विद्यार्थीले सहज पढ्न नपाउने ?

साउन २ गते अन्नपूर्ण पोस्ट्मा ‘गरिबीले छेक्यो उच्च शिक्षा पढ्ने सपना’ शीर्षकको समाचार छापियो। समाचार झिमरुक गाउँपालिका- ४ प्युठानका सागर केसीको थियो। उनले स्थानीय लक्ष्मी माविबाट एसईईमा ३.५५ जीपीए ल्याएका थिए। उनी विज्ञान पढेर डाक्टर बन्न चाहन्थे तर उनलाई परिवारको गरिबीले उनको सपना छेकेको थियो। समाचारपछि उनको अभिभावकत्व राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले लिएर काठमाडौंको एउटा स्कुलमा भर्ना गराएको समाचार भोलिपल्टै आयो। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले समाचार छापेका कारण सागर केसीले एउटा अवसर त पाए, तर हजारौं सागर केसीहरू आवाजविहीन भएर बस्न विवश छन्।

संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेर लेखेको चार वर्ष हुनै लाग्यो। शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनदेखि कक्षा ९-१२ लाई माध्यमिक तह भनेर निर्धारण गरेको पनि तीन वर्ष पुग्योे। पुरानो एसएलसी प्रणालीलाई एसईईले विस्थापित गर्‍यो। संविधनाले नै स्पष्टरूपमा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको जिम्मामा लगाएर स्वामित्व किटान गरिसक्यो। यद्यपि कक्षा ११ मा विद्यार्थी प्रवेशको पुरानो तरिकामा यसपालि पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन।

बेवारिसे शिक्षा

संरचनागत हिसाबले हेर्दा नेपालमा जहिलेसुकै कक्षा ११÷१२ र यसको समकक्षी शिक्षा अस्थिरताको चपेटामा पर्दै आएको छ। कहिले १० जोड २, कहिले जिरो प्लस २। कहिले क्याम्पस शिक्षा त कहिले स्कुल शिक्षा। कहिले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले हेर्ने त कहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत राखिने। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह सञ्चालन गर्दाको अवस्थालाई अलग गरेर हेर्ने हो भने यो तहको शिक्षा जहिलेसुकै बेवारिसे बनेको छ। भौतिक संरचना, शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली र मूल्यांकन पद्धतिमा यसले सधैं संक्रमणकालको सामना गर्नुपरेको छ। यो संक्रमणकाल अहिलेसम्म पनि जारी नै छ।

निराशाजनक कार्यान्वयन

जतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हटाउने निर्णय भयो, त्यतिबेला उपयुक्त विकल्प दिनुपर्ने आवाज उठ्यो। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक विज्ञान विषयको पढाइ हुने सरकारी प्लस टु खोल्ने गरी यो मुद्दा किनारा लाग्यो। त्रिविबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हटेको आज १० वर्ष पुगिसकेको छ। उक्त समझदारीअनुसार आजसम्म हरेका निर्वाचन क्षेत्रमा कतिवटा त्यस्ता सरकारी प्लस टु खोलिए ? यसको कुनै लेखाजोखा छैन। तथ्यांकले भन्छ- १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एकतिहाइमा पनि यस्ता विद्यालय खोलिएका छैनन्। यो ज्यादै निराशाजनक अवस्था हो।

सहमतिको पाटोलाई एकातिर थाँती राखेर राज्यले यस्ता विद्यालय निर्माण गर्न जरुरी हो वा होइनको कोणबाट सिंहावलोकन गर्दा पनि आवश्यकता पुष्टि हुने आधार दर्जनौं छन्। जुन संरचनाको अभावमा गरिब परिवारका सागर केसीजस्ता जेहेनदार विद्यार्थीहरू विज्ञान शिक्षा लिनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। सहर झरेर पढौं पैसा छैन, घरमै बसेर पढौं विकल्प छैन। उनीहरू आफ्नो क्षमता खुम्च्याउँदै सपनालाई तिलाञ्जली दिन बाध्य पारिएका छन्। के देशले परिकल्पना गरेकोे शैक्षिक अवस्था यस्तै हो ? आफूले मनैदेखि चाहेको विषय विद्यार्थीले सहज तरिकाले कहिले पढ्न पाउने ?

