार उजुरी परेको थियो। जनक पहारी र दालप्रसाद श्रेष्ठले आफूहरु विपिनबाट ठगिएको भन्दै उजुरी गरेका थिए। विपिनले आफू पक्राउ पर्ने शंकामा गिरफ्तारी रोक्न मागसहित भोलिपल्टै उच्च अदालतमा वारेसमार्पmत रिट हालेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीश सुवास पौडेलको इजलासले विपक्षी कास्की प्रहरीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। ‘यसमा के भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? जारी गर्नु नपर्ने कुनै कानुनी आधार भए बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखरामार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
विपिनले पहारी र श्रेष्ठलाई ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको समाचार ताण्डवन्युज डटकममा आएको थियो। विपिनले उक्त अनलाइनका सम्पादक अर्जुन गिरीविरुद्ध साइबर अपराधको उजुरी गरेपछि प्रहरीले गिरीलाई पक्राउ गरेको छ। समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार पक्राउ गरेको र साइबर अपराधको मुद्दाविरुद्ध देशभरका सञ्चारकर्मी आन्दोलित छन्। विपिनले पत्रकार गिरीसहित व्यवसायी पहारी र श्रेष्ठविरुद्ध कास्की अदालतमा लिखित गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गरेका छन्।
विद्युतीय कारोबार ऐन खारेजीको माग
ठगीको समाचार लेख्ने पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गरी प्रशासनले दुख दिन थालेपछि पत्रकार आन्दोलनमा उत्रेका छन्। जग्गा विवादसम्बन्धी समाचार लेखेको आधारमा पछिल्लो पटक नेपाल प्रहरीले पोखरास्थित ताण्डव न्युज डटकमका सम्पादक अर्जुन गिरीलाई पक्राउ गरेपछि पत्रकार आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गरी स्वतन्त्र पत्रकारिताको गला रेट्न राज्य लागेको भन्दै देश भरका पत्रकार आन्दोलनमा छन्।
ठगीको उजुरी परेका व्यवसायी वीपेन्द्र (विपिन) बतासलाई प्रहरीले पक्राउ नगर्नु तर त्यही विषयमा समाचार लेख्ने पत्रकारलाई तत्काल पक्राउ गरिनु प्रेस स्वतन्त्रता माथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले बताए। प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भएको अनलाइनलाई दर्ता नभएको सूचना दिने कर्मचारी माथि छानबिन गरी कारवही गरिने पर्ने माग आन्दोलनरत पत्रकारको छ।
ठगीको उजुरी परेका व्यवसायीलाई कास्की जिल्ला अदालतलले समेत पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको अवस्थामा व्यवसायीलाई पक्रनुको साटो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पत्रकार महासंघलाई जानकारी नदिइ पत्रकारलाई पक्राउ गरी सीआईबीलाई बुझाएको प्रति खेद प्रकट गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलले साइबर क्राइमको मुद्दामा पत्रकारलाई दुख दिने काम भएको भन्दै विद्युतीय कारोवार ऐन दफा ४७ र ४८ खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए। पत्रकार गिरीलाई रिहाइ गर्न माग गर्दै ढिलाई गरे शसक्त आन्दोलनमा उत्रने उनले बताए।
पत्रकार गिरीको रिहाइको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशलगायत कास्कीका पत्रकारका संघ, संगठन आन्दोलनमा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
