बाढीले बगाउँछ कि !

विराटनगर : बर्खायाम सुरु हुँदै गर्दा पूर्वी तराईमा बाढीको त्रास बढ्न थालेको छ। प्रदेश १ का सुनसरी, झापा, मोरङ र उदयपुरवासीमा बाढीले बगाउने हो कि भन्ने चिन्ता छाएको छ। कोसीमा पानी बढेको खबर आउनासाथ सुनसरी हरिपुरका कासीबद्री आलमको मुटुमा त्रासको ढ्यांग्रो बज्छ। ‘फेरि कोसी फुटेर आइहाल्छ कि भन्ने चिन्ताले रातभर निद्रा लाग्दैन’, उनले भने।

२०४५ मा भूकम्पको विनाश भोगेको पूर्वी नेपालले २०६५ भदौ २ मा अर्को विनाश सहनुपर्‍यो। सप्तकोसीको पूर्वी तटबन्ध फुट्दा सयौं घर डुबानमा परे। ७ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित भए। ३ हजार बिघा जमिन बालुवाले भरियो। विस्थापितले दशकपछि घर बनाएर दिनचर्या चलाउन थालेका छन् तर बाढीको त्रास घटेको छैन।

सप्तकोसीको पानी नियन्त्रण भारतको हातमा छ। कोसी ब्यारेजका ढोका खोल्दा भारततर्फ बढी पानी बगेर बिहार डुब्छ। त्यही भएर भारतले कम मात्र ढोका खोल्छ। पानीको सतह बढ्दा कोसी किनारका गाउँ डुबान पर्ने खतरा हुन्छ। नदीबीचमा रहेको श्रीलंका टापुका ३ हजारभन्दा बढी परिवार त सधैं जोखिममा रहन्छन्। सुनसरीमा २६ हजार जना बाढीको जोखिममा रहेको जिल्ला रेडक्रसले जनाएको छ। कोसीबाहेक सुनसरी, बूढी, टेंग्रालगायत खोलाबाट स्थानीय बासिन्दा जोखिममा छन्।

टेंग्रा खोलाको बाढी पस्दा बर्सेनि इटहरी बजार जलमग्न हुन्छ। दुई वर्षअघि बाढीले सुकुम्बासी बस्ती बगाउँदा ६ जनाको ज्यानै गयो। बूढी खोलाको बाढीले दुहबी नगरपालिकालाई पनि प्रभावित पार्छ। यसले मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा डुबान र कटान गर्ने गरेको छ।

एकातिर बाढी रोकथामको प्रभावकारी उपाय छैन। अर्कोतिर बाढी आइहाले उद्धार तथा राहतको संयन्त्र छैन। सरकारले पीडितलाई राहत दिने निर्णय गरे पनि उपलब्ध गराएको छैन। कोसीका कारण २०१५ देखि स्थानीय विस्थापित हुन थालेका थिए। कोसी बगिरहेको जमिनको लालपुर्जा बोकेर उनीहरू राहत मागिरहेका छन्। जिल्लाको विपद् पूर्वतयारी तथा कार्ययोजनालाई अध्यावधिक गरिरहेको रेडक्रसका जिल्ला सभापति उमेश थापाले बताए। उनका अनुसार राहतका लागि १ करोड रुपैयाँको विपद् कोष स्थापना गरिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीका अनुसार प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी धेरै काम स्थानीय तहले गर्छन्। ‘समन्वय, राहत र उद्धार मात्र हाम्रोमा पर्छ’, उनले भने, ‘हामीले स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छौं।’ इटहरी उपमहानगरपालिकाले बेलैमा बाढी नियन्त्रणको उपाय अपनाउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष शैलेश विष्टले बताए। इटहरीभरिका खोला नियन्त्रणका लागि झन्डै २ करोड लगानी गरिएको उपमेयर लक्ष्मी गौतमको भनाइ छ।

उदयपुरका दर्जन नदी तथा खोलाले बर्सेनि स्थानीय पीडित बनिरहेका छन्। सुनकोसी, सप्तकोसीसँगै त्रियुगा, बरुवा, बबिया, द्धार, काली, वैद्यनाथलगायत खोला समस्याका रूपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले बताए। बाढीले बर्सेनि २ हजार बिघाभन्दा बढी जमिन बगरमा परिणत हुने गरेको उनको भनाइ छ। नापी सर्वेक्षक मानपुर चौधरीका अनुसार उदयपुरको नदी क्षेत्र ४ लाख ९४ हजार २ सय ३२ बिघा १४ कट्ठा १ धुर छ। मालपोत कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १० वर्षयता त्रियुगा नदी र चुरे क्षेत्रबाट बग्ने दर्जनांै खहरेका कारण २० हजार बिघा जमिन बगरमा परिणत भइसकेको छ।

नदी नियन्त्रणको रकम तत्कालीन अवस्थाका लागि मात्र प्रयोग हुने, दीर्घकालीन उपाय नखोजिने गरेको जोगीदहका राम श्रेष्ठले बताए। सप्तकोसीका कारण तपेश्वरी, भागलपुर, रामपुर क्षेत्रका ७ सय बिघा जमिन डुबानमा पर्ने गरेको बेलकाका मेयर दुर्गाकुमार थापाले बताए।

