गुठीबारे के भन्छ संविधान

सामाजिक कानुनबन्दा सबैले मिलेर उत्तर नखोजे छाया उपनिवेशका नवगुलाम बन्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।

पश्चिममा ट्रस्ट र इन्डाउनमेन्टको प्रसंग आउँछ। यता गुठीहरू छन् गुठी र ट्रस्ट तथा इन्डाउनमेन्ट कुन अर्थमा समान र कुन अर्थमा असमान अवधारणा हुन्, त्यसबारे अनुसन्धान आवश्यक हुन सक्छ। ट्रस्टबाट प्रभावित भएर गुठीको मर्यादा कायम राख्न कठिन हुन सक्छ।

अरू संस्था र गुठीमा पनि कतिपय अर्थमा भिन्नता हुन्छन् खासगरी धार्मिक र सांस्कृतिक गुठीमा अरू परिवार वा समुदायको मानिस समावेश गर्न वा समावेशिताका नाउँमा अरूलाई घुसाउन पाइँदैन। गुठीको उद्देश्य र क्रियाकलापमा गुठियारको अधिकार हुन्छ। धर्मलोप नहुने गरी काम गर्नु उनीहरूको कर्तव्य भने हुन्छ।

गुठी नाफा कमाउने संस्था होइन। धर्म, संस्कृति, परम्परा, पर्व र संस्कारलाई निरन्तरता दिन पूर्वजले सुझाएको पद्धतिको निरन्तरता हो। नेपालमा गुठीमाथिको हस्तक्षेप यहाँको सभ्यता र संस्कृतिमाथिको आक्रमण हो, सामाजिक परम्परामाथिको आक्रमण हो। सबैखाले गुठीको मर्म र महत्ता नबुझी गुठीलाई चलाउन खोज्नु समाज जिस्काउनु पनि हो।

गुठी सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न गर्ने काम दाताको इशारा वा आफू अधार्मिक भएको वा धर्मलाई नशा मानेका कारण गरिएको हो भने धर्म मान्ने र संस्कार तथा संस्कृतिको निरन्तरता चाहने अरू कैयन् मानिसको भावनाविपरीत हो। संविधानले बहुलताको कुरा गर्छ। स्मरण रहोस्, उसबेला जसले रिलिजनलाई अफिम भने उनले धर्मलाई त्यसो भनेका थिए कि रिलिजनलाई भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। किनकि उताका ज्यादती, एकाधिकार र अत्यधिक कर सन्त नभई सेन्टका देन हुन् र उनले त्यसैको विरोध गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। उनका मातापिता दुवैले पन्थ परिवर्तन गरेका थिए र उनलाई सन् १८२४ मा ६ वर्षको उमेरमा पन्थ परिवर्तन गराइएको सार्वजनिक छन्। लेखको आशय गुठीका प्रकृति, प्रकार र त्यसको इतिहास तथा ट्रस्ट र गुठीको तुलनाबारे चर्चा गर्नु नभई संविधानमा रहेका गुठीसम्बन्धी व्यवस्थाबारे उल्लेख र विश्लेषण गर्नु हो।

संविधानको धारा ४(१) मा नेपाल राज्यलाई ‘धर्म निरपेक्ष’ भनिएको छ। यसको स्पष्टीकरणमा धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म र संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भनिएको छ। यसको आशय नेपालको धर्म निरपेक्षता सनातन धर्म, संस्कृति र धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रताबाट नियन्त्रित छ। किनकि स्पष्टीकरणले मूल व्यवस्थालाई नियन्त्रण गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालका गुठीहरू मूलतः धार्मिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक संस्कार र पर्वसम्बद्ध हुने गरेकाले संविधानको यो व्यवस्था नेपालको गुठी कानुनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन आउँछ।

