तयार भयो ‘फिल्मसिटी’को डीपीआर

तयार भयो ‘फिल्मसिटी’को डीपीआर

दोलखा : दोलखाको लाकुरीडाँडास्थित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चलचित्र नगरी (फिल्मसिटी)को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ।

सिमेका विम जेभीले करिब एक करोडको लागतमा भीमेश्वर नगरपालिका-९ स्थित लाकुरीडाँडाको डाँङडुङेमा बनाउने फिल्मसिटीको डीपीआर तयार भएको हो। तीन हजार चार सय मिटरको उचाईमा अवस्थित डाङ्डुङेडाँडामा ७६ दशमलव २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फिल्मसिटी निर्माण गर्न चलचित्र विकास बोर्डले डीपीआर तयार गर्न लगाएको थियो।

पहिलो चरणमा करिब पाँच अर्ब खर्चमा फिल्मसिटी सञ्चालन नै गर्न सकिने सिमेका विम जेभीका आर्किटेक्ट आभूषण पन्तले जानकारी दिए। फिल्मको चाप र संख्याअनुसारको संरचना थप्दै जाने हो भने अन्तिमसम्म करिब १५ अर्ब खर्च लाग्ने डीपीआरले देखाएको छ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईसहित सरकारी कर्मचारी तथा फिल्म सिटीका अभियन्ता सम्मिलित कार्यक्रममा शुक्रबार डीपीआरको प्रस्तुति गरिएको छ। दोलखा फिल्मसिटीका परिकल्पनाकार एवम् अभियन्ता वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठले सरकारको दायित्व र स्वामित्व रहेकोले तत्काल यथासक्य बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे।

डीपीआर अनुसार फिल्मसिटीमा बसोबाससहितको प्रशासनिक भवन, इन्डोर सुटिङ स्टुडियो, पोष्ट प्रडक्सन युनिट, मनुमेन्टल एभिन्यू, गेष्ट हाउस, विभिन्न जातजातिको थिमाटिक भिलेज, हेलिप्याड र करिब ७५ रोपनी क्षेत्रफलमा पोखरी निर्माण गर्न गरिनेछ।

फिल्मसिटीमा पाँचतारे होटल, ट्रेनिङ सेन्टर र आउटडोर सुटिङको लागि त्याँहा उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदालाई प्रयोग गर्न सकिने डीपीआरमा उल्लेख छ।
    
सरकारले १२ करोड ४५ लाखको खर्च गरेर फिल्मसिटी क्षेत्रमा दुई लेनको सडक, फुट ट्रेल, नालासहितको पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ भने एक करोडको लागतमा पानी तथा बिजुलीको समेत व्यवस्था गरिसकेको छ। 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तथा टेक्निकल फिजिविलिटी स्टडी (टीएफएस) र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सहित सरकारले दोलखा फिल्म सिटीमा १७ करोड ४५ लाखभन्दा बढी खर्च गरिसकेको चलचित्र विकास बोर्डले जनाएको छ।
    
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.