अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकको अंग्रेजी सहप्रकाशन ‘दी अन्नपूर्ण एक्सप्रेस’ लाई नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपाल र भारतको दुईपक्षीय सम्बन्धलगाएतको विषयमा दिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश :
तत्कालीन राजदूतका रूपमा भारतीय नेता र प्रशासकलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो, मोदीको दोस्रो कार्यकालमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध कस्तो होला ?
भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा नयाँदिल्लीमा बसेर देशको सेवा गर्ने अवसर पाएँ। मैले त्यहाँ निर्वाह गरेको भूमिका अनुसन्धान र विश्लेषणको विषय हो। मोदीले अहिले एउटा ‘इथिकल’ र ‘मोरल’ आधारमै सफलता हासिल गरेका छन्। भारतमा स्थिरता कायम हुनु हाम्रा लागि पनि अवसर हो। कूटनीति भनेको एउटा कौशल हो र चातुर्य पनि। त्यसको मापन हामीले पढेको सिद्धान्तका आधारमा नभई परिणामका आधारमा हुन्छ। नेपाली जनता दुई देशको सम्बन्ध अझै सुध्रेको देख्न चाहन्छन्। त्यो भनेको व्यापार घाटा कम होस्, प्रत्येक वर्ष तराईमा आउने बाढी र डुबान समस्या हल होस् र अन्य समस्याको समाधान होस्।
अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र त्यसको परिणामका आधारमा दुवै देशले लाभ लिने हो। त्यसमा हामीले हीनताबोध र लघुताभास हुनुपर्ने कारण छैन। भारतमा पनि पाँच वर्षका लागि बलियो सरकार गठन भएको छ, जसले ढुक्कसँग नीति अगाडि बढाउन सक्छ। नेपालबारे मोदी आफैंले हेर्ने भएकाले त्यही नीतिले निरन्तरता पाउला। किनकि, अघिल्लो कार्यकालमा नेपाल उनैले हेर्थे। प्रधानमन्त्री मोदी, विदेशमन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, विदेश सचिव र नेपालस्थित भारतीय राजदूतबाहेक अन्य व्यक्तिको कुरा नसुन्न उहाँ आफैंले मलाई आधिकारिक रूपमा भन्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘हाम्रो ठूलो देश छ। विभिन्न किसिमका संस्था र व्यक्ति छन्, कसले गएर के बोल्छ, त्यसका आधारमा नेपालको मिडियामा बढी टीकाटिप्पणी सुन्छु। तर त्यसमा जान आवश्यक छैन। यो कुरा तपाईंले नेपालका नेताहरूलाई पनि भन्दिनुहोला।’
मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उनले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा विस्तार गर्न खोजे, तर त्यसले निरन्तरता पाएजस्तो देखिएन नि ?
मोदीको नेपालको संसद्मा भएको सम्बोधन त्यस्तै धारणाको थियो। राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको देखिए पनि उहाँमा नैतिक प्रश्न र दबाब थियो। एकल बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री र उच्च व्यक्तित्व भए भन्दैमा परिवर्तन गर्न पाइन्छ भन्ने थियो। इमानदारीपूर्वक भन्दा नेपाल र भारतको सम्बन्ध द्वन्द्वात्मक अवस्थामा नै थियो। त्यतिबेलाको सम्बन्ध नै सहज थिएन। त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजनीतिक तहका व्यक्तिलाई नै भारतमा पठाउन चाहनुभएकाले मैले त्यो जिम्मेवारी पाएँ। नेपालमा जस्तो होइन।
भारतको परराष्ट्र नीति र संरचना निकै व्यवस्थित छ। त्यहाँ हरेक मन्त्रालयमा विदेश मन्त्रालयका एकजना सहसचिव नियुक्त गरिएको हुन्छ। म दिल्ली जानुअघि हरेक कुरा नेपालमा रहेका भारतीय दूतावासमार्फत हुने गर्दथ्यो। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई थाहा हुँदैनथ्यो। केही हदसम्म मैले त्यसलाई चिर्न सकें झैं लाग्छ।
तपाईंले राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार गर्दा त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रको ‘रेसपोन्स’ कस्तो हुन्थ्यो ?
राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्दा उनीहरू मलाई सचेत पनि गराउँथे। हामीकहाँ दुई सयभन्दा बढी नियोग छन्। तपाईहरू हाम्रो डेस्कबाहेक अन्यत्रबाट कुराकानी गर्न थाल्नुभयो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्थे। उनीहरू मीठो भाषामा हामी सेवा गर्न तयार छौं भन्थे। कूटनीति त्यस्तो विषय रहेछ, ‘जुन नमीठो भए पनि अत्यन्त राम्रो भन्नुपर्ने। नराम्रो लागे पनि अहा कति राम्रो भन्नुपर्ने। मैले पनि त्यहाँ धेरै कुरा सिकें।
अभ्यस्त बनें। स्वभावैले म केही गरौं, चुप लागेर नबसौं भन्ने मानिस।’ जे होस्, हामीले राजनीतिक पहुँच बनाउन सक्यौं। त्यो द्वन्द्वात्मक अवस्था मेलमिलापतिर नआएको भने जे पनि हुन सक्थ्यो नेपाल–भारत सम्बन्धमा। नाकाबन्दीको पराकाष्ठा हामीले कल्पना गरे पनि बाहिरको हुन सक्थ्यो। त्यसलाई आफ्नो तवरबाट गरेको कार्य सायद राज्यसंयन्त्रमा बस्नेले पक्कै स्मरण गरेका होलान्।
राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार गर्दा त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र तपाईंसँग बेखुसी थियो ?