प्रत्येक ‘धार्मिक सम्प्रदाय’ लाई धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्न पाउने हक संविधानको धारा २६(२) ले सुरक्षित गरेको छ। तर त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गा व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाई नियमित गर्न वाधा पुगेको नमानिने व्यवस्था छ। यहाँ धार्मिक सम्प्रदाय भनेको धर्मभित्रका सम्प्रदाय हुनुपर्छ। किनकि धर्म र रिलिजन फरक कुरा हुन्। धारा २६(२) अनुसार धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने कार्य सम्बन्धित धार्मिक सम्प्रदायको हो। यसमा राज्य र सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। साथै, त्यस्तो कार्यमा एथिस्ट, निहिलिस्ट वा अन्य विश्वास राख्ने मानिस संलग्न हुन वा भूमिका निभाउन पाउँदैन। सम्प्रदायबाहिरको व्यक्तिलाई पदेन रूपमा कुनै पदमा राखी गुठीमाथि निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्न सकिँदैन। प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले गुठीको सम्पत्ति र जग्गाको व्यवस्थापनसम्म गर्न विधायिकाले कानुन बनाउन सक्छ। विधायिकाले नियमितताका लागि व्यवस्थापनबाहेक अरू कुनै कुरामा हात हाल्ने गरी कानुन बनाउन सक्दैन।

जग्गा वा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नु भनेको जग्गाको प्रकृति र स्वामित्व परिवर्तन गर्न पाउनु होइन। संविधानको यो प्रावधानअनुसार त गुठी जग्गा प्राप्त गर्न र अधिग्रहण गर्न सकिने देखिँदैन। किनकि जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहण व्यवस्थापन मात्र नभई स्वामित्व परिवर्तन हो। राज्यलाई आवश्यक परे गुठी जग्गा अधिग्रहण गर्न किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। रणबहादुर शाहले बासठी हरण गरेकाले अहिले किन नपाउने तर्कको जवाफ दिन भने गाह्रो छ। गुठी जग्गा अधिग्रहण वा प्राप्ति गर्नुपर्ने भए संविधानले नै त्यसमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेको हुनुपर्छ। संविधान निर्माताले धर्म लोप गर्न मिल्छ या मिल्दैन, त्यो भिन्नै चर्चाको विषय हुन सक्छ। यो परिस्थितिको जिम्मेवार संविधान हो।

नेपालमा संविधानको धारा २६(२) अनुसार कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन र अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम र व्यवहार गर्न गराउन पाउँदैन। गरेगराए दण्ड हुन्छ। यसैले नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउने गरी कुनै गुठी, ट्रस्ट वा संस्था दर्ता हुन सक्दैन। त्यस्ता कुनै विदेशी संस्था नेपालमा छन् भने तिनलाई संविधानको मर्म र प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गरी सजाय दिलाउनुपर्छ। धर्म परिवर्तन गराउने काममा विदेशमा रकम संकलन गर्ने, नेपाल पठाउने, वितरण गर्ने काममा संलग्न विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई कारबाही हुनुपर्ने संवैधानिक आशय देखिन्छ। किनकि त्यसो गर्नु अवस्थाअनुसार षड्यन्त्र र उद्योग हो। कसैले नेपालमा त्यस्ता संस्था दर्ता गर्छ र गराउँछ भने ऊ त्यस अपराधको मतियार हो।

गुठीमध्ये धार्मिक गुठीका जग्गामा सो धर्मबाहेक अरू विश्वास सम्बद्ध संस्थाले स्वामित्व र भोग ग्रहण गर्न सक्ने पनि देखिँदैन। त्यस्तो जग्गा वा सम्पत्ति सोही धर्मको समूल नष्ट गर्ने क्रुसेडमा लागेकालाई हस्तान्तरण गर्नु धर्मलोप हुन्छ।

संविधानको धारा २६(२) मा धार्मिक सम्प्रदायलाई मात्र गुठी सञ्चालन र संरक्षणको हक हुने भनिएको छ। यसको शाब्दिक अर्थ धार्मिक सम्प्रदायबाहेक अरूले गुठी सञ्चालन गर्न नपाउने भन्ने संविधानको भाषा देखिन्छ। कतिपय गुठी सांस्कृतिक, संस्कारजन्य र सेवा कार्यसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्, जो सीमित अर्थमा सीधै धार्मिक कार्य नहुन सक्छन्। गुठीलाई धार्मिक मात्र बनाउनु कति उपयुक्त हो थाहा भएन।

