विप्लवसँग वार्ता गर्न आग्रह

विप्लवसँग वार्ता गर्न आग्रह

भैरहवा : प्रतिबन्धित नेकपा विप्लव समूहसँग वार्ता गरेर मुलुकमा शान्ति कायम गर्न भैरहवावासीले आग्रह गरेका छन्। भैरहवाको भैरहवा मर्निङ वाक ग्रुप (बिएमजी) ले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी विद्रोहमा उत्रिएको विप्लव समूहलाई वार्तामा बोलाएर मुलुकमा शान्तिको वातावरण सृजना गर्न आग्रह गरेका हुन्। भैरहवा मर्निङ वाक ग्रुप भैरहवाको बुद्धिजीवीहरुको समूह हो। 

'केही समय यता देखा परिरहेको विप्लव सूमहको विद्रोहप्रति हामी चिन्तित भएका छौँ, बिएमजीका संस्थापक अध्यक्ष विजय गोविन्द श्रेष्ठले भने,' सरकारले उक्त समूहलाई वार्तामा बोलाएर मुलुकमा शान्तिको वातावरण सृजना गरोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो।'

विश्वामा शान्तिको सन्देश दिने गौतम बुद्धको देशमा शान्ति ल्याएर मुलुकलाई सम्वृद्ध लैजानुपर्ने उनको भनाई छ। मगंही, भ्रष्टाचार, ठेकेदारको मनपरीतन्त्रलगायत विषयमा टेकेर विप्लव समूह फेरी बम र बन्दुक बोकेर विद्रोह गरिरहेको छ उनले भने,' देश र जनताको भलोको निम्ति सरकारलाई विप्लव समूहलाई शान्तिको बाटोमा ल्याउनुपर्छ।'

उनले दश वर्षे युद्ध जनमुखी युद्ध नभई नेतामुखी भएको जनताले महसुस गरेको बताउँदै गणतन्त्रको नामले जनताको दुःखमा मल्हम पट्टी लगाउन नसकेको बताए। त्यस्तै, यस ग्रुपले निर्माणधिन भैरहवा-लुम्बिनी सडकखण्ड निर्माणकार्य चाँडो सम्पन्न गराउन आग्रह गरेको छ।सुरुवाती चरणमा सडकको निर्माणकार्य तीव्र गतिमा भएपनि एकाएक कसरी सुस्त गतिमा गएको उनले प्रश्न गरे।

'सुस्त गतिमा निर्माणधिन भइरहेको सडक धुलैधुलो र खाल्डाखुल्डी छ, उनले भने,' सार्वजनिक बसमा लुम्बिनी गएमा धुलोका कारण एकले अर्कालाई चिन्नै सकिदैन।' उनले धुलाम्मे सडकले पर्यटनमा आगमनमा स्वाभाविक रुपमा असर पर्ने बताउँदै सडक किनारका वासिन्दाको स्वास्थ्यमा समेत असर परिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

प्रदेश सरकारले २०७६ साललाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष घोषणा गरेपनि सडकको यस्तो दुर्दशाका कारण भ्रमण वर्ष नारामा मात्र सिमित हुने उनको भनाई छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.