भारतबाट भित्रिए खसी–बोका

भारतबाट भित्रिए खसी–बोका

भैरहवा : दसैं नजिकिएसँगै खसी–बोकाको आयात सुरु भएको छ। गत फागुन महिनामा सरकारले खसी–बोका आयात गर्दा भारत सरकारबाट जारी गरिएको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपछि खसी–बोकाको आयात रोकिएको थियो। तर, खसी–बोका आयात नभएको ८ महिनापछि दसैंलाई लक्ष्य गर्दै पहिलोपटक कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकाबाट एक गाडी खसी–बोकाको आयात भएको छ।

बाँके जिल्ला जैशपुर ६ का मोहम्मद अकारमले ८ महिनापछि पहिलोपटक भारत सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्यप्रमाणपत्रसहित १५० वटा खसी–बोका आयात गरेको बेलहिया पशु क्वारेन्टाइनका प्रमुख डा. शिवलाल भुसालले जानकारी दिए।

फागुन २६ गतेदेखि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ नियमावली ५६ अनुसार पशु, पशुजन्य पदार्थ, पशु उत्पादन सामग्री आयात गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्यप्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम नियमावलीअन्तर्गत रहेर प्रमाणपत्र लिई पशु क्वारेन्टाइनले चेकजाँच गरेर खसी–बोका भिœयाइएको हो।

फागुनयता यसबाहेक देशको कुनै पनि नाकाबाट असोज ८ सम्म वैधानिक रूपमा खसी–बोका भित्रिएको तथ्यांक छैन। नेपालमा स्वास्थ्यखसी–बोका आयात गराउने उद्देश्यले यो व्यवस्थामा कडाई गरिएको प्रमुख भुसालले बताए।

रूपन्देहीमा खसीको मासु प्रतिकिलो आठ सय रुपैयाँ छ भने आयात नभएको कारण देखाउँदै काठमाडौँमा खसीको मासुको प्रतिकिलो करिब एक हजार ३ सय रुपैयाँसम पुर्‍याइएको छ। व्यवसायीले आयात नभएको कारण देखाउँदै दसैँमा नेपालमा उत्पादन भएका खसी–बोकाको मूल्यवृद्धि गर्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ।

भारतको दिल्ली, कोलकत्ता, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद र बैंगलोर गरी ६ स्थानबाट मात्र पुश स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी हुने गर्छ। नेपालमा खसी–बोका आयात गर्न यीमध्ये एक स्थानबाट जारी भएको स्वास्थ्यप्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्नेछ। व्यवसायीले यी स्थानमा गएर प्रमाण पत्र ल्याउन झन्झटिलो हुने हुँदा खसी–बोका भिœयाएका थिएनन्।

व्यापारीले सरकारी व्यवस्था झन्झटिलो भन्दै वैधानिक रूपमा खसी–बोका आयात नगरेपछि विगत ८ महिनादेखि भन्सार राजस्वसमेत शून्य छ। स्वास्थ्य प्रमाण पत्रमा कडाई गरेसँगै सीमा नाकाबाट अवैधानिक रूपमा खसी–बोकाको तस्करी बढेको छ। जसकारण बजारमा अभाव नभएको मासु व्यवसायी नै बताउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.