डोजरले खोस्यो रोजगारी

डोजरले खोस्यो रोजगारी

मुगु : स्थानीय तहले धमाधम डोजर प्रयोग गरेर सडक खन्न थालेपछि स्थानीयको रोजगारी खोसिएको छ। गाउँमा सडक खन्ने काम डोजरले गर्न थालेपछि यहाँका सर्वसाधारण मजदुरीका लागि कालापहाड जान थालेका छन्।

मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिका बाहेक छायाँनाथ रारा नगरपालिका, सोरु र खत्याड गाउँपालिकाले भौत्तिक निमार्णमा आफ्नै डोजर प्रयोग गरिरहेका छन्। यसबाट स्थानीयको श्रम विस्थापीत हुन पुगेको हो। सडक निर्माणलाई स्थानीय तहले प्राथामिकता दिएका छन्। संघीय सरकारले एक करोडभन्दा तलका विकास निमार्णका योजनामा डोजर प्रयोग नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ। तर जिल्लामा यो निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन।

डोजरको प्रयोगले स्थानीयहरु विकास निर्माणमा सहभागी हुन पाएका छैनन्। जिल्ला समन्वय समिति मुगुका प्रमुख पूर्णबहादुर रोकाया पनि डोजरको प्रयोग हुन थालेपछि स्थानीयको रोजगारी खोसिएको बताउँछन्। खत्याड गाउँपालिका–७ का नन्द नेपालीले भने, ‘गाउँमा डोजर आए, हामी कालापहाड जानुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। हामीलाई नै सडक खन्न दिएको भए रोजगारी मिल्थ्यो, धमाधम डोजरले सडक खन्न थालेपछि हामीलाई छाक टार्न मुस्किल भयो।’ सोरु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ भिईगाउँका मञ्जन कार्कीले भने,‘गाउँमै रोजगारी मिल्ला भनेर जनप्रतिनिधिलाई भोट हाल्यौं, तर उनीहरुले गाउँमा डोजर ल्याएर हामा्रे उठिबास बनाए। डोजर आएपछि कामविहिन भएको र एकछाक जोहो गर्न कालापहाड जानुपर्ने भयो।’ ‘काम पाएको भए दुइचार रुपैयाँ कमाउँथे, बालबालिकाको पढाइखर्च पनि जुट्थ्यो’ सोरु गाउँपालिका –७ का गगनबहादुर भामले भने,‘गाउँमा सडक र बाटो डोजरले खन्न थाले, हामी के काम गरौं ? घरखर्च जोहो गर्नै मुस्किल भयो।’

सोरु गाउँपालिकाले मर्मततर्फ पातिहाल्नादेखि तारापानी सडकमा चार लाख ६० हजार, तारापानीदेखि पेरसम्म चार लाख ७६ हजार र सिपदेखि द्धारीसम्मको सडकलाई दुइलाख ४५ हजार रुपैयाँ डोजरमार्फत खनिएको जनाएको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म पेरदेखि कालै सडकखण्डमा २५ लाख ६५ हजार, खोचिखोलादेखि सोरुकोटसम्म खण्डमा ११ लाख ८८ हजार, धुपीदेखि पातिहाल्ना सडक खण्ड १० लाख ५६ हजार, काउलाडाँडादेखि विसौना सडक १० लाख ५६ हजार र सिप सिरुपाटादेखि ख्याल्चसम्म २८ लाख ५६ हजार खर्चेर डोजरबाट खनिएको छ। सबै सडकमा डोजर लगाएर करोडौं रकम खर्च गरिए पनि सबै सडक अधुरै छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.