जनकपुरधाम : जनता आवास कार्यक्रम कर्मचारी अभावले प्रभावित भएको छ। यो कार्यक्रम असहाय र गरिब परिवारलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रदेश २ का आठ जिल्लामा यो कार्यक्रममाफर्त विपन्न परिवारको घर निर्माण हुनेछ।
प्रत्येक जिल्लामा लाभग्राहीबाट निवेदन संकलन गरी सर्वे गराउने र त्यसका आधारमा सम्झौता गरिन्छ। सम्झौतापछि लाभग्राहीबाटै निर्माण समिति गठन गरिने र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। जनता आवास कार्यक्रमका लागि प्रदेश २ मा संघीय बजेटमा करिब एक अर्ब रकम विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले जानकारी दिए। तर, बजेट भएर पनि कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन्।
‘जनता आवास कार्यक्रमका लागि कर्मचारी अभाव छ’, मन्त्री सोनलले भने, ‘हामीलाई प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा तीनजना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर चाहिएका छन्। तर, वीरगंजमा मात्र एकजना डिभिजनल इन्जिनियर छन्।’
कर्मचारीनै नभएपछि कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको उनले गुनासो पोखे। धनुषामा यो कार्यक्रममार्फत ८ सय घर निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि २९ करोड ७० लाख रकम विनियोजित गरिएको छ। तर, कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा १५ सय निवेदन संकलन बाहेक अन्य कुनै काम अघि बढ्न नसकेको कार्यक्रमका धनुषा संयोजक परमेश्वर साहले बताए।
राजपाबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेका साह भन्छन्, ‘निवेदन मात्र ल्याउन सकेका छौं।’ अहिले सम्ममा सर्वे र सम्झौताको काम भई सक्नु पर्नेमा केही हुन नसकेको उनले बताए।
चालु आवमा ८ सय घर निर्माण गरी अर्को वर्ष थप घरको सर्वे गर्नुपर्नेमा यो वर्ष केही काम नै नहुने खतरा बढेको साहले बताए। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को नीति तथा कार्यक्रममा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको थियो। त्यसै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले लक्षित वर्गलाई आवासको ब्यवस्था गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत २०७१ कार्यविधि स्वीकृत गर्दै घर बनाउने योजना अगाडि बढाएको थियो।
तर, विभिन्न कारणले गर्दा यो योजना प्रभावकारी हुन सकेन। प्रदेश सरकारको गठनपछि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन जिम्मेवारी प्रदेश मातहत आएको छ। तर, कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश सरकारले पनि कार्यक्रमलाई गति दिन सकेको छैन। कार्यक्रममार्फत पहिलो चरणमा डोम, मुसहर, हलखोर र मेस्तर समुदायको घर निर्माण हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
