वन अतिक्रमण गरी बस्ती

विराटनगर : साविक मेची अञ्चलका पहाडी तीन जिल्लामा सडक पुगेसँगै वन मासेर बस्ती बस्ने क्रम बढ्दो छ। वन क्षेत्र हुँदै गएका सडकका दायाँ बायाँका धार्मिक क्षेत्र आसपासमा यो क्रम अझै उच्च छ।

ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाममा यात्रु र पर्यटकलाई सेवा दिने बहानामा बसेका टहराले बजारको रूप लिएको छ भने पछिल्लो समय तीनवटै स्थानमा पक्की घर बनेर लालपुर्जाबिना करोडौंमा किनबेचसमेत हुने गरेको छ।

मेची राजमार्गअन्तर्गत पाँचथर–ताप्लेजुङ सडक खण्डको जोरपोखरी–चतुरे क्षेत्रमा दायाँ बायाँ ठूला ठूला घर छन्। कुनै घर पुराना छन् भने कुनै पक्की घर थपिने क्रममा पनि देखिन्छन्। चल्तीको बजार भएकाले सानो घरमा पनि कोठा थप्ने र सटर बढाउने संख्या वर्षेनी थपिन्छ। तर घरमालिकसँग यी घर आफ्नो हो भन्ने कुनै प्रमाण छैन।

पूरै बजारमा १ सय ६१ घर लालपुर्जाविहीन छन्। वन मासेर बस्ती बसेकाले उनीहरूको लालपुर्जा नभएको हो। यस क्षेत्रमा २०३८ सालदेखि बस्ती बस्न थालेको मानिन्छ। पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका ५ र ६ मा विस्तार भएको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र जोरपोखरी आसपास मेची राजमार्ग पुग्नुपूर्व पाटीपौवा मात्रै थिए। मेची राजमार्ग पनि यसै क्षेत्र हुँदै गएपछि तीनवटै पाटी घरमा परिणत भए। एक–दुई घर हुँदै हाल यस क्षेत्र पाँचथरको एक मुख्य बजारकै रूपमा चिनिन्छ।

‘जोरपोखरी र चतुरे क्षेत्रको एक सय २५ रोपनी जमिनमा बनाइएका घर लालपुर्जाविहीन छन्’, जोरपोखरी बजारका अगुवा कर्णश्याम लावतीले भने, ‘तीन दसकदेखि बसोबास गरे पनि यहाँका मानिसले लालपुर्जा पाउन सकेका छ्रैनन्।’ पछिल्लो समय यस क्षेत्रको जग्गालाई आफ्नो नाममा पार्न भूमफियाकै चलखेल सुरु भएको लावती बताउँछन्।

लालपुर्जाविहीन यो जमिनमा सरकारी तथा गैरसरकारी गरी आठवटा कार्यालय पनि सञ्चालन गरिएको छ। नेपाली सेनाको क्याम्प, जनपथ प्रहरीको कार्यालय, जोरपोखरी माध्यमिक विद्यालय, इलाका वन कार्यालय यहाँबाट सञ्चालन गरिएको छ। ब्रम्हा योगा श्रम, फाल्गुनन्द माङ्हिम, हेब्रोन चर्च, लिटल स्टार बोर्डिङ स्कुल पनि यहाँ सञ्चालित छ। बस्तीसँगै धार्मिक र विद्यालय भवन बनाउने बहानामा वन अतिक्रमण बढेको छ।

पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका ५ र ६ स्थित मेची राजमार्गको दाँया बायाँ विस्तार भएको जोरपोखरी बजार। तस्बिर : भीमकुमार बाँस्कोटा

जोरपोखरी बजारसहित नजिकै रहेको चतुरे बजार पनि वन क्षेत्रमा पर्ने वन कार्यालयको तथ्यांक छ। वन कार्यालयका अनुसार पाँचथरमा ३३ हेक्टर सामुदायिक वन क्षेत्रको जमिनमा बजार विस्तार भएका छन्। २२ हेक्टर जमिनमा जोरपोखरी बजार विस्तार भएको छ। नजिकै रहेको चतुरे बजार ११ हेक्टर वन क्षेत्रमा विस्तार भएको छ। चोगमागुको नागेम्बा सामुदायिक वन क्षेत्रको १० रोपनी जमिन अतिक्रमण भएको छ। ठूलो क्षेत्र अतिक्रमण हुँदासमेत वन कार्यालयले बस्ती हटाउन वा व्यवस्थापनमा चासो दिएको छैन।

मन्दिर क्षेत्रको वनभरी टहरा

ताप्लेजुङमा रहेको पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रको वन फडानी गरी घर टहरा बनाउने क्रम अझै रोकिएको छैन। वर्षेनी यस क्षेत्रमा २÷४ वटा घर थपिन्छन्। १ हजार ७ सय मिटर उचाइको देउरालीदेखि ३ हजार १ सय मिटरको माथिल्लो फेदीसम्म डेढ दर्जन घरटहरा सामुदायिक वन क्षेत्रमा छन्।

वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यहाँ वनको १ सय ७५ हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमित छ। तर बस्ती हटाउन सक्ने अवस्थामा वन कार्यालय छैन। ‘अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाइएको छ, वन फडानी हुने क्रम पनि रोकिएको छैन’, सहायक वनअधिकृत चन्द्रलाल राईले भने, ‘प्रयास गरिरहेका छौं, हामी एक्लैले केही गर्न सक्दैनौं।’ तत्कालीन वन अधिकृत धीरेन्द्रप्रसाद सिंहले पाथीभरा क्षेत्रको फेदीदेखि देउरालीसम्मको बस्ती वन क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै हटाउने निर्णय गरे।

