५३ अर्ब बजेट फिर्ता

५३ अर्ब बजेट फिर्ता

काठमाडौं : विकास बजेट खर्च नसकेपछि १३ सरकारी निकायले ५३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन्। सबैभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नेमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण छ।

प्राधिकरणले ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेर फिर्ता गरेको छ। उसले १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पाएको थियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि काम सुरु गरेको थियो। त्यो आवमा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसयता २०७३÷७४ मा ४९ अर्ब रुपैयाँ र २०७४÷७५ मा ११४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। चालु आवका लागि १५१.०८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। प्राधिकरणले ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेकाले चालु आवमा १२१ अर्ब रुपैयाँ खर्ब हुने अनुमान गरिएको छ।

पुनर्निर्माणमा चालु आवका लागि संशोधित अनुमानअनुसार खर्च भए यो आर्थिक वर्षसम्म ३०६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। भूकम्प लगत्तै विपद्पछिको पुनस्र्थापना ढाँचा (पीआरडीएफ) मा गरिएको लागत अनुमानअनुसार पुनर्निर्माणका लागि ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको थियो। तर, सडक, खानेपानीलगायत पुनर्निर्माण मन्त्रालयको नियमित आयोजनाअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने भएपछि पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब ३८ अर्ब मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। पुनर्निमाणका काम सम्पन्न गर्न आगामी २ आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

सबैभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नेमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण छ।

नियमित खर्च बढी हुने देखिएपछि त्यस्तो रकम फिर्ता गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए। उनले भने, ‘समयमै त्यस्तो रकम सरेन्डर गर्न सके अन्यत्र सदुपयोग हुन सक्छ।’

यस्तो रकम आवश्यकताभन्दा बढी विनियोजन हुँदा फिर्ता हुने गरेको छ। चालु आवकोे बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले फागुनसम्म पनि सुरु हुन नसक्ने आयोजनाको बजेट फिर्ता ‘सरेन्डर’ गर्न सबै मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए।

‘बजेट फिर्ता भएको छैन’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ९२ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने आफूले बजेट फिर्ता नगरेको दाबी गरिरहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले चालु आवको बजेटमा विनियोजित रकम फिर्ता नगरेको दाबी गरे। उनले भने, ‘कसले के तथ्यांक दियो हामीलाई थाहा भएन। तर अहिलेसम्म हामीले बजेट खर्च गर्नेमा हिम्मत हारेका छैनौं।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.