पोखरा : गण्डकी प्रदेशले चुरोट र सुर्तीका खोलको ९० प्रतिशत अंश चेतावतीमूलक विज्ञापन राख्नुपर्ने कानुन तयार पारेको छ। प्रदेश सभाको विधायन समितिमा दवाफार छलफलपछि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने विधेयक शुक्रबार सभामा पेस भएको छ।
उक्त विधेयक पारित भए चुरोट र सुर्तीका खोलमा चेतावनीमूलक विज्ञापन राख्नुपर्नेछ। त्यस्ता स्वदेशी र विदेशी दुवैथरी वस्तुमा नेपाली भाषामा स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतावनीपूर्ण सन्देश लेख्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ। प्रदेशभित्र उत्पादन भएका वा यहाँ बिक्री हुने स्वदेशीविदेशी सबै सुर्तीजन्य पदार्थमा उक्त प्रावधान लागु हुने विधेयकमा रहेको विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले बताएका छन्।
यसै विषयको संघीय कानुनमा भने त्यस्तो प्रावधान कम्तीमा ७५ प्रतिशत भन्ने छ। तर निर्देशिकाले भने ९० ले व्यवस्था गरेको छ। ऐनमै ७५ प्रतिशतभन्दा बेसी पनि हुन सक्ने प्रावधान भएकाले निर्देशिकामा ९० प्रतिशतको व्यवस्था भएको हुँदा प्रदेशको कानुनमा ९० प्रतिशतको व्यवस्था गरेको रेग्मी बताउँछन्।
चुरोट, बिँडी र सिगार फुटकर बेच्न पनि विधेयकले प्रतिबन्ध लगाएको छ। छुट्टै कक्ष बनाएर सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्नुपर्ने प्रावधान छ। विधायन समितिले दफावार छलफलसहित सर्वसम्मत पारित गरी पेस विधेयक सभाले छिटै पारित गर्नेछ। यसअघि विधायन समितिले सरोकारवालासँग पनि विधेयकमाथि छलफल चलाएको थियो।
केही सरोकारवालाले सुर्तीजन्य वस्तुको खोलमा ७५ प्रतिशतमात्रै चेतावनीमूलक विज्ञापन राख्नुपर्ने व्यवस्था मागसमेत गरेका थिए। तर सांसदहरुले उक्त माग सुनुवाइ गरेनन्। संघीय कानुनको मर्मअनुसारै ९० प्रतिशतको प्रावधान राखे। यो विधेयकमाथि छलफल गर्नमात्रै विधायन समितिको ७ वटा बैठक बसेको थियो।
प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ संशोधन मस्यौदा समितिको म्याद ३० दिन थपेको छ। समिति सभापति मायानाथ अधिकारीले पेस गरेको प्रस्ताव बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
