काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले सञ्चित कोष र राष्ट्र बैंकको ‘ट्रेजरी पोजिसन’ मा एकरुपता ल्याउने भएको छ। सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने निकाय र तल्लो तहका सरकारको खातामा कोष हस्तान्तरण भएसँगै संघीय सञ्चित कोषमा ठूलो घाटा देखिने गरेको छ। तर, सञ्चित कोषबाट रकम हस्तान्तरण हुँदैमा भुक्तानी भएको हुँदैन। राष्ट्र बैंकको ट्रेजरी पोजिसनमा भने यथार्थ खर्च देखिन्छ।
सरकारले राष्ट्र बैंकको ट्रेजरी पोजिसनका आधारमा बजेट बचत (सरप्लस) या घाटा हेर्ने गर्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले रकम हस्तान्तरण हुनुलाई नै खर्च मान्ने गरेको छ। यसका कारण सञ्चित कोषमा ठूलो घाटा देखिन्छ। खर्च गर्ने निकायको खातामा हस्तान्तरण भएको बजेट विभिन्न कोष या बोर्डमा सारेर लुकाउनेसमेत गरिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले सहमहालेखा नियन्त्रकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी प्राप्त गरेको प्रतिवेदनका आधारमा एउटै लेखांकन विधि अपनाउन लागेको छ। गत आर्थिक वर्ष संघीय सरकारको सञ्चित कोष दुई खर्ब १० अर्ब ऋणात्मक थियो। तर, राष्ट्र बैंकको ट्रेजरी पोजिसनमा ९५ अर्ब १६ करोड रकम मौज्दात देखिन्छ।
संघीय सञ्चित कोषको अवस्था ऋणात्मक नदेखाउन कार्यदलले विकल्प दिएकोे छ। आर्थिक विवरण (कोष)को तथ्यांकमा एकरूपता ल्याउन गृहकार्य भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख यज्ञ ढुंगेलले जानकारी दिए। ‘हाम्रा सञ्चित कोषका विवरणका तथ्यांकसम्बन्धी केही नमिल्दा विषय छन्। राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक भिडानमा एकरूपता ल्याउन प्रयास भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सरकारले देखाउने तथ्यांक एउटै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो। खातामा जम्मा भएको रकम र भुक्तानीको रकम फरक पर्न सक्छ। तर कारणसहित उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो।’
सरकारले गरेको खर्च र वास्तविक प्राप्तिबीच भिन्नता देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसले गर्दा स्वतः सञ्चितकोष ऋणात्मक हुने सम्भावना रहिरहेको भन्दै कार्यदलले लेखांकनको ढाँचा परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ।
बजेट तर्जुमा गर्दाकै बखत ऋणात्मक हुने गरी व्यवस्था भएको रकमका अतिरिक्त यसरी ऋणात्मक हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ। वैदेशिक सहायता शोधभर्ना हुने गरी खर्च गरिएकामा सामान्यतया अन्तिम चौमासिक खर्चको शोधभर्ना उक्त आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने सम्भावना रहँदैन। उक्त रकम आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र प्राप्त हुन्छ। यो प्रक्रिया निरन्तर रहिरहने भएकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको शोधभर्ना बाँकी रकम यस आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको रकम र यस वर्ष भएको खर्चको शोधभर्ना हुन बाँकी रकममा फरक परेको अवस्था विशेषगरी शोधभर्ना हुन बाँकी रकम बढी भएको अवस्थामा खर्च र स्रोत प्राप्तिमा फरक पर्दा नेपाल सरकारको सञ्चितकोषबाट रकम खर्च भइसकेको हुने भएकाले ऋणात्मक हुने सम्भावना रहने उल्लेख छ।
वैदेशिक स्रोतबाट भएको खर्चअनुसार प्राप्ति भएको तर बजेटमा वैदेशिक स्रोतबाट व्यहोरिने गरी प्रस्ताव गरिएको रकम अर्थ मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम स्रोतान्तर भई नेपाल सरकारतर्फ कायम गरिएको अवस्थामा यस्तो खर्चको चाप सरकारमाथि पर्ने भएकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व असुल भएको अवस्थामा पनि ऋणात्मक देखिने गरेको छ।
गत आव संघीय सरकारको सञ्चित कोष दुई खर्ब १० अर्ब ऋणात्मक थियो। राष्ट्र बैंकको ट्रेजरी पोजिसनमा भने ९५ अर्ब १६ करोड मौज्दात देखिन्छ।
हालको बजेट भुक्तानी निकासामा सुधार गरी सञ्चितको कोषमा रहेको मौज्दातभन्दा बढी रकम भुक्तानी निकासा गर्दाकै बखत रोक्का गरी ऋणात्मक मौज्दातको अवस्था सिर्जना नै हुन नदिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यो विकल्प अवलम्बन गर्दा आर्थिक वर्षको बीचमा नै कोषमा रकम प्राप्त नभएमा खर्च गर्न नसकिने भएकाले बजेटको कार्यान्वयन थप चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। यसका लागि बजेट तर्जुमा प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ र यथार्थ हुनुको साथै नगद योजना पनि सोहीअनुसार प्रभावकारी हुनु जरुरी देखिने उल्लेख छ।
कोषको प्रतिवेदन बनाउने आधार
कोषको प्रतिवेदन तयार पार्दा कुन कुन तथ्यांकलाई आधार मान्ने भनेर कार्यदलले सुझावसमेत दिएको छ। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अवस्था तयार गर्न राजस्व र खर्च बाहेक अन्य विवरण राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित खाताको मौज्दातको अवस्थाअनुसार तयार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। उल्लेखितबाहेक अन्य रकमको स्रोतका लागि राष्ट्र बैंकमा रहेका खाताको मौज्दातलाई उपयोग गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। राजस्वको तथ्यांकका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरी लागू गरेको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार मान्ने बताइएको छ।
बजेट खर्चको तथ्यांका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरी लागू गरेको एकल खाता कोष प्रणाली तथा वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली जारी गर्ने उल्लेख छ। वैदेशिक अनुदानका लागि सञ्चित कोषमा ट्रान्स्फर भइसकेको रकमका लागि राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांक र ट्रान्स्फर हुन बाँकी रकमका लागि राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार मान्ने सिफारिस गरिएको छ।
वैदेशिक ऋणका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय ऋण शाखाबाट प्राप्त तथ्यांकसँग सोधभर्ना शाखा र कोष प्रशासन शाखामा भएको मौज्दात भिडान गरी उपयोग गर्न उपयुक्त हुने बताएको छ। सेयर बिक्री तथा ऋण लगानी फिर्तासँग सम्बन्धित तथ्यांकका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको ऋण तथा लगानी शाखाबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार मानिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
