बसाइ–सराइ व्यवस्थापन चुनाैती : नगर प्रमुख सुवेदी

बसाइ–सराइ व्यवस्थापन चुनाैती : नगर प्रमुख सुवेदी

विद्यार्थी राजनीतिबाट मजदुर नेता हुँदै पार्टीको जिल्ला नेतृत्वसम्म पुगेका बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदी कुटिल नेताका रूपमा चिनिन्छन्। दुई वर्षअघि प्रमुखमा निर्वाचित हुँदा जनतामाझ धेरै प्रतिबद्धता जारी गरेका थिए।

हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष रहेका सुवेदी नेपाल नगरपालिका महासंघ प्रदेश ५ को संयोजकसमेत हुन्। प्रदेशको मुकाम रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकालाई समृद्ध र खुसी बनाउने योजना सुनाइरहने प्रमुख सुवेदीका खास काम के–के हुन् ? यसै विषयमा अन्नपूर्णकर्मी लक्ष्मण पोखरेलले गरेको कुराकानी :

तपाईं मेयर निर्वाचित भएको दुई वर्ष पुगेछ। जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा भए कि बिर्सनुभयो ?

दुई वर्षमा धेरै काम भएका छन्। चुनावताका गरिएका प्रतिबद्धता पूरा हुँदै गएका छन्, साथसाथै आवश्यकतासमेत बढेर गएको छ। हामीले त्यतिवेला बुटवलका दुई ठूला चुनौती समाधान गर्ने घोषणा गरेका थियौं। एउटा अव्यस्थित बुटवलको समस्या समाधान र अर्काे तीव्र आर्थिक विकाससँगै भइरहेको बसाइँ–सराइको व्यवस्थापन। बौद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समेत पहँुच भएको सहर भएकाले बुटवलमा जनसंख्या बढ्ने क्रम तीव्र छ। बुटवलको चुनौती भनेको त्यो जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्दै भौतिक पूर्वाधार र जनताका आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको सेवा दिनु मुख्य हो। बुटवल तिनाउ र दानव नदी किनारमा अवस्थित रहेकाले सुरक्षित राख्नु पनि अर्काे महŒवपूर्ण काम हो। अव्यवस्थित बसोबास भएको स्थानसमेत भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ।

ती काम कति पूरा हुँदै छन् ?

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार विकासमा बुटवलले दुई वर्षमा निकै ठूलो फड्को मारेको छ। बुटवलमा पछि जोडिएका वडासमेत पुरानाकै हाराहारीमा आइसकेका छन्। जनताको आवश्यकता पूरा गर्न तीन वटा मोडल बनाएर अगाडि बढेका छौं। योजनाबद्ध दिगो विकासबाट यी कुरा पूरा हुन सक्छन् भन्ने निक्र्याेल गरी अघि बढेका छौं। जनताका अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन मिलाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्दै जनसहभागितामा आधारित रहेर विकास गर्ने रणनीति बनएका छौं। जे देख्याँै, त्यही निर्माण गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन। त्यसैले साझा छलफलबाट एकीकृत सहरी गुरुयोजना निर्माण गरेका छौं। अब यसमै आधारित रहेर समृद्ध बुटवल, खुसी बुटवलवासी बनाउने अभियान थाल्यौं। त्यसका लागि पर्यटन, कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्यौं। यहाँको संस्कृति र ऐतिहासिकतालाई जोडेर पर्यटन विकास गर्ने योजना बनाएका छौं।

पर्यटनमा बुटवलको सम्भावना के छ ?

विश्वकै मानव पुर्खा रामापिथेकसको अस्तित्व भेटिएको बुटवल छेउकै स्थान हो। ऐतिहासिक जितगढी किल्ला, नुवाकोट गढी, नरैनापुर, सिद्धबाबाजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा हामीले काम थालेका छौं। यहाँ पुग्ने पूर्वाधार विकास, हरियाली निर्माण प्राथमिकतामा राखेका छौं। बुटवलले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यसमेत पहिचान गरिरहेको छ। सीमसार क्षेत्रदेखि पार्क निर्माण गरी बुटवल आउने पर्यटकबाट राजस्व संकलन गर्ने योजना छ। हिलपार्कमा बिग बुद्ध र नुवाकोटमा केबलकार निर्माण गरी लुम्बिनी आउने पर्यटक तान्ने योजनामा काम थालिएको छ। पाँचतारे होटल खोल्नेहरूका लागि करमा सहुलियत दिइनेछ। पर्यटन विकासका लागि घरघरमै पर्यटक गाइडको व्यवस्था गरिनेछ। आधारभूत तहको विद्यालयमा बुटवलको परिचय नामक पाठ्यक्रम तयार गरिरहेका छौं। आगामी वर्षदेखि त्यो लागू हुनेछ। पर्यटनलाई रोजगारसँग जोडिएको छ। मेयर इलम कार्यक्रमबाट पनि युवालाई सीप सिकाएर रोजगारतर्फ उन्मुख गरेका छौं।

स्थानीय तहको प्राथमिकता सेवा प्रवाह हो। यसमा के काम भइरहेको छ ?