धारा २६(२) ले गुठीको संरक्षण सम्प्रदायको हक हुने भनेकाले राज्यले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने पनि भनेको मान्नुपर्ने देखिन्छ। उपधारा (२) अनुसार ‘सञ्चालन’ को हक सम्प्रदायलाई हो भने त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा प्रयोग भएको ‘सञ्चालन’ शब्द व्यवस्थापनलाई नियमित गर्ने कुरामा सीमित रहने हो। यसो नभई सञ्चालन र संरक्षणमा पनि राज्यको समानान्तर भूमिका हुने अर्थ गर्ने हो भने त्यो गुठीमाथि सरकारी हस्तक्षेप गराउने धन्दा हो।

संविधानको धारा २६(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘कानुन’ बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको नमानिने भनिएको छ। गुठीसम्बन्धी प्रावधान रहेको धारा २९० मा ‘संघीय संसद्’ र ‘संघीय कानुन’ लबजको प्रयोग छ। संविधानको धारा ३०६(१) (ख) अनुसार ‘कानुन’ भनेको संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानुन हो। अर्थात् धारा २६ अनुसार यो तीनै तहको अधिकार हुन सक्छ भने धारा २९० अनुसार यो संघीय मात्र विषय हो। अनुसूचीअनुसार भने संघ र स्थानीय तहलाई गुठीसम्बन्धी अधिकार देखिँदैन। यो मस्यौदाको समस्या पक्कै हो।

धारा २६(२) ले ‘धार्मिक सम्प्रदाय’ लाई मात्र धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षणको हक दिएको छ। सम्प्रदायले गर्न सक्ने कार्य भनेको सामूहिक कार्य मात्र हो कि व्यक्तिले पनि गुठी राख्न र सञ्चालन गर्न सक्ने के हो भन्नेबारे अन्योल देखिन्छ। यहाँ एक वचन र बहुवचनको व्याख्याको नियमको कसरी व्याख्या गरिने हो, त्यसमा निर्भर रहने देखिन्छ।

गुठीलाई धार्मिक सम्प्रदायसँग मात्र जोडेर हेर्नु कति जायज हो। कुमारी प्रथा खास सम्प्रदाय (?) ले सञ्चालन गरे पनि त्यसको संरक्षण गर्न अरूले किन नपाउने ? शिव मन्दिर शैव र विष्णुका मन्दिर वैष्णव सम्प्रदायले गर्ने भन्ने अर्थ पनि संविधानको भाषाबाट निस्कन्छ। धर्म र गुठीका समग्रताको अध्ययन नगरी, जनताको रायका पोका नखोली र दफावार छलफल नगरी बनाइएको संविधानमा अन्यत्र जस्तै गुठी व्यवस्थामा पनि अनेक त्रुटि रहनु स्वाभाविकै थियो।

रूपान्तरणका नाममा उताका एजेन्डामा यताका संस्था, पद्धति, सभ्यता र संस्कृति समाप्त पार्न लागेकालाई जवाफ दिन जरुरी छ।

नेपालको संविधानको धारा ११६ मा संघीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गर्दै गुठी रकमलाई बाहेक गरिएको छ। अर्थात् गुठी रकम सञ्चित कोषमा आम्दानी बाँधिदैन। सायद यो देवश्वमा राज्य प्रणालीले हस्तक्षेप नगर्ने परम्पराको निरन्तरता हो। संविधानको धारा २०४ मा प्रदेश सञ्चित कोषमा गुठी रकम आम्दानी बाँध्नबाट बाहेक गरिएको छ। धारा २२९ मा स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था छ तर त्यसमा गुठी रकमबाहेक भन्ने लबज परेको छैन। यसको आशय स्थानीय तहले गुठी रकम आफ्नो सञ्चित कोषमा राख्न पाउने भन्ने होइन। गुठीसम्बन्धी विषय स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा नपरेकाले नलेखेको हो।

