दक्षिण एसिया मामिलाका विज्ञ प्रोफेसर वाङ दह्वा यस क्षेत्रको अध्ययनका लागि चीन सरकारका सल्लाहकार हुन्। थोङची युनिभर्सिटीअन्तर्गत दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका निर्देशक र साङ्हाई म्युनिसिपल केन्द्रअन्तर्गत एसियाली (दक्षिण र केन्द्र्र) अध्ययन प्रतिष्ठानका निर्देशक वाङ छ दशकदेखि यस क्षेत्र नियाल्दै आएका छन्।
कोदारी राजमार्ग उद्घाटन (१९६५) र पोखरा मुस्ताङ मार्ग (१९६७) मा नेपाल आएका उनले यस क्षेत्रबारे विभिन्न शोधपत्रहरूका साथै १८ पुस्तक लेखिसकेका छन्। उनै प्राध्यापक वाङसँग नेपाल–चीन सम्बन्ध, दक्षिण एसियाली भूराजनीति, त्रिपक्षीय सहकार्यलगायत विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का लागि अजय अलौकिकले बेइजिङमा गरेको कुराकानी :
चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गर्ने हल्ला बारम्बार सुनिन्छ तर भ्रमण कहिले होला ?
आम नेपालीले राष्ट्राध्यक्ष सीबाट छिटोभन्दा छिटो नेपाल भ्रमणको आशा गर्नु स्वाभाविक हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत वर्ष दुईपटक चीन भ्रमण गरे। सीले पाकिस्तानी समकक्षीसँग चीन तथा अरू ठाउँमा गरी तीनपटक भेट गरिसकेका छन्। नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसै वर्षको अप्रिलमा चीनको राजकीय भ्रमण गर्नुभएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मान्यताअनुसार सीले छिट्टै भारत तथा पाकिस्तानको भ्रमण गर्नु हुनेछ। यही परिवेशमा नेपालले सीको भ्रमणका लागि पहल गरेमा सम्भावना बढ्दो छ।
राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन प्रोटोकलसहित सातवटा द्विपक्षीय सम्झौता भयो। बीआरआई समापनमा नेपाल–चीन हिमाल वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालका साथै नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्गलाई सूचीकृत गरिएको छ। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत अप्रिलमा गर्नुभएको चीन भ्रमण निकै सफल रहेको मान्छु। उहाँले दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बागवानी मेलाको समुद्घाटन समारोहमा सहभागिता जनाउनुभयो। उक्त मेलामा अवस्थित नेपाली मण्डपको पनि अवलोकन गर्नुभयो। उहाँ सन् २०१८ मा नेपालको राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित भएपछि नेपालको राष्ट्रप्रमुखबाट भएको पहिलो चीन भ्रमण हो। यो एउटा ऐतिहासिक ‘ल्यान्डमार्क भ्रमण’ हो, जसले चीन–नेपाल मित्रतालाई अझै बलियो बनाउने दिशा तय गरेको छ।
विशेषतः नेपाल बीआरआई फ्रेमवर्कमा आबद्ध रहनु र सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुबाट आमनेपालीको विकासको चाहनालाई पूरा गर्न सहयोग सिद्ध हुनेछ। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा, तिब्बत रेलमार्गलाई चीन–नेपाल हिमालय वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जालअन्तर्गत नेपालसम्म पुर्याउने काम तीव्र गतिमा हुनेछ। नेपालमा पुग्ने रेलमार्गले नेपालको मात्र होइन चीनलाई पनि उत्तिकै फाइदा छ।
सहकार्यमा विकास प्रक्रिया अघि बढ्ने नै ‘विन–विन सिचुएसन’ मा हो। रेलमात्र होइन समग्र कनेक्टिभिटीको माध्यमबाट चीनलाई पनि थुप्रै लाभ मिल्ने छ। नेपालले पनि छिमेकको विकासको रापमा आफूलाई थप चुस्त पारेर अघि बढ्न सक्नेछ।
नेपाल–चीन जोड्ने रेलले नेपाललाई मात्रै होइन चीन र भारतलाई पनि व्यापारदेखि पर्यटनसम्म चौतर्फी फाइदा पुर्याउने विश्लेषण भइरहँदा भारत बीआरआईमा आबद्ध भइसकेको छैन। के भारत पनि यस हिमाल वारपार कनेक्टिभिटीमा जोडिने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
नयाँदिल्लीले छिमेकी ठानेका देशमा बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढ्ने चरणमा र केही स्थानमा बढिसकेका पनि छन्। जस्तै श्रीलंका, पाकिस्तान र नेपालमा ऋण तथा अनुदान र सहयोगमार्फत चीनको बढ्दै गएको प्रभावप्रति भारतको चासो हुनसक्छ। भारतले उक्त कदममा सामेल हुन गरिएको निमन्त्रणालाई अस्वीकार गरेको सही हो। तर चीनको अगुवाइमा स्थापित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट दुई देशबीच केही तनाव रहँदारहँदै पनि सबैभन्दा बढी लाभ उठाउने मुलुक भारत बनेको छ।
भारतका गतिविधि बीआरआईलाई स्वीकार गर्नतर्फ अग्रसर रहेको देखिन्छ। मैले गत वर्ष ग्लोबल टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ– ‘चीनले मात्र धैर्य गर्नुपर्छ। मलाई पूर्ण विश्वास छ कि अन्ततः भारत बीआरआईमा आबद्ध हुनेछ। सहभागिता जनाउनका लागि केही सर्त होलान्, जुन पछि संवादद्वारा हल गर्न सकिने छ।’
तपाईंको अध्ययन क्षेत्र नै दक्षिण एसिया मामिला हो भने चीन तथा भारतबीचको सम्बन्धमा धेरै पुस्तक पनि प्रकाशित गरिसक्नुभएको छ। भारतमा फेरि नरेन्द्र मोदीको सरकार बनेको छ, यो क्षेत्रमा आउँदा दिन कस्ता हुनेछन् ?
