सत्ता पक्षकै कटाक्ष : लोकप्रिय सरकारले ल्याएको बजेट अलोकप्रिय

सत्ता पक्षकै कटाक्ष : लोकप्रिय सरकारले ल्याएको बजेट अलोकप्रिय

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बजेट पेश भएको २२ औं दिनपछि सोमबारबाट सामान्य छलफल सुरु भएको छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीको विरोधका कारण बजेट माथि छलफल सुरु हुन सकेको थिएन। छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सरकारका मुख्य सचेतक तारालामा तामाङले सरकारप्रति कडा कठाक्ष गरे। 'लोकप्रिय सरकारले ल्याएको बजेट लोकप्रिय नै छ' सरकारप्रति ब्याङ्ग्य गर्दै उनले भने, 'राम्रो बजेटका बाबजुद पनि धेरै सांसदले मन खुम्च्याएका छन्।'

यद्यपी सांसदको मन सरकारले सच्याउने प्रतिबद्धता गरेकाले आशाको दियो बलिरहेको सचेतक तामाङले बताए। उनले प्रतिपक्ष सांसदलाई पनि तथ्यका साथ विरोध गर्न आग्रह गरे। २० मिनेट जति सभामा बोलेका सांसद तामाङले घुमाउरो पारामा सरकारलाई कटाक्ष गरेका थिए। तामाङ बाहेक सत्तापक्षका सांसद कसैले पनि भाग लिएनन्। तामाङले बजेटमा असन्तुष्टि राख्दै सत्ता पक्षका २५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी सरकारलाई बुझाएका थिए। 

तामाङपछि सभामा बोलेका प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसद श्यामलाल राना थारुले सरकारले बजेटमा कमजोरी भएको स्वीकारेकाले सचिन आग्रह गरे। 'एउटै योजना दुई ठाउँमा छन्,' उनले भने, 'त्यस्ता कमजोरीलाई के भन्ने हो जानेर या नजानेर।'

उनले सरकारले सबै सांसदलाई समान व्यवहार गर्न नसकेको आरोप लगाए। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सुन्तुलित तरिकाले बजेट जानुपर्ने उनले सरकारलाई सुझाए। यस्तै कांग्रेसका अर्को सांसद टेकबहादुर रैकाले बजेटमा कमजोरी भएको धारणा व्यक्त गरे। 'मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा गएको योजनाको बारेमा मलाई थाह छैन,' उनले भने,' कसरी र कसको आदेशमा योजना गएका हुन्, सरकारले सहमतिअनुसार भन्नुपर्छ।'

उनले सुन्तुलित बजेटका लागि आफ्नो दल जस्तोसुकै पनि कदम अगाडि सार्न यस अघि पनि तयार रहेको अब पनि तयार नै रहेको ठोकुवा गरे।छलफलमा ३ जना सांसदले मात्र भाग लिएका हुन्।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.