आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिन उच्चको आदेश

आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिन उच्चको आदेश

पोखरा : आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिनेनदिने बहस भइरहेका बेला उच्च अदालत पोखराले भने आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिन कास्की प्रशासनलाई परामादेश गरेको छ।

पोखरा ९ नयाँबजार बस्ने रोशन गुरुङलाई उनकी आमा कन्याकुमारी गुरुङको नामबाट नागरिकता दिन न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र विनोदप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले बुधबार परमादेश गरेको हो। रोशनले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन कास्की प्रशासनमा निवेदन दिएका थिए। तर नपाएपछि उनले अदालत गुहारेका हुन्।

२०७४ कात्तिक १२ गते उनले प्रशासनमा निवेदन दिँदा आमाको नामबाट नागरिक पाएनन्। उनकी आमाको भने वंशजकै नागरिकता छ। बाबाबारे भने रोशनलाई नै थाहा छैन। मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेकको परामर्श र सहयोगमा उनले उच्च अदालत पोखरामा २०७५ कात्तिक ३० गते रिट दायर गरेका थिए।

उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार पुष्प दाहालका अनुसार संविधान र नागरिकता ऐनअनुसार अदालतको आदेश आएको हो। ‘संविधान र नागरिकता ऐन बमोजिम वंशजको आधारमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने आधार देखिएको हुँदा निजले पेस गरेको अनुसूची अनुसार रित पुर्‍याइ नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाउन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ,’ उच्चको परामादेशमा भनिएको छ।

१७ वर्षे रोशन गुरुङको पक्षबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, अधिवक्ता विष्णुप्रसाद लम्साल, अधिवक्ता कृष्णकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ता पुकार भण्डारीले बहस गरेका थिए। फैसलाको पूर्णपाठ कागजी रुपमा आएपछि बढीमा १ महिनाभित्र रोशनले नागरिकता पाउनेछन्। 

नेपालको संविधान २०७२ धारा ११ उपधारा २ (ख) मा कुनै पनि व्यक्ति जन्म हँुदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने प्रावधान  छ।

धारा १२ मा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने भनिएको छ। नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ को उपदफा १ मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबुआमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले बाबु वा आमालाई परिभाषित गरेको छ।

त्यसअघि पनि उच्च अदालत पोखराले कोपिला कुमाल रौनियार र उनका छोराछोरीले दायर गरेको रिटमा आमाको नामबाट नागरिकता दिन आदेश गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.