दोलखा : सरकारले बैंकिङ सिस्टममार्फत हुने कारोबारमा निगरानी बढाएसँगै नगद घुस लेनदेन हुने कार्य बढेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा मातहतका कार्यालयले साउनमा मात्र गरेको स्टिङ अपरेसनले ५९ लाख ८९ हजार नगदसहित ४७ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
यो तथ्यांकले अख्तियारको सक्रियता बढेको हो वा भ्रष्टाचार बढेको छुट्ट्याउन मुस्किल हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। अख्तियारले साउनमा मात्र देशभर २६ वटा स्टिङ अपरेसन गरेको थियो।
बरामद भएको नगद र पक्राउ परेकाको संख्याको तुलनामा प्रतिव्यक्ति एक लाख २७ हजार रुपैयाँ नगदमा घुस लेनदेन भएको पाइएको छ। सेवाग्राहीसँग विभिन्न बहानामा २ हजारदेखि १५ लाखसम्म घुस लिएको पाइएको छ। सरकारले अर्काको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नेको परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि घुस लिन पल्केकाहरू नगदतर्फ आकर्षित भएको अनुमान गर्न थालिएको छ।
बैंक खातामा घुसको रकम जम्मा गर्दा स्रोत नखुलेको आम्दानी हुने डरले कानुनी फन्दाबाट बच्न नगद नै घुस लिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। पक्राउ परेकामध्ये जनप्रतिनिधिदेखि इन्जिनियरसम्म रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।
सेवाग्राहीसँग कार्यालय सहयोगीसम्मले घुस लिने गरेको पक्राउ परेकाहरूको तथ्यांकले बताउँछ। शिक्षक, नापीका सर्वेक्षक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, प्रशासन तथा मालपोतका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, रेन्जर, अध्यागमन कर्मचारी अख्तियारको नियन्त्रणमा छन्। नागरिकको सेवामा तल्लीन हुनुपर्ने कर्मचारी घुस लिने कार्यमा संलग्नको आरोपमा पक्राउ पर्नुले समाजमा घुस नबुझाइकन काम गर्न सकिन्न भन्ने नजिर स्थापित होला भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ। सम्बन्धित काममा सेवाग्राहीको कागजात पुगेर वा नपुगेर के कारणले घुस लेनदेन हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुन जरुरी देखिएको स्थानीय बताउँछन्।
घुसको लेनदेनले कामको गुणस्तरियतामा के–कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सम्बन्धमा समेत सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएको नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
