जनकपुरधाम : जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका सरकारी कार्यालय र संघसंस्थाका भवन नक्साबिनै बनेका छन्। गुठीको जग्गामा निर्माण गरिएका अधिकांश सरकारी कार्यालयले उपमहानगरपालिकाबाट नक्सा पास नै नगराई संरचना निर्माण गरेका छन्।
भवन संहिताको पालना गर्न यहाँका सरकारी कार्यालयले चासो देखाएका छैनन्। उल्टै उपमहानगरपालिकाले नक्सा पास गराउन पटक–पटक गरेको अनुरोधलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका—४ स्थित सुविधा सम्पन्न तीन तले जिल्ला अदालत धनुषाको भवन पनि नक्सा पास नगरी बनाइएको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकासँग अनुमति नै नलिई निर्माण गरिएको जिल्ला अदालतको भवनको शिलान्यास ०६२ साल असार ४ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माले गरेका थिए। यसको उद्घाटन ०६५ साल असार ३० गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीले गरे। गुठीको नाममा जग्गा रहे पनि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ बहाल नतिरेको अदालतले नक्सा पास गराउन पनि आवश्यकता ठानेन।
उच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयलगायत नगर क्षेत्रका ८२ वटा सरकारी कार्यालय र संघसंस्थाले नक्सा पास नै नगराई भवन निर्माण गरेका छन्।
सरकारी कार्यालयलाई नक्सा पास सम्बन्धमा उपमहानगरपालिकाले पटक–पटक ताकेदा गरे पनि चासो नदिएको उपमहानगरपालिका कार्यालय नक्सा फाँट प्रमुख मो.मन्सुर राइन बताउँछन्। ‘कार्यालयलाई नक्सा पास गराउन पहिले पनि पत्राचार गरिएको थियो र संघीय संरचनामा आएपछि मेयरको पहलमा गत वर्ष पनि पत्राचार गर्यौं,’ राइनले भने, ‘तर नक्सा पास गराउन कुनै कार्यालयले मतलब राखेको छैन।’
संघीय मामिला मन्त्रालयको विपद जोखिम व्यवस्थापन तथा नगरपालिका योजना शाखाकोे पत्राचारअनुसार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले २०७१ साल असार २३ गते सबै कार्यालयलाई नक्सा पास सम्बन्धमा पत्राचार गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रबाहेक कसैले पनि नक्सा पास गराउन तदारुकता नदेखाएको राइनले जानकारी गराएका छन्।
सरकारी कार्यालय र संघसंस्थाले उपमहानगरको मापदण्डलाई बेवास्ता गरेपछि कतिपय व्यक्ति विशेषले पनि नक्सा पासै नगराई भवन निर्माण गरेका छन्। जनकपुरधामको वेलाकुटी, गिरनारीकुटी, बिरखकुटीलगायत मठमन्दिरको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बनाइएका करिब हजार घरको नक्सा पास गरिएको छैन।
गुठीको जग्गा कब्जा गरी बनाइएका यी घरमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालगायत सरोकारवाला कार्यालयको मिलेमतोमा बिजुली, पानी, सडकलगायत सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। कानुन पालना गर्ने/गराउने सरकारी कार्यालयले नै बेवास्ता गरेपछि जनकपुरधाममा व्यक्ति विशेषको पनि मनोबल बढेको हो।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले सरकारी कार्यालयले नक्सा पास गराउन छिट्टै पहल सुरु गर्ने बताए। नगर क्षेत्रभित्रका सरकारी कार्यालयले नक्सा पास नगराएको खण्डमा उपमहानगरपालिकाले जुन प्रकारले कदम चाल्नुपथ्र्यो त्यसो गर्न नसकेको कणेलको ठम्याइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
