आफ्नै नीतिविपरीत निगम : मासिक नाफा ६० करोड, मूल्य समायोजनमा अनिच्छुक

आफ्नै नीतिविपरीत निगम : मासिक नाफा ६० करोड, मूल्य समायोजनमा अनिच्छुक

काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा या बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने नीति आयल निगमको थियो। तर दुई महिनायता निगम पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न इच्छुक देखिएको छैन। उपभोक्ताको हितमा भन्दा नाफाका निम्ति आफ्नै नीतिविरुद्ध आयल निगम उभिएको छ।

इन्धनको मूल्य समायोजन नगर्दा निगम दुई महिनायता ‘आकर्षक’ नाफामा छ। निगमले माघ १९ पछि मूल्य समायोजन गरेको छैन। माघ १९ मा निगमको मासिक नाफा दुई अर्ब ३२ करोड थियो। निगमको मासिक नाफा ६० करोड पुगेको छ।

निगमले २०७१ असोजदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। उक्त प्रणालीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थपघट हुने इन्धनको मूल्यका आधारमा निगमले पनि १५ दिनमा उपभोक्ता मूल्य कायम गर्नुपर्छ। निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ ५६ पैसा, डिजेलमा तीन रुपैयाँ ३४ पैसा, मट्टितेलमा २३ रुपैयाँ ४८ पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा नौ रुपैयाँ ६२ पैसा र बाह्य हवाई इन्धनमा ५१ रुपैयाँ ८३ पैसा नाफा गरिरहेको छ।

‘वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन नगर्दासम्म मूल्य समायोजन गर्न सकिँदैन।’ –सुरेन्द्र पौडेल, कार्यकारी निर्देशक नेपाल आयल निगम

ग्यास उद्योगीको दबाबमा प्रतिसिलिन्डर २७ रुपैयाँका दरले निगमले मासिक आठ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएका कारण प्रतिसिलिन्डर घाटा दर चुलिँदै दुई सय रुपैयाँ पुगेको छ। ‘नाफा घाटासँग मतलब छैन’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मुख्य विषय भनेको मूल्य समायोजन हो। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा प्रत्येक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ। तर निगमले मूल्य समायोजनमा चासो देखाएन।’

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले मन्त्रालयको निर्देशनमा इन्धनको मूल्य समायोजन नगरिएको जानकारी दिए। पौडेलले वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन नगर्दासम्म निगमले मूल्य समायोजन नगर्ने बताए। उनका अनुसार निगमले नाफा दर ३ प्रतिशत तोकेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिलिटर १०–१२ रुपैयाँ बढे पनि त्यही अनुपातमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटेको छ। तर नयाँ मूल्य लागू नहुँदा स्वचालित मूल्य प्रणालीको विश्वसनीयता गुमेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.