जनकपुरधाम: प्रदेशसभाको बैठकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका सांसदले आफूमाथि विभेद भएको गुनासो पोखेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका सांसदले समानुपातिक सांसदलाई विभेदमा पारेको उनीहरुको आरोप छ।
योजनाको बाँडफाँड, समितिको निर्माण वा अन्य कुनै पनि विशेष निर्णय प्रक्रियामा समानुपातिक सांसदलाई कुनै महत्व नै नदिने गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।
प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले सदनमा आफूसँग समान व्यवहार नभएको आरोप समेत लगाएका छन्। बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै नेकपाकी सांसद मन्जु यादवले समानुपातिकका नाममा प्रदेशसभामा समान दर्जा भएका सांसदले नै अपमानजनक व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, 'प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई योजनामा प्राथमिकता दिने कुन कानुनमा उल्लेखित छ, मलाई स्पष्ट पारिदिन सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्दछु।'
'पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दलले विभिन्न माग राखेर सदन अवरुद्ध गर्दा त्यसमा समानुपातिक सांसदले पनि समान सहभागिता जनाएका थिए,' उनले भनिन्, 'तर, अहिले सम्झौता हुँदा निर्वाचित सांसदलाई योजना दिने निर्णय भयो। यस्तै हो भने हामी समानुपातिक सांसदले किन अवरोध गरिराख्ने भन्दै उनले आफ्नै दलका नेतालाई प्रश्न गरिन्।'
'भन्नका लागि हामी सबै माननीय सदस्य छौं तर, पद दिने बेलामा निर्वाचित सांसदलाई मात्र दिइने कस्तो चलन हो,' राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद डा. रीना यादवले प्रश्न गरिन्। उनले चेतावनी दिँदै भनिन्, 'यदि यस्तै रवैया रहिरह्यो भने हामी सबै समानुपातिक सांसद एक भएर विरोधमा उत्रिने छौं र सदन चल्न दिने छैनौं।'
प्रदेशसभा बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन विशेष समय पाएका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदमा विभेद गर्ने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको प्रष्ट पारे। उनले भने, 'समानुपातिक सांसद पनि दलभित्रबाट निर्वाचित भई आएका हुन्। उहाँहरुसँग कुनै पनि फरक व्यवहार गर्ने सरकारको कुनै भावना छैन्।'
प्रत्यक्ष र समानुपातिकको नाममा प्रदेशसभामा आफ्नै दलबीच मनमुटावको अवस्था सृजना हुनु राम्रो पनि नरहेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाई थियो। निर्वाचित सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रप्रति बढी उत्तरदायी हुने गरेपनि प्रदेशको समग्र विकासमा सबै सांसदको समान सहभागिता रहने उनको भनाई थियो।
बैठकमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव सांसद शैलेन्द्र कुमार यादवले प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्थ गर्न बनेको विधेयक २०७५ पेश गरे।
मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्थ गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सबै प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
