'अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ'

काठमाडौं : महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि(सिड)को सिफारिस कार्यान्वयनका लागि जोड दिएको बताएकी छन्। 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा उनले सिडको सिफारिस प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि अन्तरमन्त्रालय समन्वयनका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन्।

सिडको सिफारिस ३९ मा उल्लेख आदिवासी जनजाति किशोरीको अधिकारका लागि प्रत्येक मन्त्रालयमा उपसचिव स्तरको फोकल प्वाइन्ट राखिएको उनले बताइन्।

उनले आफ्नो योजनामा लैङ्गीक कार्यक्रम समावेश गर्न सबै मन्त्रालयको फोकल प्वाइन्टमा मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराउने काम गरेको जानकारी दिइन्।

त्यस्तै सचिव बस्नेतले सिडको सिफारिस अनुसार सबै जातजातीको भाषा संरक्षण गर्ने काम पर्यटन मन्त्रालयले गरिरहेको र लोपन्मुख भाषाको अध्ययनका लागि भाषा आयोगसंग समन्वय भइरहेको धारणा राखिन्।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले सिडको सिफारिस अनुसारको क्षेत्रमा राज्यले महत्व नदिएको धारणा राखेका थिए । आदिवासी जनजाति किशोरीहरूका अधिकारका लागि गम्भीर हुन उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

समिति सभापति किरणकुमार शाहले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको भएकाले यसमा ध्यान दिन सुझाव दिए।