काठमाडौं : सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा संसद् भवन बनाउन सरकारले मागेको प्रस्तावमा स्वदेशी र विदेशी गरी १७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। सात अर्ब रुपैयाँमा बनाइने यस्तो भवन तीन वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने सर्त छ। एक सय ७३ रोपनी जग्गामा संघीय संसद्को राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक बस्न मिल्ने मुख्य दुईसहित विभिन्न ११ वटा भवन बनाउन प्रस्ताव माग भएको हो। भवनमा २२ वटा ब्लक हुनेछन्।
संसद् भवन नहुँदा सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकासँग भाडामा लिएर बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई प्रयोग गरिरहेको छ। संसद् भवन निर्माणपछि सरकारले मासिक करोडौं रुपैयाँ यस भवनको निम्ति लिइने भाडाबापत बचत हुनेछ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैंठक गर्न सकिने यस्तो भवन आधुनिक र आकर्षक डिजाइनमा बन्नेछ।
सरकारले मागेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रअनुसार प्रारम्भिक चरणबाट १७ कम्पनी इच्छुक देखिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जानकारी दिएको छ। प्रस्ताव पेस गर्ने सबै कम्पनीको बोलपत्र मूल्यांकन सुरु भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै कम्पनीले मापदण्ड र तोकिएको सर्तअनुसार आवेदन दिए नदिएको, प्रक्रिया पुगे नपुगेको र प्राविधिकरूपमा योग्य भए नभएको सबै मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएका कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन साउन दोस्रो साताभित्र पूरा हुने विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले जानकारी दिए। उनका अनुसार साउन दोस्रो साताभित्र प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन पूरा गरी यसबाट योग्य भएका कम्पनीको मात्रै आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ। आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका कम्पनीको छनोट साउनभित्रै हुनेछ। भदौबाट ठेक्का लाग्ने र त्यसको तीन वर्षभित्र संसद् भवन तयार हुने गेलालको भनाइ छ।
आवेदन दिने कम्पनी
जेठ १२ मा मागिएको ४५ दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावमा आवेदन दिएका कम्पनी यही असार २५ गते सार्वजनिक गरिएको हो। यसरी आवेदन दिनेमा क्यापासिट–ई इफ्राप्रोजेक्ट–गौरी पार्वती जेभी, सिनोहाइइ«ो कर्पोरेसन लिमिटेड, सीआईसीओ–समानान्तर जेभी, जीआईईटीसी–लामा जेभी, एनबीसीसी इन्डिया, जेडजेसीसी–एएनके जेभी, एनहुई सुइआन कन्ट्रक्सन ग्रुप र रमन एचआईसीसी जेभीले छन्। यस्तै चाइना सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन, जेडआईईसी शर्मा जेभी, सिम्प्लेक्स प्रोजेक्टस्, एनसीएएसीजी–सीजीआईसीओपी, सीओभीईसी–सीआरईजीसी जेभी, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप, आईईपीसी–आशीष जेभी, टीईसीसी ज्येष्ठ जेभी र टुन्डि एसएचईसी जेभीले पनि प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
विशेष भवन निर्माणमार्फत ६ ठूला पूर्वाधार
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आर्किटेक्चर डिजाइन इन्गर कन्सल्टेन्सी र स्ट्रक्चरल डिजाइन डिजिकम इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले तयार पारेको भवन डिजाइनका आधारमा निर्माणको प्रस्ताव मागेको हो। मन्त्रालयले विशेष भवन निर्माण इकाइमार्फत ६ वटा ठूला पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाएको छ। विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) प्रक्रीर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा सीडीईद्वय प्रमोदकृष्ण कर्माचार्य र मचाकाजी महर्जन इकाइमा रहेका छन्। यस आयोजनाले अगाडि बढाएका सहरी विकास मन्त्रालय अन्तगर्तका ठूला पूर्वाधारमा संसद् भवन, प्रधानमन्त्री निवास, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख निवास, मन्त्री निवास, पाँच हजार क्षमताको सभाहल, राजकीय भवन रहेको छ।
यी पूर्वाधारमा बालुवाटारको प्रम निवासको निम्नि प्रस्ताव माग भइसकेको छ। प्रस्ताव खोल्ने तयारीमा छ। भैंसेपाटीमा बन्ने मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको निवास बनाउन ६ वटा कम्पनी इच्छुक देखिएका छन्। यसको पनि मूल्यांकन भइरहेको छ। भैंसेपाटीमै बनाइने मन्त्री क्वाटरको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्ने चरणमा छ। भक्तपुरमा निर्माण हुने पाँच हजार र तीन हजार जना क्षमताका एक÷एक सभाहल निर्माणको पनि प्रस्ताव माग्ने अन्तिम तयारी भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ।
सैंबू आवास क्षेत्रमा हुने राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीहरूको निम्ति २७ वटा यस्ता भवनसहितको मन्त्री निवास हुनेछ। प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालयका निम्ति अर्को १४ वटा भवन पनि यही क्षेत्रमा हुने उल्लेख छ।
यही विशेष भवन निर्माण आयोजनाबाट अगाडि बढाइने हालको मन्त्रीक्वाटर रहेको पुल्चोकमा बनाइने १० वटा राजकीय भवन (स्टेट गेस्ट हाउस)को पनि तयारी भइरहेको छ। १० वटा यस्तो राजकीय भवन बनाउन २७ रोपनी जग्गा रहेको छ। यसका लागि सरकारले पुल्चोकको मन्त्री निवाससँगै रहेको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको जग्गा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। करिब १० रोपनी जग्गा आवश्यकपर्ने र यसको प्रक्रिया पूरा नभएकाले यही असारभित्रै प्रस्ताव माग गर्ने योजना भए पनि तयारी पूरा नभएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ।
ठूला पूर्वाधारमा २५ अर्ब
सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आवभित्र करिब २५ अर्ब रुपैयाँका भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सरकारले स्रोत सुनिश्चिता गरेका यी आयोजना बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि विभागले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले विभिन्न ६ योजनामा २५ अर्ब रुपौयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने भएको छ। यी भवन चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्म अगाडि बढाउने र आव २०७६÷७७ को प्राथमिकतामा राख्ने गरी योजना तय भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