तत्काल उनीहरूलाई असजिलो लाग्नु स्वाभाविक थियो। नाकाबन्दीको समयमा राजनाथ सिंह गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै मातहतमा त्यहाँका सबै सुरक्षा अंग थिए। मैले उहाँलाई भेटेरै सहयोग मागें। तर, उहाँले मलाई राम्रो सल्लाह दिनुभयो। उहाँ यूपीको मुख्यमन्त्री भएका कारण पहिल्यैदेखि नै राम्रो चिनजान थियो। उहाँले हाम्रो राजनीतिक सम्बन्ध व्यक्तिगत तहमा छ, त्यो आत्मीय रहोस्। तर अहिले मैले तपाईंलाई कुनै सहयोग गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। उहाँले सम्पूर्ण कुरा विदेश मन्त्रालयमार्फत हुन्छ भन्नुभयो। उहाँले सुषमा स्वराजसँग नै कुरा गर्न भन्नुभयो। स्वराजले पनि यस सम्बन्धमा विदेश मन्त्रालयका अन्य अधिकारीसँग बैठक राख्नुभयो। स्वराजको जोड प्रशासन संयन्त्रसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यस्तो अवस्थाबाट लगातार प्रयास र सुझावका आधारमा अहिले राजनीतिक तहको सम्बन्ध बन्यो, हामीले मोदीजीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ।
चीनको बीआरआई परियोजनामा भारतको विमति थियो, नेपाललाई पनि हस्ताक्षर नगर्न दबाब थियो, भारतलाई कसरी मनाउनुभयो ?
हो, उनीहरूका केही सवाल थिए। हामीले उनीहरूलाई यो एउटा फ्रेमवर्क मात्र हो, नेपाल बीआरआईलाई रेसिस्ट गरेर बस्न सक्दैन भन्यौं। हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तको एउटा अभियानकै मुलुक हौं। तर निर्णय गर्ने बेलामा हामी सेलेक्टिभ हुन्छौं र अरूले जस्तो लोन नै तिर्न नसक्ने गरी ठूला–ठूला परियोजना फस्ने काम नेपालले गर्दैन भन्यौं। उनीहरूको चासो चीन–पाकिस्तान करिडोर (सीपेक) को विषयमा पनि हुने गथ्र्यो। यसबाहेक पनि सवाल थिए। सायद अहिले पनि त्यही विषय उनीहरूको चासोमा होला। तर, हामीले आफ्नो चासो राखेर सम्झाउँदा भारतले नबुझ्ला भन्ने लाग्दैन। हामीले कति भन्छौं र सम्झाउँछौं भन्ने विषय नै टड्कारो हो।
अब दुईपक्षीय सम्बन्ध अगाडि बढाउन दुवै सरकारले के–के गर्नुपर्ला ?
उच्चस्तरमा भएको कुराकानीलाई अक्षरशः पालन गर्नुपर्छ। कुन पक्षले पालन गरेको छैन, त्यसलाई पारदर्शी रूपमा बाहिर ल्याउनुपर्छ। मोदीको सरकार दुईपक्षीय सम्बन्ध उचाइमा लैजाने एउटा अवसर हो। यसमा दुवै पक्ष चुक्नु हुँदैन। अघि बढेका परियोजनामा समस्या भए राजनीतिक तहमै समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छ। सहमति र सम्झौता भएर अड्किएका कैयन् परियोजना त्यत्तिकै छन्। यसलाई सम्झौताका आधारमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
विश्व परिवेशको परिवर्तन छिटो भइरहेको छ। हामीले छिमेकसँगै अन्य सम्बन्धलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। बीआरआईसँगै इन्डो–प्यासिफिक पनि अघि बढेको छ। यसमा हामी बढी नै स्मार्ट हुन आवश्यक छ। त्यसको आधार तय गरेर मुलुकको हितमा दूरदृष्टि राखेर कदम चाल्न आवश्यक छ। छिमेकीको चासो र शक्ति मुलुकको चासोलाई सम्बोधन गर्ने विषय चानचुने होइन। यसमा हुँदै कदमकदमलाई तौलेर अघि बढ्न आवश्यक छ।
नोटः अन्तर्वार्ताको पूर्ण अंश अनलाइन पोर्टलको (PM Modi himself oversees Nepal policy)शीर्षकमा उपलब्ध छ। शुक्रबार प्रिन्ट संस्करणमा पनि प्रकाशन हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
