काठमाडौं :अर्थ मन्त्रालयले राजस्व धेरै उठाएको देखाउन तथ्यांकमा हेरफेर गरेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत आवमा देशभर आठ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व संकलन भएको दाबी गर्यो। तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सात खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले भने आठ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्यांक तयार गरेको छ। तर सार्वजनिक गरेको छैन। यसबाट राजस्व धेरै उठेको देखाउन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले तथ्यांक फेरबदल गरेको प्रस्ट हुन्छ। हरेक वर्ष समय अगावै सार्वजनिक संस्थानको लाभांश देखाएर अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्छ। यसरी समय अगाडि तानेर लाभांश देखाएर राजस्व धेरै उठाएको जस लिन अर्थ मन्त्रालयका पधादिकारी पछिनपर्ने अर्थविद् बताउँछन्।
अर्थविद् केशव आचार्य सरकारले हतार गरेर संस्थानबाट लाभांश कर उठाएर लक्ष्य पूरा गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘पहिले–पहिले नाफामा गएका सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा संस्थानबाट समयभन्दा अगाडि नै लाभांश माग्ने गर्थे। पछि हिसाब मिलाउने शर्तमा समयअगावै लाभांश उठाउने चलन छ। लक्ष्य नपुगेपछि यो सरकारले पनि त्यसैलाई पछ्याउने सम्भावना छ।’ यसरी हतार गरेर लाभांश संकलन गर्दा बेरुजु रहन्छ।
विभिन्न कोष तथा निकायमा रहेको पैसा राजस्व खातामा तानेर लक्ष्य पुगेको देखाउने गरिएको छ।
हिसाब नमिलाई लाभांश उठाउन सके राजस्व बढी देखाउन पाइने भएकाले सरकारी अधिकारीले लाभांश माग्न दबाब दिइरहेका हुन्छन्। राजस्व प्रशासनले सकेसम्म संशोधित लक्ष्यको नजिक पुग्न विभिन्न निकायमा भएको पैसा राजस्व खातामा तान्ने गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले व्यापार व्यवसायबाट उठ्ने कर नउठे पनि विभिन्न कोष तथा निकायमा रहेको पैसा राजस्व खातामा तानेर लक्ष्य पुगेको देखाउने गरेको छ। गएको वर्ष पनि त्यही भएको राजस्व प्रशासनका अधिकारीले बताउँदै आएका छन्।
दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायमा रहेको कोषको रकम पनि तानिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। नीति–निर्माणका लागि अत्यावश्यक तथ्यांकमा हुन सक्ने मनपरीलाई माथिका घटनाले पुष्टि गर्दछ। दबाब थेगेर अडान लिन सक्ने तथ्यांकशास्त्री परे तथ्यांकमा हेरफेरको सम्भावना कम हुन्छ, नत्र तोडमोडको जोखिम सधैं हुन्छ।
संविधानतः विभाज्य कोषमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको ७० प्रतिशत संघीय सरकारलाई र बाँकी ३० प्रतिशतबाट १५÷१५ प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेशले पाउँछन्। यस्तै वर्षको अन्त्यमा रोयल्टीबापत उठेको रकम पनि बाँडफाँट गर्नुपर्छ। तर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले यसको वर्गीकरणसहितको हिसाब देखाउन नसक्दा राजस्वको यकिन तथ्यांक नआएको जानकारी दिएको छ। पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले बेरुजुबापत असुली भएको रकमसमेत राजस्वमा देखाउने प्रणाली गलत भएको बताए। राजस्व संकलनको तथ्यांकमा गैरकरतर्फ बेरुजुबापतको रकम नौ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ समावेश गरिएको छ। उनले भने, ‘वास्तवमा बेरुजु असुलीलाई राजस्वमा देखाउन नमिल्नुपर्ने हो। तर यस्तै चलन छ।’
सातै प्रदेशका सबै जिल्लाबाट कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयबाट संकलन गरेर तयार पारिने त्यस्ता तथ्यांक सूचनाप्रविधिमा आधारित हुने भएकाले महालेखानियन्त्रककै तथ्यांक विश्वसनीय हुने उनले दाबी गरे। उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांक लिने महालेखाबाटै हो। तर आफ्नो लक्ष्य पुर्याउन अग्रिम कर लिएको हुन सक्छ।’
कार्यालयका एक पूर्वउच्च अधिकारी राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक बढी देखाउन सोझै दबाब नदिए पनि ‘यो पक्षलाई पनि हेरिदिनुस्’ भनेर घुमाउरो रूपमा तथ्यांक बढाउने आशय राखेको अनुभव सुनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
