लघुवित्त मर्जर नभए कडा नियम ल्याँउछु : गभर्नर

लघुवित्त मर्जर नभए कडा नियम ल्याँउछु : गभर्नर

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले एक महिनाभित्र लघुवित्त मर्जर नभए कडा नीति ल्याउने बताएका छन्।

आइबिएन मिडिया एण्ड रिसर्च र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘लघुवित्त मर्जर र आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै नेपालले लघुवित्तको संख्या धेरै भएकाले मर्जरमा जान तयार भएर बस्न निर्देशन दिएका छन्। 

‘कोसँग मर्जर हुने अहिले नै छान्नुहोस्’ उनले भने,‘तपाईहरु मिलेर आएमा हामी सहुलियत सेवासुविधा दिन्छौं।’ एक महिनाभित्र मर्जरमा नगए आउने मौद्रिक नीतिमा कडा नीति ल्याउने चेतावनी दिए। 

२०६२ मा ५० करोडबाट दुई अर्ब  पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन २०७२ सम्म कसैले पनि कार्यान्वयन नगरेको स्मरण गर्दै डा. नेपालले समय दिएर लघुवित्त मर्जरमा जान वाध्यकारी व्यवस्था सिर्जना गरिने बताए। 

पछिल्लो समयमा जसरी पनि क्यापिटल पुर्‍याउन वाध्यमकारी व्यवस्था गरेसँगै अहिले सबै बैंकले आठ अर्ब पुर्‍याउन सफल भएको चर्चा गरे। लघुवित्तको स्थायित्व र दिगो विकासका लागि मर्जर अपरिहार्य भइसकेको उनको भनाइ छ। ‘राष्ट्र बैंकले समय सीमा तोक्नु नपर्नेगरी मर्जरमा आए अरुलाई पनि पाठ हुन्छ’, उनले भने। 

राष्ट्र बैंकले ४० लाख सित्तैमा दिँदा पनि अझै लघुवित्त गाउँमा जान नमानेको भन्दै गाउँमा वित्तीय पहुँच र साक्षरता पुर्‍याउन आवश्यक भएको बताए। लघुवित्तको शेयर अस्वभाविक हुनु उचित नभएको उनले बताए। ‘लघुवित्तमा विकृति मौलाउन थालेका छन्, हामी त्यसलाई रोक्न नीति बनाउँदै छौं’, उनले भने। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कामु कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले लघुवित्त निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा रहेको बताए। ‘सिस्टम विकृतिरहित हुनुपर्छ, त्यसका लागि राष्ट्र बैंक सजग छ’, उनले भने। लघुवित्तको ब्याजदर महंगो भएको भन्दै घटाउनुपर्ने आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
 
नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले लघुवित्त मर्जर आवश्यक भएको र त्यसका लागि आफूहरु तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.