संविधानको धारा २९०(१) मा गुठीका मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकार सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तै उपधारा (२) मा गुठीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ। संविधानको यो व्यवस्था धारा ४ (१) को धर्म निरपेक्षता कार्यान्वयन गर्नका लागि गुठी कमजोर पार्न ल्याइएको हो वा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित सनातन धर्म–संस्कृतिको संरक्षणका लागि थियो भन्ने पछि पेस र पारित हुने कानुनले स्पष्ट गर्दै जानेछन्।

संविधानको यो व्यवस्था किन संविधानमा राखियो भन्ने व्याख्यात्मक टिप्पणी नभएकाले भन्न सकिने अवस्था रहेन। यो प्रावधान गुठीको पवित्रता कायम राख्न लेखियो वा गुठी व्यवस्थालाई भोगाधिकारका नाममा कमजोर पार्न लेखियो भन्ने यसको दफावार छलफलबाट पत्ता लगाउन सकिँदो हो। संविधानसभामा दफावार छलफल भएको पाइएन। तसर्थ यसको अभिलेख पढ्न सकिने भएन। गुठीको भोगाधिकारको विषय संविधानमा राख्नैपर्ने विषय हो भन्नचाहिँ पक्कै सकिँदैन।

संविधानको यो धारामा नलेखेको भए र प्रदेश र स्थानीय तहको सूचीमा नराखेको भए यो विषय स्वतः संघको कार्य क्षेत्रमा पथ्र्यो। यसरी किटेर लेख्नुमा संविधान निर्माण गर्दा नेपालको गुठी र गुठी परम्परामाथि कसैका आँखा लागेका थिए भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। ती आँखा संवैधानिक संवाद केन्द्रमार्फत पराइ आँखा थिए वा केही जिल्लाका केही ठाउँमा गुठी जग्गामा रहेबसेका मानिसका मात्र थिए, त्यो उजागर भएको पाइँदैन। संस्कृति र सभ्यता समाप्त पार्न लगाएर रूपान्तरण गराउने खेल थियो या थिएन, त्यो सार्वजनिक गर्ने काम त्यस बेलाका ‘भित्र’ रहेर काम गर्नेहरूको हो। यो विषयलाई लिएर बाहिरियाले संविधानसभा सचिवालयका कर्मचारीलाई धम्काएका थिए या थिएनन्, थाहा पाउने र धम्की सुन्नेले भन्न भ्याएजस्तो लागेको छैन। जे होस्, गुठीका मूलभूत मान्यतामा असर पार्ने काम गर्न भने संविधानले रोकेको छ।

संविधानको अनुसूची– ६ को क्रमांक २१ मा ‘गुठी व्यवस्थापन’ भन्ने लबज परेको छ। निजी गुठीका व्यवस्थापक स्वयं गुठियार हुने हो। यस्तै धारा २९०(२) मा गुठीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनेपछि प्रदेशले गुठीसम्बन्धी कानुन बनाउन पाउने देखिँदैन। प्रदेशको काम गुठी व्यवस्थापन भनी अनुसूचीमा उल्लेख भएको देखियो। प्रदेशले गर्ने गुठीको व्यवस्थापन भनेको जुन उद्देश्यले गुठी राखेको छ, सोसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन हो वा सम्पत्तिको व्यवस्थापन हो ?       

अनुसूची– ६ को क्रमांक १८ मा धर्मको संरक्षण र प्रयोग प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा परेको देखिन्छ। प्रदेशले धर्मको प्रयोग कसरी गर्ने हो ? धर्मको संरक्षण गर्दा गुठीको संरक्षण पक्कै पर्छ। किनकि गुठी राख्ने काम संविधानतः धार्मिक मात्र बनाइएको छ।

