बैतडी : भदौ २२ गते बैतडी सदरमुकाम गोठालापानीमा बाजागाजासहित स्थानीयको जुलुस निस्कियो। हातमा नेपालको झण्डा र केही प्लेकार्ड बोकेका युवाले झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण गर्न नारा लगाएका हुन्।
सोही दिनदेखि जिल्ला प्रशासनअघि सुरु भएको रिले अनसन महिना दिन पुग्दा पनि सरकारी पक्षबाट कुनै सुनुवाई भएको छैन। दसैंको समयमा ५ दिन रिले अनशन स्थगित भए पनि बिहीबारदेखि झुलाघाट पक्की पुल निर्माण संघर्ष समितिले फेरि अनसन सुरु गरेको छ। ‘यो अनशन कसैका लागि होइन, प्रदेशको समग्र समृद्धिका लागि हो। हामी सरकारलाई विकासका लागि आग्रह गरिरहेका छौं’, उनीहरूले भने। झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माणका लागि सरकारले काम नगर्दासम्म अनसन जारी राख्ने चन्दले बताए।
चन्दले भने, ‘यो नाकामा पक्की पुल हुनुपर्छ भनेर हामीले २०५८ सालमा १० हजार बैतडीबासीको हस्ताक्षर संकलन गरेर पठाएका थियौं।’ त्यसपछि सबै सरकारका प्रधानमन्त्रीले ‘हुन्छ’ भनेर भाषण पनि ठोके। तर कसैले केही पहल नगरेकाले अनसनमा बस्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।
झुलाघाटमा पक्की पुल नभएकै कारण उक्त क्षेत्रको आर्थिक विकासमा बाधा पुगेको बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष खिमानन्द भट्टले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो माग सरकारको समृद्धिसँग जोडिएको छ। यसमा सरकारले पहल तुरुन्त गरोस् भन्ने हो।’
पक्की पुल नभएकै कारण भारतीय धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन नसकिएको स्थानीय युवा महेश भट्टले बताए। उनले भने, ‘भारतका विभिन्न जिल्लाबाट यहाँका मठमन्दिरमा दर्शनका लागि आउने गरेका छन्। दसैंका समयमा भारतीय धार्मिक पर्यटक थुप्रै आउँछन्। तर पुल नभएकै कारण सीमाबाट धेरै फर्किने गरेका छन्।’ सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न पनि झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण गर्नु अति आवश्यक भएको स्थानीयको भनाइ छ।
झुलाघाट पक्की पुल निर्माण संघर्ष समितिको रिले अनसनमा स्थानीय स्तरमा सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था र स्थानीयले साथ दिएका छन्। ‘पक्की पुल निर्माणको विषय साझा हो। सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ’, नेकपाका नेता पुष्करराज जोशीले भने, ‘भारतसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। यो सम्बन्धलाई बलियो बनाउन झुलाघाट नाकामा पक्की पुल निर्माण आवश्यक छ।’
अनसन बसेदेखि अनसनकारीले कहिले भजनकीर्तन त कहिले ड्यौडा गाएर झुलाघाटमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन्। संघीय सांसद दामोदर भण्डारीले स्थानीयको मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताए। दुई देशबीचको विषय भएकाले नेपालले मात्रै चाहेर पुल बन्ने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ। झुलाघाट नाकामा करिब डेढ सय वर्षअघि निर्माण भएको झोलुंगे पुलबाट आवतजावत भइरहेको छ। भारत पस्ने पुरानो नाका भए पनि सरकारको प्राथमिकतामा यो नाका पर्न सकेको छैन। संघर्ष समितिका संयोजक चन्दले भने, ‘अनसन थालेको २५ दिन भइसक्दासमेत सरकारले हेरेको छैन। अब कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेछौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
