नारामा राष्ट्रिय खेल : व्यवहारमा पुरानै ढर्रा

नारामा राष्ट्रिय खेल : व्यवहारमा पुरानै ढर्रा

काठमाडौं : भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल घोषणा भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। सरकारले लामो रस्साकस्सीपछि २०७४ जेठ ८ गते भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको थियो। बुधबार भलिबल राष्ट्रिय खेल घोषणा भएको दुई वर्ष पूरा भएको हो। यो अवधिमा भलिबलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धि पनि हासिल गरेको छ।

नेपाल भलिबल संघका महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्द राष्ट्रिय खेल घोषणा भएपछि नेपाली भलिबलमा तरंग आएको बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय खेल घोषणा भएपछि भलिबलमा तरंग आएको छ’, महासचिव चन्दले भने ‘दुई वर्षको अवधिमा भलिबलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेको छ।’

राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी सरस्वती चौधरीले भने दुई वर्षको अवधिमा कुनै फरक नपाएको बताइन्। ‘भलिबल राष्ट्रिय खेल भएपछि खासै फरक पाएको छैन’, उनले भनिन् ‘पहिलेभन्दा अहिले खेलहरु नै कम हुन थालेका छन्।’ उनले दुई वर्षको अवधिमा घरेलु प्रतियोगिता भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुन नसकेको बताइन्। ‘भलिबल राष्ट्रिय खेल हुनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरु निकै हुन्थे। विदेशमा गएर पनि थुप्रै खेलिन्थ्यो। तर, पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न पाएनौं’, उनले भनिन्। उनले संघले पुरुष टोलीलाई बढी महत्व दिँदा महिला खेलाडीमाथि विभेद गरेको बताइन्।

अर्की राष्ट्रिय खेलाडी रेश्मा भण्डारीले पनि सरस्वतीको भनाईमा सहमति जनाउँदै संघले पुरुष टोलीलाई मात्र हेर्ने काम गरेको दुखेसो पोखिन्। संघका महासचिव चन्दले पुरुष टोलीले महिलाले भन्दा एक दुई खेल बढी खेलेको स्वीकार्दै महिला र पुरुषमा कुनै विभेद नगरेको बताए। ‘हामीले महिला र पुरुष भनेर कहिले पनि विभेद गरेका छैनौं’, चन्दले भने, ‘आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा महिलालाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने छौं।’

सरस्वतीले दुई वर्षको अवधिमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा हुने प्रतियोगितामा बाढी नै आए पनि त्यो उपलब्धिमुलक हुन नसकेको बताइन्। ‘पछिल्लो समय प्रतियोगिताहरु थुप्रै हुन लागेको छन् तर, स्तरीय र उपलब्धिमूलक खेलहरु हुन सकेका छैनन्’, उनले भनिन्। विभागीय टोली एपीएफकी खेलाडी रेश्माले पनि राष्ट्रिय खेलको खेलाडी भनेर गर्व गर्नु बाहेक अन्य कुनै सेवा सुविधा पाउन नसकेको बताइन्। ‘राष्ट्रिय खेलको खेलाडी भनेर गर्व गर्ने ठाउँ त रहला तर, दुई वर्षमा भलिबल खेलेर हामीले के पायौं भन्ने महत्वपूर्ण हो’, उनले भनिन्।

सरस्वती र रेश्माले भनेजस्तै अहिले पनि नेपाली भलिबलले व्यवसायिक बाटो पछ्याउन सकेको छैन। राष्ट्रिय खेलाडीका रुपमा गर्व गरे पनि आर्थिक रुपमा भने उनीहरुले लाभ लिन सकिरहेका छैनन्। आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताअघि राष्ट्रिय खेलाडी तथा त्रिभुवन आर्मी क्लबका कप्तान मानबहादुर श्रेष्ठ जापानमा खेल्न गए। उनले जापानमा भलिबल खेलेर दुई÷तीन लाख रुपैयाँ कमाए। तर, त्यसले उनको खेलाडी जीवन नै धरापमा प¥यो। आर्मीले स्वीकृतिबिना जापान गएको भन्दै आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमै उनलाई सहभागी गराएन्।

अहिले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का लागि पुरुष टोलीको छनोट हुन लागेको छ। आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका आधारमा खेलाडी छनोट गर्ने भनिएकाले मानबहादुरले आफ्नै भूमिमा हुने १३औं साग पनि गुमाउने देखिएको छ। महासचिव चन्द भने भलिबलले जनलहर सिर्जना गरेको मात्र होइन, भलिबल व्यवसायिक हुन थालेको बताउँछन्। ‘भलिबल विस्तारै व्यवसायिक हुन लागेको छ’, उनले भने, ‘कर्पोरेट हाउसहरुले खेलाडीलाई रोजगारी दिन थालेका छन्। खेलाडीले खेलेरै पनि पैसा कमाउन थालेका छन्।’

संघका अध्यक्ष मनोरञ्जनरमन शर्मा भने राष्ट्रिय खेलका बारेमा आम जनतामा प्रचाप्रसार गर्न नसकेको दुखेसो पोख्छन्। ‘राष्ट्रिय खेल भलिबल हो भनेर हामीले आम जनतासम्म कुरा पु¥याउन सकेनौं’, अध्यक्ष शर्माले भने ‘आम जनताको त के कुरा गर्ने, राज्यको महत्वपूर्ण निकाय र सांसदहरु नै पनि राष्ट्रिय खेलका बारेमा अनभिज्ञ छन्।’ रेश्मा भण्डारीले पनि दुई वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय खेलका बारेमा पर्याप्त प्रचार हुन नसकेको बताइन्।

भलिबल इन्डोर खेल हो तर, नेपालमा हुने अधिकांश प्रतियोगिता भने आउटडोरमा मात्रै हुँदै आएका छन्। त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा केही इन्डोर खेल भए पनि पानी चुहिएर खेल नै प्रभावित हुने गरेका छन्। महासचिव चन्द दुई वर्षको अवधिमा थुप्रै काममा सफलता हासिल गरे पनि पूर्वाधार निर्माणको काममा भने पछि परेको बताउँछन्। ‘पूर्वाधार निर्माणको काम संघले गर्न सक्दैन। पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मा राज्यको हो। हामीले राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम निरन्तर रुपमा गर्दै आएका छौं’, चन्दले भने। उनले संघले घोषणा गरेका कार्यक्रम जसरी पनि पूरा गरेको दाबी गर्दै सरकारले सहयोग गरेमा कभर्डहल मात्र नभई एकेडेमी नै बनाउन तत्पर रहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.