चोरी–सिकारी नियन्त्रणमा सफलता

चोरी–सिकारी नियन्त्रणमा सफलता

काठमाडौं : सरकार तथा जनस्तरबाट वन्यजन्तु चोरी–सिकारी नियन्त्रणमा चलाएको अभियानले सफलता पाएको छ। पछिल्लो केही वर्षयता वन्यजन्तु तस्करीका घटनामा कम हुँदै आएको तथ्यांकले देखाएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रहरुमा चोरी–सिकारी घटेको हो।

स्थानीय समुदाय, नेपाली सेनालाई साथमा लिएर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यो सफलता हासिल गरेको दाबी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा चोरी–सिकारीबाट तीनवटा वन्यजन्तु मात्र मारिएका छन्। बाघ एक, अगुना एक र अन्य वन्यजन्तु एक गरी तीन मात्र वन्यजन्तु मारिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उप–सचिव विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।

विद्युत्तीय धरापमा परेर मरेको बाघलाई गाडिएको अवस्थामा बर्दिया निकुञ्जले फेला पारेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा तस्करबाट २ वटा वन्यजन्तु मारिएका थिए। वन्यजन्तुको चोरी–सिकारी रोक्न विभाग र जनस्तरबाट चालिएको कदम सफल रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। विभागले चोरी–सिकारी, अपराध रोक्न विविध कार्यक्रम गर्दै आएको छ। चोरी–सिकारी अपरेसन, नियन्त्रणका लागि युवा परिचालन, संयुक्त गस्ती, अपराध निण्न्त्रणजस्ता कार्यक्रम हुँदै आएको श्रेष्ठले बताए। यस कार्यक्रममा सरकारले करिब ५० लाख बजेट छुट्याएको छ।

चोरी–सिकारीका घटना शून्य बनाउन गस्ती, जनचेतनामुलक कार्यक्र गर्दै आएको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत लक्ष्मण पौडेलले बताए। निकुञ्जले उपभोक्ता समिति, चोरी सिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियानसँग सहकार्य गर्दै आएको उनको भनाइ छ। चितवन, बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज गैंडा, पाटे बाघ तथा चितुवाको अवैध चोरी–सिकारी हुने क्षेत्र हुन्।

मकालु बरुण, सगरमाथा, लाङटाङ, शे–फोक्सुण्डो, खप्तड र रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज हिउँ चितुवा, कस्तुरी, मृगको चोरी सिकार हुने क्षेत्र हुन्। त्यस्तै कञ्चनजंघा, गौरीशंकर, मनास्लु, अन्नपुर्ण र अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र हिउँ चितुवा र कस्तुरी मृगको तस्करी हुने क्षेत्र रहेको विभागले जनाएको छ। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष चित्तल, बँदेल तथा सालकको अवैध चोरी–सिकारी हुने क्षेत्रका रुपमा रहेको छ।

युवाहरुको सक्रियता, जनचेतना, तालिम, गोष्ठी लगायतले चोरी–सिकारी घट्दै गएको वन्यजन्तु चोरी–सिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियान बर्दियाका अध्यक्ष हेमन्त आचार्यले बताए। वन्यजन्तु मार्नु अपराध भएको भनेर समुदायलाई बुझाउन सकेकै कारण तस्करीमा नियन्त्रण आएको उनको भनाइ छ। विश्वमै दुर्लभ मानिएको एक सिँगे गैँडाको संरक्षण गर्न सरकारले जिरो पोचिङ अभियान चलाउँदै आएको थियो।

यो अभियानमा पनि सफलता प्राप्त भएको छ। प्राकृतिक मरणलाई भने रोकिएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा ४९ गैंडा मरेका छन्। प्राकृतिक कारणले ४२ मरे भने अन्य कारणले ७ वटा मरेको विभागले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्राकृतिक कारणले १३८, चोरी–सिकारबाट ३ र अन्य कारणले १६२ गरी ४ सय ९९ वन्यजन्तुको मृत्यु भएको विभागले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा ११ वटा संरक्षित क्षेत्रहरुमा २५ भन्दा बढी प्रजातिका ३९१ वटा वन्यजन्तुको मृत्यु भएको थियो।

चितवनमा बाघ, गैंडा, अर्नासमेत गरी ५९ वटा, बर्दियामा गैंडा, बाघ, हात्तीसमेत गरी ७१ वटा वन्यजन्तु मरेका थिए। यस्तै पर्सामा चितुवा, चित्तलसमेत गरी ११ वटा, बाँकेमा चितुवा, चित्तल, बँदेलसमेत गरी ९१ वटा मरेका थिए। शुक्लाफाँटामा कृष्णसार र चित्तलसमेत गरी २४ वटा वन्यजन्तु मरेको विभागले जनाएको छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा हाब्रे र कोशीटप्पुमा अर्ना, हात्तीसमेत गरी २२ वटा वन्यजन्तुको मृत्यु भएको थियो। कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा कृष्णसारसमेत गरी ९३ वटा वन्यजन्तु परेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा विभिन्न संरक्षित क्षेत्रमा कूल ३२६ वटा वन्यजन्तु मरेका थिए। २०७४/२०७५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज/आरक्ष/संरक्षण क्षेत्र कार्यालयमा वन र वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धी १०७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, (पाँचौं संसोधन, २०७३) को दफा ५ (१) (क) अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लिखित अनुमतिबिना कुनै पनि व्यक्तिले राष्टिुय निकुञ्ज तथा आरक्ष भित्र वन्यजन्तुको सिकार गर्न वा आखेटोपहार ओसारपसार गर्न निषेध गरेको छ।

सोही ऐनका दफा १० अनुसार अनुसूची–१ मा उल्खेखित वन्यजन्तु संरक्षित वन्यजन्तु मानिनेछन् र तिनीहरुको सिकार गर्न निषेध गरिएको छ। त्यसैगरी वन ऐन २०४९, (दोस्रो संसोधन, २०७३) को दफा ४९ को (ढ) मासमेत राष्ट्रिय वनमा सिकार गरेमा र सो गर्ने गराउने उद्योग गरेमा कसुर मानेको छ। पाँच लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५–१५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.