म सधैं चीन र भारतबीचको भविष्यको सम्बन्धप्रति आशावादी छु। सी तथा मोदीबीच बिस्केकमा साङ्हाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको सम्मेलन दौरान भएको महत्त्वपूर्ण साइडलाइन वार्ताले पनि यसको पुष्टि गर्छ। यो एउटा ऐतिहासिक कदम हो, अझै नाजुक रहेको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सकारात्मक गति दिन महत्त्वपूर्ण भेट हो। राष्ट्राध्यक्ष सीले चीन तथा भारतले एक अर्कालाई खतराको रूपमा नभई बीसीआईएम (बंगलादेश, चीन, भारत र म्यानमार) इकोनोमिक कोरिडोरको निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ।
चीन र भारतबीच (ड्र्यागन र हात्तीको ट्यांगो) को आदर्शका रूपमा संयुक्त प्रयास जारी राख्नुपर्छ, अविश्वास हटाउन सकिन्छ। चीन र भारतको सहकार्यको बीचमा नेपाल पनि रहने भएकाले अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमार्फत्को कनेक्टिभिटी पनि चीन र भारतको सहकार्यको प्रमुख विकल्प नै हो।
नेपाल दुई विशाल छिमेकीबीच अवस्थित छ। तपाईंले आफ्नो पुस्तकमा चीनलाई ड्र्यागन र भारतलाई हात्तीको संज्ञा दिनुभएको छ। तपाईं नेपाललाई के नाम दिन चाहनुहुन्छ ? पुल या भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा थिचिएको स्यान्डवीच ?
नेपालले ड्र्यागन र हात्तीको बीचमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा, के म क्याटल (गाईबस्तु) को भूमिका भन्न सक्छु। किनकि गाई नेपालको प्रतीक हो। उनी चीन र भारतबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छिन्। भूराजनीति या पुलको रूपमा होइन गाईको रूपमा नेपालले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। यसलाई अन्य अर्थमा भन्दा पनि सहजीकरणको अर्थमा बुझ्न आवश्यक छ।
नेपालमा भारत एक प्रभावशाली शक्तिको रूपमा रहँदै आएको छ तर पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले पनि आमजनतादेखि उच्च तहसम्मको आदानप्रदानलाई तीव्रता दिएको छ। वैदेशिक लगानीकर्ता मुलुकको रूपमा चीन पहिलो स्थानमा छ भने पर्यटक पनि अग्रस्थानमा आउनुको साथै नेपाली पनि चिनियाँ संस्कृति तथा भाषा अध्ययन गर्न लालायित देखिएको सन्दर्भलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
चीन र भारतले सबै क्षेत्रमा सामन्जस्यपूर्ण सम्बन्ध विकासका लागि सहकार्य गर्न सक्छन् र भविष्यमा सम्पर्क प्रणाली जोडिएपछि चीनले भारतलाई पछाडि छोड्ने छ। तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको जस्तै पर्यटन विकासको ठूलो सम्भावना तथा क्षमता छ किनकि धेरैभन्दा धेरै चिनियाँ बौद्धमार्गी शाक्यमुनि बुद्धको जन्मस्थल, लुम्बिनी तथा नेपालको अरू सुन्दर ठाउँहरूको भ्रमण गर्न लालायित छन्। नेपालसँग चिनियाँ सहकार्य थप बढ्दै जाने देखेको छु। यसमा अन्य मुलुक आत्तिने भन्दा पनि दुईपक्षीय सम्बन्धलाई बहुपक्षीय बनाउन सबै पक्षबाट उत्तिकै सहकार्य हुनुपर्छ।
ड्र्यागन र हात्ती मिलेको खण्डमा एसिया विश्वकै पावर हाउस हुनेछ तर त्यस्तो स्थितिमा नेपाल जस्तो सानो छिमेकी मुलुक डराउनुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्ने आकलन सन् २०१५ मा चीन र भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई व्यापार तथा पारवहन बिन्दुको रूपमा विकास र विस्तार सम्झौताले गरेको छ नि ?
