काठमाडौं : आप्रवासन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम)ले दुई अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सहायता गर्ने भएको छ। आईओएमले तीन वर्षे रणनीति (२०१८–२०२०) अनुसार नेपाललाई यो सहायता गर्न लागेको हो।
आईओएमले एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने रणनीतिमा उल्लेख थियो। यद्यपि, प्रक्रियागत ढिलाइका कारण उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको थिएन। आप्रवासनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आईओएमले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। क्षमता विकास, परामर्श सेवा र प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन हुनेछन्। कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्ने अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएको छ। आईओएमलाई पनि अन्य राष्ट्र संघीय निकाय सरह सेवा दिने अर्थले जनाएको छ। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक सहजीकरण गर्नेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतराज पौड्यालले आईओएमका कार्यक्रम श्रम मन्त्रालयबाट समन्वय तथा कार्यान्वयन गर्ने बताए। यद्यपि, कूटनीतिक सहजीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्नेछ। गत साउन २१ मा आईओएमले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी आफ्नो प्रस्ताव पेस गरेको छ। पत्रमा आईओएम नेपालले २०१८–२०२२को रणनीति, सहायता परिचालन, र हालको आईओएमको सांगठनिक विवरणमा उल्लेख छ। सन् २००७ मा नेपाल सरकार र आईओमबीच कोअपरेसन एग्रिमेन्ट भएको थियो।
आईओएम संयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्टिकृत संस्था हो। कन्भेन्सन अन प्रिभिलेजज् एन्ड इम्युनिटिज अफ स्पेसलाइज्ड एजेन्सिज (१९४७) बमोजिम सहयोग गर्ने उल्लेख छ। सामुदायिक स्थिरता, सामुदायिक तथा आर्थिक विकास, तस्करी नियन्त्रण, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण, विस्थापित जनशक्तिलाई आकस्मिक सहायता, श्रमिक बसाइँसराइ, स्वास्थ्य सेवा, अनुसन्धान, पुनर्स्थापना सहायताका क्षेत्रमा सहायता गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
क्षमता विकास, परामर्श सेवा र प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन हुनेछन्।
सन् २००६ मा नेपाल आईओएमको सदस्य बनेको थियो। आप्रवासन हुने, ट्रान्जिटपर्ने र आप्रवासनको गन्तव्यका रूपमा रहेको नेपालमा सेवा प्रदान र सहायताका लागि सन् २००७ मा नेपाल र आईओएमबीच सम्झौता भएको थियो। सुरुवाती चरण आईओएम नेपालमा विद्यमान भुटानी शरणार्थीमाथि केन्द्रित थियो।
चार हजार दुई सय ८० जना शरणार्थीलाई चारवटा देशमा पुनरवास सहयोग गरेको थियो। हाल नेपाल श्रम आप्रवासन सुधार गर्न १२ एसियाली मुलुक मिलेर बनेको कोलम्बो प्रोसेस नामक एक क्षेत्रीय मञ्चको सन् २०१७ देखि २०१९ सम्मको अध्यक्ष छ। यस मञ्चको सचिवालयको रूपमा रहेको आईओएम नेपालले आप्रवासनसम्बन्धी क्षेत्रीय साझा सरोकारका मुद्दा आपसी वार्ता र सहयोगको सहजीकरण गर्न नेपाललाई प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग दिँदै आइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