केही जिल्लामा झारा टार्न खुलेका एकाध संरचना देखाएर हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा यसरी विद्यालय खोल्न सम्भव छैन, हुनै सक्दैन भन्ने जवाफ सरकारी तहबाट आउने गरेको छ। किन यस्तो ? भनेर प्रतिप्रश्न गर्दा विद्यार्थी नै आउँदैनन्, सबै ठूला सहरतिरै जान खोज्छन्, मुख्यतः काठमाडौं नै जान चाहन्छन् भन्ने केन्द्रीयतामुखी तर्क गरेको पाइन्छ। विद्यार्थी जिल्ला बस्न मान्दैनन् भनेर तर्कनुभन्दा कसरी विद्यार्थीलाई जिल्लामै बसाल्ने वातावरण बनाउने ? आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको स्कुलमा कसरी पढ्ने बनाउने ? केके सुविधा थप गर्ने ? नयाँ प्रविधि र तरिकालाई कसरी भित्याउने ? भन्ने बहसमा केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। जब गुणस्तरका लागि चाहिने सबै आधार व्यवस्था गरिन्छ तब जतिसुकै दुर्गममा भए पनि विद्यार्थी चाप बढेकै देखिन्छ। आफ्ना कमजोरी लुकाउन बनिबनाउ उत्तर दिने मनोग्रन्थि जिम्मेवार तहमा रहेकाहरूले सर्वप्रथम फ्याँक्न जरुरी छ। अब हरेक स्थानीय तह कम्तीमा एक विज्ञान विषयका सरकारी विद्यालय खोल्ने नीति अवलम्बन गर्नैपर्छ।

निजीको मनोमानी

जब सरकारी स्वामित्वका विद्यालयहरू खुल्दैनन्, त्यसको फाइदा निजी विद्यालयहरूले स्वतः उठाउँछन्। त्यसैले कक्षा ११ र १२ मा निजी विद्यालयहरूको मनोमानी अचाक्ली छ। नहोस् पनि किन ? उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अरू कोही पनि छैन। तथ्य भन्दैछन्, एसईईपछिको विज्ञान, नर्सिङसहित अधिकांश प्राविधिक शिक्षालयहरूमा निजीकै हालिमुहाली छ। छात्रवृत्तिमा सबैभन्दा बढी बद्मासी छ। कक्षा ११ मा एक खालको शुल्क तय गर्ने, १२ मा गएपछि अनेकौं शीर्षकमा सहमतिविपरीत शुल्क लिने पुस्तौनी रोग कायम छ। यस्ता बदमासीविरुद्ध उजुरी गर्ने भरोसायोग्य ठाउँसमेत छैनन्। जिल्ला शिक्षा समन्वयले यो आफ्नो दायित्व होइन भन्छ- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफ्नो जिम्मा परीक्षा चलाउने मात्रै हो भन्छ। स्थानीय तहहरूले आफैंलाई परिष्कृत गर्नै सकेका छैनन्। अनि, विद्यार्थीले न्याय कहाँबाट पाऊन् !

शिक्षा नियमावलीअनुसार पाँच सयजनासम्म विद्यार्थी भएमा उक्त विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ। त्यसैगरी पाँच सयदेखि आठ सय विद्यार्थी भएमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी भएमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा उल्लेख छ। यो प्रावधान मूलतः संस्थागत विद्यालयका लागि तय गरिएको हो। यस प्रकारको छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट र वितरणमा पारदर्शिता हुनै सकेन। पहुँचवालाहरूको मनोमानी छ। उनीहरूको मनोमानी रोक्ने तागत हिजोको केन्द्रीकृत संरचनाले त राख्न सकेन भने आजका स्थानीय तहले राख्लान् ? प्रश्न उब्जिएको छ।

भद्रगोल सिटिइभिटी

सिटिइभिटीअन्तर्गत पीसीएल नर्सिङसहित स्वास्थ्यतर्फ ११ कार्यक्रम, डिप्लोमा इन्जिनियरिङतर्फ एक दर्जन कार्यक्रम, डिप्लोमा कृषि तथा वन विज्ञानका ४ कार्यक्रम, हस्पिटालिटी, विशेष तथा अन्य केही कार्यक्रम चलेका छन्। यी कार्यक्रममा पढ्न चाहने विद्यार्थी झनै ठूलो मारमा छन्। आधारभूत तहको प्राविधिक शिक्षाको सबै भार सिटिइभिटीको थाप्लोमा हुने तर यो आफैं भद्रगोलको अवस्थामा छ। आंगिक शिक्षालयहरू जम्मा ४५ वटा मात्र छन्। यसमा पनि नर्सिङतर्फ रौतहट र सर्लाहीका दुई शिक्षालयबाहेक अरू खुलेकै छैनन्। भएका आंगिक क्याम्पसहरूको शुल्क गरिब जनताले धान्न सक्ने खालको छैन। आंगिक क्याम्पसको शुल्क नै (न्यूनतम दुई लाख) लाखौं रुपैयाँ छ। दलित, मुस्लिम र लोपोन्मुख छात्रवृत्ति सीमित संख्यामा छ। भएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पनि वैज्ञानिक र पारदर्शी छैन। के यति छात्रवृत्ति दिँदैमा राज्यको दायित्व पूरा हुन्छ र ? पक्कै हुँदैन।