चीन र भारतको उदयबाट नेपालले डर मान्नु पर्दैन, अनावश्यक त्रासमा पर्नु जरूरी पनि छैन। नेपालले अपनाउँदै आएको नन् अलान्इमेन्ट (गुट निरपेक्ष) नीतिबाट दुई उदाउँदो शक्तिसँग सन्तुलन गर्न सकिनेछ। व्यापार तथा पारवहन बिन्दुको रूप लिपुलेक चीन–भारत–नेपाल त्रिपक्षीय व्यापारका लागि उत्तम स्थल हो र विवाद तथा मतभेद वार्तामार्फत समाधान गर्न सकिनेछ। त्यसमा विवाद भए वा केही जानकारी कुनै मुलुकलाई नभए वार्ताबाट सम्पन्न गरेर त्यहाँ त्रिपक्षीय केन्द्र बनाएर अघि बढ्दा तीनै मुलुकलाई फाइदा हुने स्पष्ट छ। यस्ता विषयमा नेपाल तर्सिने होइन सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ। आफ्नो कुरा दुवैसँग नदबिकन राख्न सक्नुपर्छ। छिमेकी राष्ट्रसँग यही तवरमा अघि बढ्दा आफैं सन्तुलन कायम हुनेछ।
अमेरिका इन्डो प्यासिफिक रणनीति लिएर भारतसँग पनि सहकार्य गर्दै नेपालमा प्रवेश गरेको छ, त्यसैगरी जापान, युरोपेली संघ, बेलायत पनि पछिपछि छन्। यो अवस्थालाई कसरी व्याख्या गर्नु हुन्छ ?
हाल चीनले नेपालमा अमेरिकाको इन्डो—प्यासिफिक रणनीतिमार्फत बढाएको सहभागिता तथा जापान, युरोपेली संघ तथा बेलायतको संलग्नतालाई नजिकबाट नियाल्दै आएको छ। यसलाई उत्तिकै ध्यान पनि दिएको छ। हामी आशा गर्छौं कि उनीहरूको संलग्नताबाट नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने छैन। कुनै पनि मुलुकले आफ्नो रणनीति तय गर्न सक्छ त्यसमा अर्को मुलुक जाने या नजाने सम्बन्धित मुलुकको धारणामा निर्भर गर्छ। हामी निश्चिन्त छौं नेपाल आफ्नो हित हेरेर आफूअनुकुलको निर्णय लिन्छ र नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैको ‘कू’ दृष्टि रहन्न होला।
तपाईंले करिब पचास वर्षअघि नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यो भ्रमण केका लागि थियो ? अबको दिनमा फेरि भ्रमणको कुनै योजना छ र ?
मैले सन् १९६५ मा ल्हासा–काठमाडौं राजमार्ग वा कोदारी–ल्हासा मार्गको उद्घाटन समारोह मनाउन चीन सरकारद्वारा पठाइएको चीन तिब्बत गीत तथा नृत्य समूहको अंग्रेजी अनुवादक तथा व्याख्याकारको रूपमा पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गरेको थिएँ। त्यसैगरी सन् १९६७ मा पोखरा–मुस्ताङ राजमार्गको शिलान्यास समारोहमा सहभागी हुन फेरि नेपाल गएको थिएँ। पछि मेरो अध्ययनको विषय नेपाल भएन।
हाल मेरो वृद्धावस्थाका कारण म विदेश यात्रा गर्न रूचाउँदिन। मलाई त्यतिबेला नै नेपाल यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण सुन्दर मुलुक लागेको थियो। त्यो दृष्य अझै मेरो मानसपटलमा छ। म दुवै यात्राबाट सन्तुष्ट छु। अहिले उमेरकै कारण पनि म भ्रमणमा जान सहज छैन। यहीं बसेर नेपालको विकास र प्रगतिको कामना गर्दछु।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