सो क्षेत्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पत्राचार गर्दै बस्ती हटाउन र नहटाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। स्थानीय र पर्यटन व्यावसायी समेतले यसको चर्को विरोध गरे। बस्ती हटाए पाथीभरा जाने वार्षिक ३ लाख पर्यटकले दुःख पाउने उनीहरूको तर्क छ। अन्त्यमा व्यवसायी, स्थानीय प्रशासन र पाथीभरामा काम गर्ने संघसंस्थाले थप वन नफाँड्ने लगायतका सर्त राखेर तत्काल नहटाउने सहमति गरे। वन कार्यालय आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो।

त्यसयता यस विषयमा चर्चा भएको छैन। तर अतिक्रमण भने रोकिएन। पाथीभरा जाने तीर्थयात्रीलाई बस्ने र खाने सुविधाका लागि भन्दै २०५४ सालदेखि यो बस्ती सुरु भएको हो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वीकृति दिएको र करसमेत तिरिरहेकाले उठाउन नहुने स्थानीयको तर्क छ।

पाथीभरा क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरेर बनाइएका अवैध होटलमा फुङलिङ नगरपालिकाले भने कर उठाउने गरेको छ। यहाँका बस्तीमा नगरपालिकाले २ हजार ५ सय देखि २५ हजारसम्म कर लगाएको छ।

सामुदायिक वनको जग्गाभित्रको कर उठाउने अधिकार नगरपालिकालाई नरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष सुरज ओझा बताउँछन्। ‘कर उठाएपछि नगरपालिकाले वनको बस्तीलाई वैधता प्रदान गरेजस्तो देखिएन र ? ’, ओझाले प्रश्न गरे। सामुदायिक वनले पनि अतिक्रमण रोकेको छैन। जिल्लाभर ९७ हजार ६ सय हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाइएको वन कार्यालयको तथ्यांक छ।

वनको बजार लाखौको कारोबार

इलामको माई नगरपालिका ४ शुक्रबारे बजारका बासिन्दा सरकारी वनको जमिनमा छन्। सरकारले उनीहरूको हातमा लालपुर्जा दिने आशमा बसेका उनीहरू लालपुर्जाबिना पनि लाखौंमा घरजग्गा खरिद गरेर बसेका हुन्।

३५ वर्षअघि दानावारी पञ्चायतले स्थानीय कन्काई माध्यमिक विद्यालय चलाउन स्थानीयलाई बिक्री गरेको जग्गाको लालपुर्जा नभए पनि आन्तरिक सहमतिमा लाखौंमा बिक्री हुने गरेको इलाम उद्योग वाणिज्य संघ दानावारी शाखाका उपाध्यक्ष गोपाल घिमिरे बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘५० लाखभन्दा बढीको लगानीमा घर बनेका छन्, आन्तरिक कागजमा लाखौंमा कारोबार हुन्छ।’

सरकारले कस्तो कानुन ल्याउँछ भन्ने पर्खाइमै तीन दसक बिताएका स्थानीय भक्त लुंगेली लाखौं लगानी गर्ने स्थानीयका लागि सरकारले समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार १७७ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको बजारका सबै घर नमुना सामुदायिक वनको क्षेत्रमा पर्छन्। त्यही क्षेत्रमा प्रत्येक शुक्रबार हाट लाग्ने गरेको छ। शुक्रबारे बजार मात्रै होइन, रोङ गाउँपालिका ३ को हाँसपोखरी सामुदायिक वन र सुनाखरी सामुदायिक वनको क्षेत्रमा पनि स्थानीयले घर बनाएर बसेका छन्।

गाउँपालिकाले गठन गरेको व्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टंकबहादुर थापाका अनुसार त्यहाँ पनि एक सय ७ परिवारको हातमा जग्गाको पुर्जा छैन। २५ वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका स्थानीयले आन्तरिक सहमतिमा जग्गा हस्तान्तरण गर्ने गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘त्यहाँको बसोबास व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ।’

सूर्योदय नगरपालिका १४ मा २०४८ सालमा स्थापना भएको कटुसे बजार पनि वन क्षेत्रमा छ। त्यहाँ करिब ४५ घर छन्। बजारको पहुँचबाट निकै टाढा कटुसेमा स्थापना भएको बजारमा व्यवस्थापन समितिले १८ फुट चौडाइ र ३० फुट लम्बाइको जमिन बजार स्थापना हुँदा ६ हजारमा बिक्री गरेको थियो। पछिल्लोपटक प्रतिघडेरी ११ हजारसम्ममा बिक्री गरे पनि समितिसँग अब बिक्री गर्ने जमिन बाँकी नरहेको बताए। कटुसेमा अहिले पक्की घरसमेत बनेका छन्।

बजार व्यवस्थापन समितिका पूर्वकोषाध्यक्ष योगप्रसाद गौतमका अनुसार अहिले आन्तरिक सहमतिमा १८ फुट चौडाइ र ३० फुट लम्बाइको जमिन ५ लाखसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। उनका अनुसार सरकारलाई हाटकर लगायतका केही शुःल्क मात्रै स्थानीयले बुझाउने गरेका छन्। बजार बसेका वनको लगत भने डिभिजन वन कार्यालय इलामसँग पनि छैन।

डिभिजन वन कार्यालय इलामका सहायक वन अधिकृत यामबहादुर रुम्बा राज्यले नै कार्यक्रम नल्याएसम्म यस्तो क्षेत्रको लगत उठाउन नसकिने बताउँछन्। उनले भने, ‘वन कार्यालय एक्लैले यो काम गर्न सक्दैन।’

(ताप्लेजुङबाट सीताराम गुरागाईँ, पाँचथरबाट भीमकुमार बाँस्कोटा र इलामबाट तोयानाथ भट्टराई)