गुठीमाथि आक्रमण हुनु प्रक्षेपित नै थियो। नेपालमा रूपान्तरणका नाउँमा संविधानका धारा ५१ मा ठाउँठाउँमा धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारलाई विभेद, शोषण र अन्यायको प्रतीकका रूपमा उधृत गराइएको छ। जनप्रतिनिधिमाथि संवैधानिक संवाद केन्द्र हावी भएका कारण धर्म, प्रथा, परम्परा आदि शब्दको वास्तविकताविपरीत तिनको खराब चित्रण गराइएको अनुमान गर्न सकिन्छ। रुढिवादी कुरालाई प्रथा–परम्परा भनी कानुनको स्रोत मानिने प्रथा–परम्परालाई शोषण आदिको स्रोतसरह संविधानमा लेखिएको छ। संविधानले कैयन् परम्परागत आर्यलाई आर्य मानेको छैन। आर्य र खसलाई अलग बनाएको छ। जातीयतालाई मान्यता र प्रोत्साहन दिएको छ। जनताको राय पन्छाएर धर्मनिरपेक्ष लेखेका सार्वजनिक भएका छन्।

गुठीमा आफ्नोपन भएको, गुठी सभ्यता, संस्कृति र संस्कारको निरन्तरताको माध्यम भएको, गुठी पारिवारिक र सामाजिक समन्वयको प्रतीक भएको, गुठी नाफा वा व्यापारिकभन्दा सेवा र सहकार्यसँग सम्बन्धित भएको, गुठीले फुट र द्वन्द्वभन्दा मेलजोल बढाउने भएको, गुठीमा स्वार्थभन्दा दान पुण्य गाँसिएर आउने भएको, गुठी कार्यमा सभ्यता सापेक्ष पवित्रता रहेका कारण पनि पराईजीवी मानसिकतामा गुठी ‘अवरोध’ हुन्। गुठी विभाजकभन्दा योजक भएकाले गुठीमाथि आक्रमण हुनु स्वाभाविक थियो।

आफ्नो देशमा राजा राखेर नेपालमा गणतन्त्रको लबिङ गर्ने पराइ डेरा जमाएर बसेकै छन्। राजदूतले धर्म निरपेक्षता र धर्म परिवर्तन गराउन बाटो खोल्ने गरी उकासेका कुरा रेकर्डमा छन्। यता धर्मनिरपेक्षता चाहनेका देशका झण्डामा मात्र होइन, तिनका विश्वविद्यालय र खेलकुद क्लबमा समेत विश्वास सम्बद्ध चिह्न देखिन्छन्। गोवामा इन्क्विजिसन गराउनेका नाममा खोलिएका संस्था यता पनि छन्। नर्वे, स्विडेन आदि देश इभान्जलिक मुलुक भन्ने कुरा संविधानमा नै उल्लेख छ। बेलायतको हाउस अफ लर्ड्समा दुई दर्जनभन्दा बढी पादरीले प्रतिनिधित्व गर्छन्। बेलायतकी महारानी खास पन्थको पनि उपपन्थकी संरक्षिका रहन्छिन् पृष्ठभूमि रहेर आश र त्रास देखाउने यिनका क्रियाकलाप गुठीको धार्मिकता र पवित्रताप्रति सहिष्णु रहे होलान् त ?       

रूपान्तरणका नाममा उताका एजेन्डामा यताका संस्था, पद्धति, सभ्यता र संस्कृति समाप्त पार्न लागेकालाई जवाफ दिन जरुरी छ। नत्र हामी पनि लिपि गुमाएको फिलिपिन्स, भाषा गुमाएका दक्षिण अमेरिकी मुलुक र स्रोत दोहनसँगै दास बनाइएका अफ्रिकीजस्तो अवस्थामा पुग्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन। यताका आदि र स्थानीय धर्म, सभ्यता र संस्कृति समाप्त पार्न क्रुसेडीको रूपमा आएका विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई काखमा राखेर तात्कालिक लाभ लिई आफ्नै धर्म, सभ्यता र संस्कृतिको विनाश गर्ने कि नगर्ने भन्ने अहम् प्रश्न हाम्रा अगाडि बेलाबेलामा उभ्याइने गरिएको ? पहिलो संविधानसभा यसबाट धेरै पीडित थियो। दोस्रो संविधानसभा कालमा केही सुधार देखिएको हो। तापनि सामाजिक विषयवस्तुका कानुन बनाउँदा त्यसको दबाब र प्रभाव देखिने क्रम जारी नै छ। त्यसैले सामाजिक कानुनबन्दा सबैले मिलेर उत्तर नखोजे छाया उपनिवेशका नवगुलाम बन्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।