पछिल्लो समयमा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको अवधारणा विस्तार गर्न खोजिए पनि अहिलेसम्म ३९७ विद्यालयमा मात्र सीमित छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९० तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको तथ्य सिटिइभिटीकै ०७५ चैतमा प्रकाशित प्रतिवेदनले उजागर गरे पनि आंगिक शिक्षालय जम्मा ४२ स्थानीय तहमा मात्र सीमित छन्। स्थानीय स्रोत र साधनको भरपूर उपभोग गर्न प्राविधिक शिक्षाको पहुँच सबै स्थानीय तहसम्म कसरी पुर्‍याउने ? भन्ने प्रश्नसँगै प्राविधिक शिक्षामा हरेक परिवारका विद्यार्थीको पहुँच कसरी स्थापित गर्ने ? सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही बनेको छ।

देशको जनशक्ति सीपयुक्त बन्नु र नबन्नुले कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिमा निकै ठूलो अर्थ राख्छ। उत्तरी चीनले विकासमा फटको मार्नुको पछाडि यथेष्ट मात्रामा सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्नु नै प्रधान कारण हो। यसर्थ हरेक नेपाली परिवार र प्रत्येक युवालाई प्राविधिक र सीपयुक्त शिक्षासँग नजोडी देशले समृद्धिको यात्रा छिचोल्न नसक्ने कटुसत्य नकार्न सकिँंदैन। जबसम्म यो शिक्षा सबै तह र तप्काको पहुँचगम्य हुँदैन, तबसम्म देशले काँचुली फेर्न सक्दैन।

पहुँचको सवाल

एकातर्फ संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ, तर अर्कोतर्फ माध्यमिक तहभित्रै र समकक्षी तहमा लाखौं शुल्क बुझाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। यसले के संकेत गर्छ ? के सिटिइभिटीअन्तर्गत पर्याप्त आंगिक कलेजहरू नखोलेर राज्य उम्कन मिल्छ ? अधिकांश कलेजहरू निजी क्षेत्रबाट मात्रै सञ्चालित हुने हो भने संविधानमा उल्लेख समाजवादको लक्ष्य कसरी हाँसिल हुन्छ ? नेपालको जस्तो आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक परिवेशमा शिक्षामा समान पहँुच स्थापित गर्न के सरकारले नियमनकारी भूमिका खेलेर मात्रै पुग्छ र ? किमार्थ पुग्दैन। यस्तै अवस्था विद्यमान रहँदा क्षमता हुने तर आर्थिक अवस्था कमजोर हुने विद्यार्थीका लागि एसईईपछिका विज्ञान तथा प्राविधिक विषयहरू ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ हुने निश्चित छ।

भोटे ताल्चा

कक्षा ११ तथा सिटिइभिटीअन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षा उच्च शिक्षाको प्रवेश द्वार हो। प्रवेश द्वार नै सबैको पहुँचभन्दा धेरै कोष पर हुँदा तत्पश्चात्का अवसरबाट न्यून आय भएका गरिब, सर्वहारा- श्रमजीवी, उत्पीडित समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीहरू स्वतः वञ्चित हुन्छन्। यसबाट वर्गीय खाडल झनै गहिरिन जान्छ। समाजवाद र सामाजिक न्यायको मुद्दाको मूलतत्व नै गायब हुन पुग्छ। सागर केसीजस्ता हजारौं विद्यार्थीहरूको सपनालाई साकार पार्ने दायित्व मूलतः राज्यको नै हो। अन्यथा, मूलगेटमा भोटेताल्चा मारेर समानताको एकोहोरो धुन बजाउनुले कुनै अर्थ राख्दैन।

जसरी हिजो त्रिविअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरूमा सहज र सर्वसुलभ ढंगले आमविद्यार्थीले न्यून शुल्कमा विज्ञान तथा अन्य प्राविधिक विषय पढ्ने पहँँुच थियो, त्यस्तै प्रकारको अवस्था आजका संरचना निर्माणमा राज्य अग्रसर हुनुको अर्को विकल्प छैन। राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा यथेष्ट ध्यान नदिई सामाजिक न्याय स्थापित हुनै सक्दैन। पुरातन शैली र मान्यतामा आमूल परिवर्तनविना आजका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक मुद्दाहरू हल हुनै सक्दैनन्।