चिनी आयातमा थप ३ महिना परिमाणात्मक प्रतिबन्ध

चिनी आयातमा थप ३ महिना परिमाणात्मक प्रतिबन्ध

काठमाडौं : सरकारले चिनीको आयातमा परिमाणात्मक प्रतिबन्ध तीन महिना थप गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वैशाख २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयात प्रतिबन्धमा तीन महिना थप गरेको हो।

यसअघि गत २०७५ भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७५ चैत मसान्तसम्म एक लाख मेट्रिक टनको कोटा निर्धारण गरी चिनीको आयातमा परिमाणात्मक प्रतिबन्ध लगाएको थियो। चैतमा प्रतिबन्ध सीमा सकिएपछि उद्योगीको प्रस्तावमा पुनः मन्त्रालयको सहकार्यमा २०७६ असार मसान्तसम्मको लागि परिमाणात्मक म्याद थप गरिएको हो।

मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसीले म्याद थप भएको सूचना राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको जानकारी दिइन्। उनले भनिन,‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चिनीको परिमाणात्मक प्रतिबन्धको समय बढाएर आगामी असार मसान्तसम्म कायम गरिएको छ।’

मन्त्रालयका अनुसार सचिव केदारबहादुर अधिकारीले प्रस्ताव गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिना थप गरेको हो। ‘नेपाल सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा राजपत्र भाग ५, मिति २०७५ भदौ २ गतेमा प्रकाशित सूचना बमोजिम विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा लगाइएको परिमाणात्मक प्रतिबन्धको अवधीलाई २०७६ असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट वैशाख २ गते जारी भएको सूचनामा उल्लेख छ।

केही समयअघि चिनी आयातमा परिमाणात्मक प्रतिबन्धको विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गलत तथ्यांक सुनाएर चिनी उद्योगीले आफूबाट गलत निर्णय गराएको सार्वजनिक कार्यक्रममै बताएका थिए । ओलीले गत चैत २५ गते नेपाल उद्योग परिसंघको वार्षिकोत्सवमा चिनी ब्यापारीहरुले गुमराहमा राखेर आयातमा अंकुश लगाउन लगाएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको यो वक्तव्य आएको केही साताकै अन्तरालमा चिनीको आयातमा परिमाणात्मक प्रतिबन्धको समय थप गरिएको सूचना आएको हो।

चिनी आयातमा परिमाणात्मक प्रतिबन्ध थपिँदा असार मसान्तसम्म भारतसहित तेश्रो मुलुकबाट नेपालमा चिनीको आयात हुँदैन। चिनीको आयात नहुँदा स्वदेशी उद्योगीले उत्पादन गरेका चिनीको आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरी कार्टेलि गर्ने सम्भावना बढेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.