बागलुङ : बागलुङमा गत आर्थिक वर्ष एक अर्ब २२ करोडभन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बागलुङका अनुसार जिल्लाका झण्डै ५० वटा सरकारी कार्यालयबाट विकास तथा चालु खर्चको कुल एक अर्ब २२ करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको हो।
आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा पुँजीगत बजेटको ११ प्रतिशत र चालुको आठ प्रतिशत गरी ७२ करोड रकम फिर्ता गएको थियो। आव ०७५-७६ मा प्रदेश योजनामा पुँजीगततर्फ ३५ प्रतिशत, चालु खर्चको २० प्रतिशत रकम र केन्द्रीय योजनामा पुँजीगततर्फको ३४ र चालु खर्चको ६ प्रतिशत रकम खर्च हुन सकेन। यसमा केन्द्रीय योजनाको ७६ करोड ८० लाख ८० हजार र प्रदेश सरकारबाट आएको ४५ करोड ३४ लाख ४७ हजार फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक केशवराज ढकालले जानकारी दिए। संघीय संरचनापछिको अन्योलता, अख्तियारी ढिलो प्राप्त हुनु, स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको अभावले गर्दा यसपटक बजेट खर्च कम देखिएको ढकालको भनाइ छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तल्लो तहसम्म जनप्रतिनिधि आएपछि अपेक्षित सुधार हुने अपेक्षा गरिएको समयमै कार्य सम्पादन, बजेटको सही सदुपयोग र फ्रिज हुने प्रवृत्ति अन्त्यको विषय उस्तै देखिएको छ। केन्द्रीय सरकारबाट बागलुङको विकासका लागि प्राप्त भएको एक अर्ब ३० करोड ५१ लाख ६६ हजार रुपैयाँमध्ये ८४ करोड ८० लाख ६१ हजार खर्च भएको छ।
चालु खर्चतर्फ आएको पाँच अर्ब ती करोड ३३ लाख ७९ हजार रुपैयाँमा चार अर्ब ७२ करोड २४ लाख दुई हजारभन्दा बढी खर्च भएको हो। केन्द्रीय योजनामा सबैभन्दा कम नयाँ सहर आयोजना बुर्तिबाङको बजेट खर्च भएको छ। यसमा पुँजीगत खर्चका लागि आएको १० करोड ११ लाख रुपैयाँमा जम्मा २४ लाख ४२ हजार सात सय रुपैयाँ गर्दा २.४१ प्रतिशत मात्रै काम भएको देखिएको छ। सबैभन्दा बढी बजेट भने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले ९६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यसमा पुँजीगततर्फ ३१ करोड ८२ लाख २९ हजार रुपैयाँमा ३० करोड ६३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र चालू खर्चको २५ करोड ९३ लाख ३७ हजारमा २० करोड ४८ लाख ७३ हजार खर्च भएको हो। योजनाको सम्झौता ढिलो हुनु र सम्झौताअनुसार समयमै काम गर्न नसक्दा पनि बर्सेनि बजेट फ्रिज हुने गरेको छ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारबाट विकास खर्चका लागि प्राप्त भएको कुल एक अर्ब १५ करोड ७३ लाख ८३ हजारबाट ७५ करोड २१ लाख नौ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भएको छ। चालु खर्चका लागि आएको ४४ करोड २५ लाख २१ हजार मध्य ३९ करोड ४३ लाख ४८ हजार खर्च भएको छ। प्रदेश योजनामा पुँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले ९५ प्रतिशत, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले ८० प्रतिशत खर्च गरेका छन्। सबैभन्दा कम सडक डिभिजन कार्यालयले चार प्रतिशत, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले सात प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर थप बजेट निकासा भएर आउँदा प्रभावकारीरूपमा विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न समस्य हुने कालेनिकाले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
