नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

जनकपुरधाम  : प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाको विरोधका बीच प्रदेश २ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले जेठ १९ गते प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । तर, सत्तापक्षकै सांसदबाट विरोध र प्रमुख प्रतिपक्षीको असहमतिपछि दुई बैठकमा पारित हुन सकेको थिएन ।

सोमबार भने सत्ता साझेदार राजपाका पाँच र कांग्रेसका एक सांसदले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि नीति तथा कार्यक्रममा बहुमत जुटेको हो । ध्वनिमत प्रक्रियामा नेकपा सांसदले प्रस्तावको विपक्षमा ‘हुन्न’ भनेका थिए । अर्को विपक्षी कांग्रेसका सांसद भने ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ केही नभनी मौन बसेका थिए । नेकपाका ६ सांसदले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव पनि फिर्ता लिएनन् । संशोधन दर्ता गराएका कांगे्रसका अर्का सांसद भने अनुपस्थित थिए । सांसद शोभा लामाको अनुपस्थितिमा उनको प्रस्ताव निर्णयार्थ सदनमा पेस हुँदा बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । सरकारले जनभावनाअनुरुप नभई मन्त्रीमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै राजपा सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सत्ता साझेदार दलका सांसदसँग विभिन्न चरणमा छलफल चलाएका थिए । राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यले जनकपुरमा सोमबार बिहान बैठक गरी आफ्ना सांसदलाई संशोधन फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए । ‘हाम्रा मागलाई सरकार र पार्टीले सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि हामी संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार भयौं’, राजपाकी डा. रिना यादवले भनिन् । विगतमा पनि सहमति पूरा नगरेका कारण सरकारमाथि अविश्वास जनाउँदै संशोधन यथावत राखेको नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले बताए ।

३५ अर्बको बजेट तयारी

प्रदेश सरकारले २०७६÷७७ का लागि ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेट नीति तथा कार्यक्रमसँग मिल्दो हुनुपर्ने सुझाव प्रदेशसभा सदस्यले दिएका छन् । प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपूर्व भएको छलफलमा सहभागी सत्तापक्षका सांसद रामअशिष यादवले बजेटको वितरण कार्यक्रमअनुसार होस् भन्ने सुझाव दिए । ‘नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट छ’, उनले भने, ‘तर, यसलाई सफल बनाउन बजेटको विनियोेजन पनि सोही प्रकारले हुनुपर्छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले भने नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्त महत्वाकांक्षी भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि अर्बौं होइन, खर्बांै बजेट आवश्यक रहेको बताए । ‘यो नीति तथा कार्यक्रम लोकप्रियता पाउनका लागि ल्याइएको हो’, उनले भने, ‘वास्तविकतासँग यसको कुनै सरोकार छैन ।’ यसअघि नीति तथा कार्यक्रम एकातिर बजेट अर्कैतिर गएको हुनाले यो त्यसलाई नदोहोर्‍याउन राजपा सांसद उपेन्द्र महतोले सुझाव दिएका थिए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री राउतले दिएका थिए । सबैको भावना समेट्ने अग्रगामी नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले विपक्षको अपमान हुने कार्य गर्दैन’, उनले भने, ‘सबैको भावना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनेछ ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.