जनतालाई घरदैलोमै सेवा दिन कसरत गरिरहेका छौं। बुटवलका नागरिकले कुनै पनि शुल्क, कर तिर्दा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै घरमै बसेर सबै काम गर्न सकिने व्यवस्था गर्दै छौं। हरेक नागरिकको बैंकिङ खाता भएपछि त्यसबाटै शुल्क तिर्ने वातावरण बन्नेछ। अहिलेको चुनौती भनेको सुशासन हो। सुशासन भएन भने जनताले पाएका अधिकार फेरि गुम्नेछन्। मुलुक समृद्ध बन्नुमा बाधक बन्नेछ। त्यसलाई आत्मसात् गरेर सुशासन र प्रविधियुक्त बुटवल निर्माण चाहना छ। वडा तहबाटै सबै सेवा प्रभाव भइरहेका छन्।

ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै उपचार सेवा दिन थालेका छौं। वडास्तरमै विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य सेवा सुरु भएको छ। हामी शासक नभई सेवकका रूपमा काम गरिरहेका छौं र सेवाग्राही सहायता कक्षसमेत नगरपालिकामा सञ्चालनमा ल्याएका छौं।

बुटवलमा अव्यवस्थित बसोवास, पार्किङ, खानेपानीकोे निकै समस्या छ। यसको उपाय के हो ?

यहाँ सबै प्रकारका सम्भावना रहेका कारण बुटवलमा बर्सेनि जनघनत्व बढ्दै गएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि मुलुकको आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गएका कारण बुटवल अधिकांशको आकर्षण बनेको छ। यसलाई अवसरका रूपमा लिएर व्यवस्थित सहर बनाउनेछौं। यहाँका नदी किनार, नदी उकासका जग्गामा पहिलेदेखि नै बस्ती बसेको छ। यस्ता अत्यन्त जोखिमका ठाउँमा बस्ती बस्न रोक लगाएका छौं। अव्यस्थित बसोवासलाई पुर्जा दिने काम प्रदेशले आयोग बनाएपछि मात्रै गर्नेछ। अहिले अमिन नियुक्त गरेर नापजाँच प्रक्रिया थालेका छौं।

अर्काे चुनौती छ पार्किङको। मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीलाई आन्तरिक बाइपासमार्फत व्यविस्थत गर्नेछौं। गोलपार्क–बेसक्याम्प र कालिका मार्ग निर्माणले बुटवलको कोर क्षेत्रमा कम गाडी भार हुनेछ। पूर्वबाट आउने गाडीलाई मगरघाट हुँदै बेलबास पु¥याउने, उत्तरबाट आउने गाडीलाई पुल्चोकको पुल पारि बुटवल हुँदै तिनाउपारि पु¥याउने र मध्यक्षेत्रमा बुद्धनगरको पुललाई प्रयोग गरेर सडक चाप घटाउने योजना छ। ‘पे पार्किङ’को व्यवस्था गरिनेछ।

साथै, फोहोरलाई हेला नगर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै टोल समितिको आम्दानीमा जोड्ने योजना बनाएका छौं। अन्तरपालिका समन्वयबाट ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउने योजना छ। खानेपानी समस्या समाधानका लागि नगरपालिकाले नै आठ वटा बोरिङबाट पानी वितरण गरिरहेको छ। बुटवलवासीले धमिलो पानी खानुपर्ने बाध्यता अब छिट्टै हट्नेछ।

प्रदेश र संघीय सरकारबीचको समन्वय के छ ?

पहिलोपटक तीन तहका सरकारको अभ्यासलाई व्यावहारिक बनाउने काम सुरु भएको छ। प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर अगाडि बढेका छौं। ठूला आयोजनामा संघीय सरकार, मझौला योजनामा प्रदेश र साना योजनामा आफंै काम गरिरहेका छौं।

न्याय सम्पादनदेखिका हरेक अधिकार स्थानीय तहमा छन्। अधिकार कार्यान्वयनले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेको छ त ?

–हो, स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएको छ। हामीकहाँ त इजलास नै बनेको र बसेको छ। त्यसमार्फत न्याय निरुपणका काम चलिरहेका छन्। जनअपेक्षा बढ्नु अस्वाभाविक होइन। लामो समयसम्म अनेक चरणका राजनीतिक अस्थिरताले भएको अलमलका कारण समृद्धिका काम थाती छन्। अहिले ‘समृद्ध नेपाल : सुखी जनता’को नाराअनुरूप जनता सबै काम चाँडो र प्रभावकारी होस् भन्ने चाहन्छन्। हाम्रो मुलुकको साधन, स्रोत र जनताको क्रयशक्तिका आधारमा पनि धेरै विषय जोडिएका हुन्छन्।

अबका चुनौती के हुन् ?

नगर विकासका आवश्यकता धेरै छन्। तर, बजेट व्यवस्थापन साँघुरो घेरामा छ। विकासको काम भनेकै पूर्वाधार भएकाले लगानी बढी गर्नुपरेको छ। ती विकासका कामलाई बजेट व्यवस्थापन गर्नु चुनौती छ। त्यसलाई समाधानका लागि प्रदेश र संघसँग समन्वय गर्नेछौं। अर्काे सुशासन हो। सेवाग्राही र कर्मचारीबीच हुने लेनदेनलाई विद्युतीय प्रणाली निर्माणले रोक्नेमा विश्वस्त छौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.