चन्द्रनहर सिँचाइ आजोनाका कारण ७ सय बिघा जमिन बगरमा परिणत हुने गरेको छ। खोलाको भाग छेकेर नहर बनाइएका कारण बस्ती डुबानमा पर्ने गरेको चौदण्डीगढी–१० का वडाध्यक्ष रामकुमार खड्काको भनाइ छ। नहरका कारण त्रियुगाले हजार बिघा जमिनमा बालुवा थोपर्दा र कटान गर्दा सुकुम्बासी समस्या बढेको चौदण्डी–९ का वडाध्यक्ष प्रकाश राउतले बताए। यसकै कारण १ सय ६८ परिवार विस्थापित भएका छन्। बबिया खोलाले दुई वर्षअघि त्रियुगा–२ खैजनपुरका १ सय परिवारको २ सय बिघा जमिन कटान गरेको वडाध्यक्ष घमानसिंह खत्रीले बताए।

२०७४ साउन २८ मा आएको बाढीले मोरङ नराम्ररी प्रभावित बन्यो। विराटनगर महानगरपालिकासहित मोरङमा ५ हजार ५ सय ३२ परिवार प्रभावित बने। २४ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार पाण्डेले जोखिम न्यूनीकरणका लागि यो वर्ष धेरै प्रयास भइरहेको बताए। उनका अनुसार बाढीपीडितको उद्धारका लागि दुइटा डुंगा तयारी अवस्थामा राखिएको छ। डुंगाबाट एकपटकमा १५ जनाको उद्धार गर्न सकिन्छ। विपत्का बेला सेवा दिन विराटनगरका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए।

स्थानीय तहले पनि पैनी, ढल र नालालाई व्यवस्थित बनाउन थालेका छन्। जोखिम न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना लागू गरिएको विराटनगरका मेयर भीम पराजुलीले बताए। बेलबारी–६ को लोहन्द्रा खोलामा १ सय ७७ मिटर लामो पक्की पुल भने अझै बनेको छैन। पुल बाढीले बगाएको थियो। बेलबारी, रंगेली, रतुवामाई, उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, बेलबारी, लेटाङ नगरपालिका एवं कानेपोखरी, मिक्लाजुङ र केराबारी गाउँपालिका बाढीको बढी जोखिममा छन्।

झापाको मेचीनगर–१५ का दलबहादुर गुरुङलाई निन्दा खोलाको बाढीले बगाउने हो कि भन्ने चिन्ता छ। उनको परिवार गत वर्ष विस्थापित बनेको थियो। मेची नदीको बाढीका कारण भद्रपुर–३ स्थित भैंसाबाडीका १ सय २५ परिवार बर्सेनि जोखिममा पर्छन्। बाढीको डरका कारण रातभर सुत्न नसकिने स्थानीय रामनरेश यादवले बताए।

बाढी नियन्त्रणको काम प्रभावकारी नहुँदा सयौं परिवार विस्थापित हुने गरेको अर्जुनधारा–६ का राम दुलालले बताए। पहाडबाट बाढी आउने पत्तो नहुँदा तराईमा धनजनको क्षति हुने गरेको रेडक्रस झापाका सभापति लोकराज ढकालले बताए। झापाका झापा, गौरीगन्ज, बाह्रदशी, कचनकवल, कमल, गौरादह र शिवसताक्षीलगायत स्थानीय तहका बासिन्दा बाढीको उच्च जोखिममा छन्। रेडक्रस झापाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका फोकल पर्सन प्रकाश कार्कीका अनुसार पहाडसँग जोडिएका खोला र नदी आसपासका स्थानीय तहलाई जोखिमका स्थानीय तह भनेर छुट्याइएको छ। खोलाले छोएका तहका बासिन्दालाई सचेत रहन आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ।

मेची, कन्काई, बिरिङ, कमल, बनियानी, टाङ्टिङलगायत खोला तथा नदी आसपासका बासिन्दा त्रासमा छन्। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले वर्षातको समयमा मोबाइल फोनमा म्यासेज गर्ने, नदीमा पानीको बहाव मापन गर्ने, बाढी आउने सम्भावना भए सतर्कता अपनाउन स्थानीयलाई आग्रह गर्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको भनाइ छ। उनका अनुसार चीनसँगको सहकार्यमा तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना छ।

केही वर्षभित्र झापामा जलउत्पन्न प्रकोपको समस्या समाधान हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। चिनियाँ प्राविधिक टोलीले नौवटा नदीको स्थायी नियन्त्रण तथा रोकथाम अध्ययनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा तटबन्ध गर्नेबारे सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौताअनुसार चाइना कम्युनिकेसन कन्ट्रक्सन कम्पनी (सीसीसीसी)को टोलीले २७ फागुनमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

(हिमाल दाहाल/इटहरी, रविन भट्टराई/बिर्तामोड, राधा खनाल/भद्रपुर, भरत खड्का/उदयपुर, जितेन्द्रनारायण ठाकुर/विराटनगर)