मधेसको समस्या समाधान माओवादीले मात्रै गर्न सक्छ : प्रचण्ड

मधेसको समस्या समाधान माओवादीले मात्रै गर्न सक्छ : प्रचण्ड

सिरहा : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मधेसी जनताले भोग्दै आएको विभेद र अपमानको समस्या मधेसको मात्र नभई राष्ट्रकै समस्या भएको बताएका छन्। उनले मधेसको समस्याको समाधान माओवादीले मात्रै गर्नसक्ने दाबी गरे। 

सिरहामा आयोजित खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले मधेसका मसिहा ठान्ने दलहरूले मधेसी जनतामाथि नै घात गरिरहेकाले अब उनीहरूको भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने बेला आएको बताए। महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू आदिको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने दल माओवादी नै भएको स्पष्ट गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब मधेसले माओवादीलाई फेरि विश्वास गर्ने बेला आएको बताए। 

मधेसी जनता वास्तविक देशभक्त र सीमारक्षकको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूको सम्मान गर्नुको साटो अरु देशका नागरिक सरह व्यवहार गर्नु विभेद र अपमान भएकाले यसलाई प्रभावकारी कार्यक्रममार्फत नै अन्त्य गर्न सकिने र त्यसको नेतृत्व माओवादीले मात्रै गर्नसक्ने बताए। 

अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीले जनयुद्धकै क्रममा मधेसी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्थापित गर्न मधेस सरकार गठन गरिएको र पार्टीभित्र पहिलोपटक मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन गरिएको स्मरण गराए। झन्डै एक हजार तीन सय मधेसी जनताका छोराछोरीले माओवादी जनयुद्धमा बलिदान गरेको उनले बताए।। आफ्नो पार्टीले जनयुद्ध सुरु गर्दा पहिलोपटक हतियारको तालिम मधेसबाटै सुरु गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले पहिलोपटक हतियारको तालिम धनुषा र सिरहाबाटै लिएको बताए। 

२०६४ सम्म आउँदा मधेस माओवादीमय भएको तर पार्टी एकता बचाउन नसक्दा र गौर हत्याकाण्डजस्ता विभिन्न षड्यन्त्रका कारण मधेसी जनतामा माओवादीप्रति भ्रम पर्न गएको र यही भ्रम हटाउन अहिले तराई मधेस जागरण अभियान लिएर आएको उनले स्पष्ट पारे। 

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक राजनीतिक दलको तर्फबाट हुलाकी मार्ग केन्द्रित अभियान सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै उनले देशको होचो स्थान कचनकवलबट सुरु गरिएको यो अभियानको दोस्रो संस्करण मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै देशको अग्लो भूभाग रहेको सोलुखुम्बुमा गएर समापन गरिने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.